कार्तिक १६ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दसैंको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापन निर्णय आफूखुसी हेरफेर गरेकोमा सत्तारूढ मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले कात्तिक ३ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू आइतबार 'माइन्युट' गर्ने क्रममा यस्तो गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
मधेसी मोर्चाले आफ्नो सहमतिबिना प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिवर्तन गरेकोमा विरोध जनाउने एक मधेसी मन्त्रीले बताए ।
मुलुकमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिवर्तन गर्न पाउने, त्यसमा मन्त्रीहरूले विरोध गर्न नमिल्ने भट्टराई निकट स्रोतको दाबी छ । स्रोतअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले कात्तिक ३ मा सार्वजनिक गरिसकेको निर्णय परिवर्तन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक ३ मा १२ सचिवको सरुवा गरेकामा तीन जनाको र ११ जनाको पदस्थापना गरेकामा २ जनाको निर्णय परिवर्तन गरिएको छ ।
एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएका सचिव ध्रुव शर्मालाई पुनः शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा थमौती गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई शान्ति मन्त्रालयबाट राष्ट्रिपति कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । स्थानीय विकास सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक ३ मा १२ सचिवको सरुवा र ११ जनाको पदस्थापना गर्दा रेग्मीलाई चलाइएको थिएन । निर्णय परिवर्तन गर्ने क्रममा उनलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याइएको हो । दुई वर्षमा रेग्मीको चौथोपटक सरुवा भएको हो । रेग्मी सचिव भएपछि शिविर व्यवस्थापन कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जाबाट स्थानीय विकास हुँदै पछिल्लोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका हुन् । निर्णय परिवर्तन गर्ने क्रममा नयाँ सचिवद्वय शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयमा र रणबहादुर श्रेष्ठलाई भूमिसुधारबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सारिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शान्तबहादुरलाई सहकारीमा र रणबहादुरलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेको थियो । कात्तिक ३ मा मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गरेका ११ सचिवमध्ये शान्तबहादुर आकर्षक मन्त्रालय पाउने दोस्रो भाग्यमानी व्यक्ति भएका छन् । अरू सचिवको सरुवा र पदस्थापनको निर्णय भने यथावत् छ ।
मधेसी मोर्चाले आफ्नो सहमतिबिना प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिवर्तन गरेकोमा विरोध जनाउने एक मधेसी मन्त्रीले बताए ।
मुलुकमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिवर्तन गर्न पाउने, त्यसमा मन्त्रीहरूले विरोध गर्न नमिल्ने भट्टराई निकट स्रोतको दाबी छ । स्रोतअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले कात्तिक ३ मा सार्वजनिक गरिसकेको निर्णय परिवर्तन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक ३ मा १२ सचिवको सरुवा गरेकामा तीन जनाको र ११ जनाको पदस्थापना गरेकामा २ जनाको निर्णय परिवर्तन गरिएको छ ।
एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएका सचिव ध्रुव शर्मालाई पुनः शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा थमौती गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई शान्ति मन्त्रालयबाट राष्ट्रिपति कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । स्थानीय विकास सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक ३ मा १२ सचिवको सरुवा र ११ जनाको पदस्थापना गर्दा रेग्मीलाई चलाइएको थिएन । निर्णय परिवर्तन गर्ने क्रममा उनलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याइएको हो । दुई वर्षमा रेग्मीको चौथोपटक सरुवा भएको हो । रेग्मी सचिव भएपछि शिविर व्यवस्थापन कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जाबाट स्थानीय विकास हुँदै पछिल्लोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका हुन् । निर्णय परिवर्तन गर्ने क्रममा नयाँ सचिवद्वय शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयमा र रणबहादुर श्रेष्ठलाई भूमिसुधारबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सारिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शान्तबहादुरलाई सहकारीमा र रणबहादुरलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेको थियो । कात्तिक ३ मा मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गरेका ११ सचिवमध्ये शान्तबहादुर आकर्षक मन्त्रालय पाउने दोस्रो भाग्यमानी व्यक्ति भएका छन् । अरू सचिवको सरुवा र पदस्थापनको निर्णय भने यथावत् छ ।
