ललितपुर, कार्तिक १७ - वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी राजनीतिक निकासको प्याकेजमा प्रमुख चार शक्तिले छलफल थालेका छन् । संविधानसभा अवसानको पाँच महिनासम्म पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा अलमलिएका उनीहरूले बिहीबार निर्वाचनको प्रक्रियामा विषयगत छलफल सुरु गरेका हुन् । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकले त्यसबारे निर्णय भने गरेको छैन ।
शीर्ष नेताहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर वैशाखमा निर्वाचन गर्ने कुराकानी भएको हो । उनीहरूले आ-आफ्ना आन्तरिक छलफल र गृहकार्यपछि यससम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अनुसार बैठकमा चुनावी प्रक्रिया र सरकारबारे ठोस कुराकानी भयो । 'छ जना सँगै भएर ठोस विषयमा पार्टीको मत आएको छ,' बैठकपछि संवाददाताहरूसँग दाहालले भने, 'विषयहरू प्रस्टै छन्- निर्वाचनको मिति तोक्ने, सदस्य संख्या कति हुने, संविधान संशोधन कसरी गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ।'
मिलेका जति विषय मात्र समेटेर भए पनि संविधान जारी गर्न संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावबाट एमाओवादी पछाडि फर्केपछि नेताहरूबीच निर्वाचन प्रक्रियामा छलफल सुरु भएको हो । प्रतिपक्षी कांग्रेसले बुधबारमात्रै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो भने एमालेले यसअघि नै पुनःस्थापनाको सम्भावना अस्वीकार गर्ने संस्थागत निर्णय गरेको थियो । एमाओवादीले पुनःस्थापना र निर्वाचनको विकल्प एकैपटक अगाडि सारेको र छिनछिनमा प्रस्ताव फेरेर अविश्वासको वातावरण बनाएको प्रतिपक्षीको आरोप थियो ।
चौपक्षीय बैठकमा ठोस सहमति नभएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल रिसाएको मुद्रामा बाहिरिएका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने 'भोलि नै टुंगोमा पुग्ने गरी बस्ने' बताएका थिए ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधानसभा पुनःस्थापना सम्भव नरहेको र चुनावमा जानुपर्नेतर्फ बिहीबार करिब-करिब सहमति भएको जानकारी दिए । 'आगामी वैशाखमा चुनाव गरौं भन्नेमा लगभग सहमति भएको छ,' उनले भने, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बनाउने भन्नेमा गम्भीर छलफल भयो ।'
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारसहित सबै विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । भने, 'वैशाखमा चुनाव हुन्छ । त्यो संविधानसभाकै लागि हो ।' उनका अनुसार संविधानका विषयवस्तुमा भएका सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
एमाले पूर्वसांसद कृष्णलाल महर्जनको घरमा भएको बैठकमा चार दलका प्रमुख एक्लाएक्लै सहभागी थिए । उनीहरूबीच शुक्रबार फेरि छलफल हुने बताइएको छ । व्यवस्थापिका संसद्समेत नभएकाले राजनीतिक निर्णयका आधारमा गतिरोध अन्त्यको प्रयास सुरु भएको हो । बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश र अध्यादेशबाट निर्वाचन कानुन जारी गरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ वा सकिँदैन भन्नेमा भने नेताहरूको एकमत छैन
शीर्ष नेताहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर वैशाखमा निर्वाचन गर्ने कुराकानी भएको हो । उनीहरूले आ-आफ्ना आन्तरिक छलफल र गृहकार्यपछि यससम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अनुसार बैठकमा चुनावी प्रक्रिया र सरकारबारे ठोस कुराकानी भयो । 'छ जना सँगै भएर ठोस विषयमा पार्टीको मत आएको छ,' बैठकपछि संवाददाताहरूसँग दाहालले भने, 'विषयहरू प्रस्टै छन्- निर्वाचनको मिति तोक्ने, सदस्य संख्या कति हुने, संविधान संशोधन कसरी गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ।'
मिलेका जति विषय मात्र समेटेर भए पनि संविधान जारी गर्न संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावबाट एमाओवादी पछाडि फर्केपछि नेताहरूबीच निर्वाचन प्रक्रियामा छलफल सुरु भएको हो । प्रतिपक्षी कांग्रेसले बुधबारमात्रै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो भने एमालेले यसअघि नै पुनःस्थापनाको सम्भावना अस्वीकार गर्ने संस्थागत निर्णय गरेको थियो । एमाओवादीले पुनःस्थापना र निर्वाचनको विकल्प एकैपटक अगाडि सारेको र छिनछिनमा प्रस्ताव फेरेर अविश्वासको वातावरण बनाएको प्रतिपक्षीको आरोप थियो ।
चौपक्षीय बैठकमा ठोस सहमति नभएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल रिसाएको मुद्रामा बाहिरिएका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने 'भोलि नै टुंगोमा पुग्ने गरी बस्ने' बताएका थिए ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधानसभा पुनःस्थापना सम्भव नरहेको र चुनावमा जानुपर्नेतर्फ बिहीबार करिब-करिब सहमति भएको जानकारी दिए । 'आगामी वैशाखमा चुनाव गरौं भन्नेमा लगभग सहमति भएको छ,' उनले भने, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बनाउने भन्नेमा गम्भीर छलफल भयो ।'
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारसहित सबै विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । भने, 'वैशाखमा चुनाव हुन्छ । त्यो संविधानसभाकै लागि हो ।' उनका अनुसार संविधानका विषयवस्तुमा भएका सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
एमाले पूर्वसांसद कृष्णलाल महर्जनको घरमा भएको बैठकमा चार दलका प्रमुख एक्लाएक्लै सहभागी थिए । उनीहरूबीच शुक्रबार फेरि छलफल हुने बताइएको छ । व्यवस्थापिका संसद्समेत नभएकाले राजनीतिक निर्णयका आधारमा गतिरोध अन्त्यको प्रयास सुरु भएको हो । बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश र अध्यादेशबाट निर्वाचन कानुन जारी गरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ वा सकिँदैन भन्नेमा भने नेताहरूको एकमत छैन
