आजबाट विपक्षीको आन्दोलन सुरु, भोलि राष्ट्रपतिले के गर्लान्. ?
२ मंसिर, काठमाडौं ।
सहमतिविनै सरकारले अध्यादेशमार्फत् पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको भन्दै
कांग्रेस-एमालेलगायत १५ दलले घोषणा गरेको आन्दोलन आजबाट शुरु हुँदैछ ।
सरकारले चाँहि विपक्षीको मागविपरीत बजेटसम्बन्धी अध्यादेश भोलि
राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने जनाऊ हिजै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले
शीतलनिवासलाई दिइसकेका छन् । विपक्षी दलहरु आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थामा
सरकारले पूर्ण बजेट सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि शीतलनिवास
पठाइहालेमा आइतबार राष्ट्रपतिले के गर्लान् ? शीतलनिवास यतिबेला निकै ठूलो
तनाबमा छ ।
सरकारले तिहारअघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष
बजेट-अध्यादेश पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । यसको विरोधमा कांग्रेस, एमाले,
राप्रपासमेत स-साना १५ दलले राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर सहमतिविना बजेट स्वीकृत
नगर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपति राष्ट्रपतिले माओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डलगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई शीतलनिवास बोलाएर छिटो सहमति गर्न र
सहमतिबाटै बजेट ल्याउन भनेका थिए । यही कारणले गर्दा तिहारअघि नै
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भनिएको साढे ४ खर्बको बजेटसम्बन्धी
अध्यादेश तिहारपछिमात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्न लागेको हो ।
विपक्षी दलहरु कुनै पनि हालतमा पूर्ण बजेट
ल्याउन नदिने पक्षमा छन् भने सरकार जसरी पनि बजेट ल्याउने अडानमा उभिएको छ
। बजेटका विषयमा यसरी दलहरु बाझाबाझ गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले यसलाई
स्वीकृत गरे पनि शीतलनिवास विवादको घेरामा तानिने छ र स्वीकृत नगरे झनै
विवादमा पर्ने स्थिति छ । सहमति गरेरमात्रै बजेट ल्याउनु भन्ने
राष्ट्रपतिको आग्रह आजसम्म पूरा हुने संकेत देखिएको छैन ।
आन्दोलन घोषणा गरिसकेका विपक्षी दल
प्याकेजमा सहमति भएमात्रै बजेट ल्याउन दिने पक्षमा छन् । तर, उनीहरुको
पहिलो माग बाबुराम सरकारको बहिर्गमन रहेको छ । सरकारचाँहि बजेटलाई राजनीतिक
मुद्दा नबनाउन विपक्षीहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ । शीतलनिवास के गर्छ, थाहा
छैन । संसदीय मान्यताअनुसार सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयले
मान्नै पर्ने बाध्यता छ । बजेटजस्तो अत्यावश्यक मुद्दालाई अस्वीकार गरेर
राष्ट्रप्रमुखले देशलाई थप संकटमा पार्लान् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्न ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव व्यक्तिगतरुपमै पनि सक्रिय राष्ट्रपतीय
प्रणालीमा भन्दा संसदीय प्रणालीमा आस्था र विश्वास राख्ने व्यक्ति
मानिन्छन् ।
विपक्षीको कमजोर दवाव
विपक्षी दलहरु आफ्नो पूर्वघोषित आन्दोलनका
कार्यक्रमअनुसार आज दिउँसो नागरिक समाजका अगुवाहरुसित आन्दोलनका
कार्यक्रमबारे अन्तरक्रिया गर्दैछन् । मंसिर ५ गते उनीहरुले यसैगरी
उद्योगपतिहरुसित अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम छ भने मंसिर ९ गते देशका
प्रंमुख शहरहरुमा आमसभाको आयोजना गरिँदैछ । पहिलो चरणको कार्यक्रमको अन्तिम
दिन मंसिर २९ गते प्रमुख शहरहरुमा विरोध जुलुस र सभाहरु गर्ने कार्यक्रम
विपक्षीहरुको रहेको छ । विपक्षीको कार्यक्रमको यो रुपरेखा हेर्दा यसबाट
सरकारलाई खासै दबाव सिर्जना हुने देखिन्न । हड्ताल र चक्काजाम बाहेक सौम्य
कार्यक्रमले सरकारलाई दबाव नपुग्ने नेपाली राजनीतिको परम्परा नै भैसकेको
अवस्थामा विपक्षीहरु सडकमा उत्रिए पनि यसबाट सरकारको कानमा खासै बतास परेको
देखिँदैन । शायद आन्दोलनले सरकारलाई दबाव नपर्ने देखेरै हुनुपर्छ, एमाले
नेता माधवकुमार नेपालले तिहारका बेला खुलेरै भने, अब राष्ट्रपतिले बाबुराम
सरकारलाई अपदस्थ गर्नुपर्छ ।
आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका विपक्षी दललाई
पनि सजिलो अवस्था छैन । उनीहरुले सडकबाटै बाबुराम सरकारलाई बढार्ने बताए
पनि आशा चाँहि राष्ट्रपतिले कदम चालिदिए हुन्थ्यो भन्ने गर्दै आएका छन् ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालय अहिलेसम्म कांग्रेस एमालेको मागमा तटस्थ एवं
सन्तुलित भूमिकामा देखिँदै आएको छ । शीतलनिवास कुनै पनि हालतमा सरकारसित
विवाद बढाउने पक्षमा नदेखिँदा सरकार ढाल्ने विधि भनेको या त सहमति हो या त
आन्दोलन नै हो । तर, गणनाले १५ दल पुगे पनि विपक्षीको आन्दोलन तत्कालै
बलियो हुने देखिन्न । नागरिक समाज अहिलेसम्म तटस्थ छ, दलहरुप्रति जनतामा
व्यापक वितृष्णा छ ।
गणेशमान सिंहको स्मृतिमा राजधानीमा आयोजित
सभामा कांग्रेस नेता सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाले बाबुराम सरकारलाई
राणा, पञ्च र ज्ञानेन्द्रको सरकारसित तुलना गर्दै यो आन्दोलनलाई
लोकतन्त्रको लडाइँ बताए । तर, संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत
बनाएको र मधेसमा निर्वाचित शक्ति एवं विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व
गर्ने १७ दलको समर्थन रहेको सरकारलाई ज्ञानेन्द्र वा राणा सरकारसित तुलना
गर्नु वस्तुसंगत देखिन्न । आफ्नो सरकार भए लोकतान्त्रिक हुने र अरुको भए
अलोकतान्त्रिक हुने विश्लेषणका आधारमा गरिने आन्दोलनमा कार्यकर्तामात्रै
सीमित हुने खतरा विपक्षीहरुले बेलैमा बुझ्न र सहमतिमा आउन जरुरी देखिन्छ ।
अन्यथा यस्तो आन्दोलनले प्रत्युत्पादक परिणाम निकाल्न र बाबुराम सरकारको
आयु अझ लम्ब्याउने खतरा रहन्छ ।
सरकार ढल्ने हल्ला
दशैंका बेला राष्ट्रपतिले ‘कू’ गर्ने
हल्ला जोडतोडका चलेको थियो । तिहारसम्म आइपुग्दा यो हल्ला मथ्थर भए पनि
मंसिर ७ गते राष्ट्रपतिले केही न केही गर्छन् भन्ने आशा विपक्षी नेताहरुले
गरिरहेकै छन् । सकभर यो साता सहमतिमै बाबुरामले प्रधानमन्त्री छाड्ने र
नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गप्रशस्त हुने
कांग्रेसका केही नेताहरुको दाबी छ । तर, यस्तो दाबी र हल्लालाई पुष्टि
गर्ने आधार भने तयार भैसकेका छैन । मंसिर ७ आउन अब ६ दिन बाँकी छ, सडकमै
उत्रिसकेका नेताहरुले सहमति हुन्छ भन्न पनि छाडिहालेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दै आइरहेको
सत्तारुढ दल एमाओवादी आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकारको अडान व्यक्त गर्न
थालेको छ । आन्दोलनमा गैसकेका विपक्षीलाई दबाव दिनमात्र यसो भनिएको होइन
भने एमाओवादीको यस्तो अडानले मुलुकलाई सहमतितर्फ भन्दा पनि मुठभेडतर्फ
लैजाने निश्चित छ । त्यसैगरी सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिले
स्वीकृत गर्नैपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ देखिन्छ भने राष्ट्रपतिले यसमा
आनाकानी गर्दा दलहरुलाई सहमतिमा आउन दबाव पुगिरहेको छ । फेरि पनि
राष्ट्रपतिले सर्वदलीय सहमतिमा मात्रै बजेट ल्याउन दवाब दिएमा वा भोलि
सरकारले पेश गर्ने अध्यादेश स्वीकृत नगरेमा बाबुराम सरकार संकटमा पर्नेछ ।
तर, राष्ट्रपतिको कदमले बजेट आएन भने बाबुराम सरकारमात्रै होइन, देशै
संकटमा पर्न सक्छ । सरकारले पेश गरेको बजेट अस्वीकार गरिए संसदीय मूल्य र
मान्यतासमेत भत्कने छ ।
बाबुराम सरकार ढलिहाले पनि तत्काल नयाँ
प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी छैन । चुनावी सरकारका लागि माओवादीले आफ्नो
नेतृत्व दाबी गर्ने पक्कापक्की छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो दाबी छाड्ने छैन ।
यो अवस्थामा एकाध महिना बाबुरामले नै काम चलाउनुपर्ने हुन्छ र तृतीयांश
बजेटको अवधि सकिएको अवस्थामा चुनाव खर्चदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च
चलाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा बाबुराम सरकारको निरन्तरता वा बहिर्गमनसँग
बजेटलाई जोडियो र यसमा राष्ट्रपति पनि मतियार बनेको खण्डमा थप आर्थिक
जटिलता सिर्जना हुनेछ ।
के गर्दा राम्रो ?
सबैभन्दा राम्रो कदम भनेको राजनीतिक दलहरु
प्याकेजमै सहमतिमा पुग्नु, चुनावको तिथि तय गरिनु र राष्ट्रिय सरकार गठन
हुनु नै हो । तर, त्यसो हुन सकेन भने पनि विपक्षीको असहमति भएता पनि
राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गर्नु मुलुकका लागि हितकर देखिन्छ । बजेटकै
बाहनामा राष्ट्रपतिले आफूलाई विवादमा तान्नु हुँदैन । राष्ट्रपतिले विपक्षी
दलप्रति भन्दा मुलुक र जनताप्रति सहानुभूति देखाउनुपर्छ । सहमतीय
राष्ट्रिय सरकारको विषयमा बजेट आएसकेपछि पनि सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।
विपक्षी दलहरु अल्पमतमा छन् र अझै संकटमा
पर्दैछन् भन्दैमा सत्तारुढ दलले घमण्ड गर्नु उचित छैन । मुलुकलाई निकास
दिने भूमिका सरकारकै हो, त्यसैले कसो गरेर सहमतिमा पुग्न सकिन्छ,
त्ययतापट्ट िसरकारले ध्यान दिनुपर्छ, यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी
बाधन बन्नु हुँदैन । अहिलेको जटिलतालाई चिर्ने अविभावकीय भूमिका सरकार र
सत्तारुढ दलकै हो । सत्तारुढ दलका नेता, बाबुराम-प्रचण्डका लागि अहिलेको
परिस्थिति राजनेता बन्ने सुनौलो अवसर पनि हो ।
