सहमतिका लागि सरकारलाई निर्देश गर्न माग
२३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले संविधान र
राजनीतिक सहमति विपरित बजेट अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै नेपाली
कांग्रेस, एमालेसहितका १८ विपक्षी दलले त्यस्तो बजेट स्वीकृत नगर्न
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई लिखित आग्रह गरेका छन् ।
बिहीवार साँझ शितलनिवास पुगेका विपक्षी
दलका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संविधानको
संरक्षक र पालनकर्ताको हैसियतले राजनीतिक सहमतिबाट मात्र बजेट ल्याउन
सरकारलाई निर्देश गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले
भन्नुभयो-’बजेट आउनुपर्छ यो जनताको हक र अधिकारको कुरा हो । तर, बजेट
ल्याउनका लागि संविधानतः सहमति गरेर ल्याइयोस भनेर हामीले राष्ट्रपतिलाई
भन्न आएका हौं ।’
ज्ञापनपत्र
बुझेपछि राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रिय
सहमतिका साथ मुलुकलाई अगाडी बढाउन पहल गर्ने बताउनु भएको खनालले जानकारी
दिनुभयो ।
शितल निवास जानु अघि कांग्रेस कार्यालय
सानेपामा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले सहमति विना आउने बजेट अध्यादेश
असंवैधानिक हुने भन्दै स्वीकार नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय
गरेको थियो । ‘चालु बजेट केही समयमा सकिँदैछ । नयाँ बजेट अध्यादेशबाट आउनु
बाहेक कुनै बाटो छैन’ एमाले अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो-’संसद नभएको अवस्थामा
राष्ट्रिय सहमति नगरी बजेट ल्याइयो भने त्यो अवैधानिक हुन्छ । संविधान
विपरित हुन्छ ।’
सरकार सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अनुचित दबाव
र धम्कीको बलमा एकतर्फी रुपमा बजेट ल्याउन प्रयत्नरत रहेको भन्दै विपक्षी
दलहरुको बैठकले राष्ट्रपतिले ‘कू’ को असफल प्रयास गरेको आरोप लगाएर जसरी
पनि अध्यादेशबाट बजेट पारित गराउन सरकारले दबाव सिर्जना गर्ने निकृष्ट चाल
चलेको ठहर समेत गरेको छ ।
वैशाखभित्र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा
जाने र त्यसका लागि तत्काल सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्नेमा सत्तारुढसहित
सबै दलले स्वीकार गरिसक्दा समेत वर्तमान गठवन्धन अन्तरिम संविधान २०६३ को
प्रस्तावना र धारा ४३ को भावना विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगबाट चलिरहेको
विपक्षी दलहरुको आरोप छ । बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ-’देश
अत्यन्त संवेदनशील तथा गम्भीर राजनीतिक संकटमा रहेको स्थितिमा एनेकपा
माओवादी र मधेशी मोर्चाको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको दिशातर्फ
अग्रसर हुनुको सट्टा सत्ता लम्ब्याउनको लागि विभिन्न वहानावाजी र भ्रामक
प्रचार गर्दै जसरी पनि असंवैधानिक तरिकाले बजेट ल्याउन गरिरहेको
दुष्प्रयासको हामीहरु भत्सना गर्दछौँ ।’
विपक्षी दलहरुले सहमतिको बाटोमा आउन सरकार
र सत्तारुढ दललाई मार्गनिर्देशन गर्न समेत राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले तुरुन्त पद छाडी
राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पार्ने माग गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरुको बैठकमा सहभागी भएको
नेकपा-माओवादीले भने राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने १८ दलको निर्णयमा
साथ दिएन । वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने र नयाँ सरकार गठन गर्नु
पर्नेमा आफूहरुको सहमति रहेको तर, राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सहमत
नभएको माओवादी सचिव देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो । विपक्षी दलहरुले वर्तमान
सरकारको बर्हिगमनको माग गर्दै आन्दोलन घोषणाको तयारी समेत गरेका छन् ।
नेकपा संयुक्तका अनुसार पर्सी शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन घोषणा
गरिनेछ ।
