(भोजपुर), कार्तिक २४ - दक्षिणी भोजपुरको व्यापारिक केन्द्र घोडेटार बजारमा बनेका अधिकांश निजी घरहरू विद्यालयको जग्गामा परेका छन् । रानीबास ८ घोडेटारस्थित अधिकांश घरहरू सगरमाथा उच्च माविको नाममा रहेको जग्गामा बनेका हुन् । करिब तीन दशकअघि विद्यालयले स्थानीय बजार विस्तार र विद्यालय सञ्चालनका निम्ति सशुल्क वितरण गरेको घडेरीमा ठूलठूला घरहरू बनेका छन् । विद्यालयसित तत्कालीन मूल्यअनुरूप घडेरी खरिद गरी घर बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांश घोडेटारबासीले धनिपुर्जा पाएका छैनन् । सिन्द्राङबाट २५ वर्षअघि घोडेटार आएर घर बनाएकी सितारा राईले अझै धनिपुर्जा नपाएको बताइन् । विद्यालयको जग्गामा घर बनाएर होटल व्यवसाय गर्दै आएकी उनले लाखौं रुपैयाँ कमाइसकेको भए पनि लालपुर्जा आपmनो नाममा नभएको गुनासो गरिन् ।
घोडेटार बजारमा १५/२० वर्षअघि प्रवेश गरेका मोहन राई, ओमबहादुर श्रेष्ठ, काजीमान बस्नेत, नैन मोक्तान, श्याम राई, लोकबहादुर कार्की, राम योञ्जन, कुमार बस्नेत, दिपेन्द्र राई, मित्र राई, अर्जुन भुजेललगायत करिब ७०/८० घरपरिवारले घरजग्गा उपभोग गर्न पाए पनि आपmनो नाममा धनिपुर्जा नभएको बताए । रानीबास १ कातिकेबाट आएका मोहनकुमार राईले दुई वटा घर बनाइसकेका छन् । बजारमा घर बनाएका अधिकांशले व्यापार व्यवसाय गर्ने, घर भाडा लगायत अन्य कारोबारबाट लाभ लिँदै आएका छन् । उनीहरूलाई जग्गा बिक्री गरे पनि मालपोत पास नगरिदिएपछि मालपोत रकमसमेत विद्यालयले नै तिर्दै आएको छ । यहाँका व्यापारी, व्यवसायी तथा जग्गाधनीले यथाशीघ्र आपmनो नाममा जग्गा पास गरिदिनुपर्ने विद्यालयसित माग गर्दै आएका छन् ।
२०३४ देखि प्रधानाध्यापक रहेका ईश्वरमान राईले २०३८ को नापीमा ५४ रोपनी जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता गरी नापी नक्सा कायम गराएका थिए । सोही जग्गा बिक्री गरी विद्यालयको भवन, कक्षा कोठा, फर्निचर, ठूलठूला भवन निर्माण तथा शिक्षकको तलबसमेत धानेको उनले बताए ।
विद्यालयले पाँच रोपनी जग्गा बिक्री गरे पनि विद्यालय परिसरमा २० रोपनी र बाहिर करिब २९ रोपनी जग्गा आपmनो नाममा कायमै छ । विद्यालयले वितरण गरेको जग्गामा करिब ७० वटा घर निर्माण भएको स्थानीय सुरेश मोक्तानले बताए । दक्षिणी क्षेत्रका २२ वटा गाविसको केन्द्र घोडेटारमा सगरमाथा उच्च मावि स्थापना भएपछि मात्र बस्ती विकास र विस्तार भएको हो । यो विद्यालयले घडेरी बिक्री गरे पनि ३२ रोपनी जग्गाा विद्यालयको नाममा छ । विद्यालयले बिक्री गरेको जग्गामा निर्मित घरहरू आपसी मिलेमतो तथा समझदारीमा किनबेच समेत गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद र शिक्षा विभागको स्वीकृतिबिना विद्यालयको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले जग्गाधनीलाई मालपोत रजिष्ट्रेसन पास गरिदिन नसकेको हो । शिक्षा विभागमा स्वीकृतिका लागि पटक पटक माग गरिएको भए पनि अनुमति दिएको छैन । विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाधनीलाई मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसन पास गरिदिने प्रअ राईले बताए ।
घोडेटार बजारमा १५/२० वर्षअघि प्रवेश गरेका मोहन राई, ओमबहादुर श्रेष्ठ, काजीमान बस्नेत, नैन मोक्तान, श्याम राई, लोकबहादुर कार्की, राम योञ्जन, कुमार बस्नेत, दिपेन्द्र राई, मित्र राई, अर्जुन भुजेललगायत करिब ७०/८० घरपरिवारले घरजग्गा उपभोग गर्न पाए पनि आपmनो नाममा धनिपुर्जा नभएको बताए । रानीबास १ कातिकेबाट आएका मोहनकुमार राईले दुई वटा घर बनाइसकेका छन् । बजारमा घर बनाएका अधिकांशले व्यापार व्यवसाय गर्ने, घर भाडा लगायत अन्य कारोबारबाट लाभ लिँदै आएका छन् । उनीहरूलाई जग्गा बिक्री गरे पनि मालपोत पास नगरिदिएपछि मालपोत रकमसमेत विद्यालयले नै तिर्दै आएको छ । यहाँका व्यापारी, व्यवसायी तथा जग्गाधनीले यथाशीघ्र आपmनो नाममा जग्गा पास गरिदिनुपर्ने विद्यालयसित माग गर्दै आएका छन् ।
२०३४ देखि प्रधानाध्यापक रहेका ईश्वरमान राईले २०३८ को नापीमा ५४ रोपनी जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता गरी नापी नक्सा कायम गराएका थिए । सोही जग्गा बिक्री गरी विद्यालयको भवन, कक्षा कोठा, फर्निचर, ठूलठूला भवन निर्माण तथा शिक्षकको तलबसमेत धानेको उनले बताए ।
विद्यालयले पाँच रोपनी जग्गा बिक्री गरे पनि विद्यालय परिसरमा २० रोपनी र बाहिर करिब २९ रोपनी जग्गा आपmनो नाममा कायमै छ । विद्यालयले वितरण गरेको जग्गामा करिब ७० वटा घर निर्माण भएको स्थानीय सुरेश मोक्तानले बताए । दक्षिणी क्षेत्रका २२ वटा गाविसको केन्द्र घोडेटारमा सगरमाथा उच्च मावि स्थापना भएपछि मात्र बस्ती विकास र विस्तार भएको हो । यो विद्यालयले घडेरी बिक्री गरे पनि ३२ रोपनी जग्गाा विद्यालयको नाममा छ । विद्यालयले बिक्री गरेको जग्गामा निर्मित घरहरू आपसी मिलेमतो तथा समझदारीमा किनबेच समेत गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद र शिक्षा विभागको स्वीकृतिबिना विद्यालयको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले जग्गाधनीलाई मालपोत रजिष्ट्रेसन पास गरिदिन नसकेको हो । शिक्षा विभागमा स्वीकृतिका लागि पटक पटक माग गरिएको भए पनि अनुमति दिएको छैन । विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाधनीलाई मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसन पास गरिदिने प्रअ राईले बताए ।
