काठमाडौ, कार्तिक २७ - अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँको बजेट तयार पारेर राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई 'बिफ्रिङ' गर्ने भएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिउँसो १ बजे राष्ट्रपति यादवको समय मागिसकेका छन् । 'एक बजे राष्ट्रपतिको समय मागिएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'विषय भने खुलेको छैन ।' आइतबार अबेरसम्म बजेटबारे राजनीतिक सहमति नभए पनि अर्थले सोमबार 'बिफ्रिङ'को कार्यक्रमलाई यथावत् राखेको छ । 'आइतबार बिहान पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा कुराकानी सहमति नजिक पुगेको थियो तर साँझ हुन सकेन,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'अब बि्रफिङ पनि सोमबार नयाँ सहमति केही भए सोहीअनुसार हुनेछ ।' विपक्षी दलहरूसँग सहमति भए बजेटको रकम पनि तलमाथि हुने सम्भावना कायमै रहेको उनले बताए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री पुनले अर्थका अधिकारीहरूलाई सहमति नभए पनि सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट पेस गर्ने भन्दै तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार योजना आयोगले पहिले तोकेको सीमामा ३० अर्ब रुपैयाँ बढाएर अर्थले करिब ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट तयार पारेको हो । अर्थले तयार गरिरहे पनि विपक्षी दलहरू भने सहमति नभई बजेट नल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रामशरण महतले छलफलमा सहमति नभई बजेट नल्याउने भनेर जबर्जस्ती ल्याउन खोज्नु राजनीतिक बेइमानी भएको बताए । 'आइतबार बिहानको बैठकमा सहमति नभई नल्याउने भन्ने तर अहिले आएर बजेटको अंकसहित ल्याउँछु भन्दै हिँड्नु राजनीतिक बेइमानी हो,' उनले भने ।
यता सरकार भने आयोगको पुरानो ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएर थपिएको रकममा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजिरहेको छ । उक्त सीमाभन्दा माथिको झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ आफ्ना कार्यक्रम राख्न सरकारलाई उपलब्ध भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनाको उल्लेख्य राजस्व वृद्धिदरले पनि सरकारलाई बढी खर्च गर्ने आँट दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा झन्डै ३० प्रतिशतले गत वर्षभन्दा बढी राजस्व उठेको छ ।
त्यसमध्ये करिब १० अर्ब निर्वाचनका लागि छुट्टयाएको छ । जेठ १४ मा घोषणा भएको मिति मंसिर ७ मा निर्वाचन सम्भव नभएपछि सरकारले वैशाख दोस्रो सातालाई सारेको छ । यसैगरी मलमा अनुदान दिन थप करिब ४ अर्ब खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । गत वर्ष मलको हाहाकार भएपछि प्रधानमन्त्रीको सीधा निर्देशनमा रकम थपिएको हो । नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत लोडसेडिङ घटाउन सार्वजनिक गरिएको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनाका लागि झन्डै ४ अर्ब खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । अनमिनले अयोग्य ठहराएका माओवादी लडाकुलाई २ लाखका दरले भत्ता दिने योजना पनि बजेटको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रक्रियामा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले अर्थले सीधै शीर्षकमा नराखी सेना समायोजनभित्र राखेको छ । 'समायोजनका लागि यसअघि भएको ३ अर्ब रुपैयाँ पूरा बजेटमा खर्च देखाउने गरी समायोजन गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो । यसैगरी नयाँ शीर्षकअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका लागि करिब २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले गरिबलाई परिचयपत्र दिने कार्यक्रमका लागि पनि राम्रै रकम व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब भनी पहिचान भएकालाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । रोजगार उपलब्ध नभए ५० दिन बराबरको बेरोजगार भत्ता दिने योजना सरकारको छ । 'गरिबको संख्या पहिचान नभइसकेकाले रकम भन्न त सकिँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'तर यसका लागि बजेटको व्यवस्था हुनेछ ।' यससँगै झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ वर्तमान सरकारलाई आपmना कार्यक्रम राख्न उपलब्ध छ । यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रममा सरकारले खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यसअन्तर्गत सरकारले लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याई निर्वाचन प्रभावित गर्ने सम्भावना रहेकाले विपक्षीले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यसैगरी यस पटकको बजेटमा असार ३१ मा पूरा बजेट ल्याउन नसक्दा अर्थमन्त्री पुनले 'ल्याउन खोजेको' भनी पढेर सुनाएका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । असारमा सार्वजनिक गरिएको १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको खर्चलाई अब आउने बजेटमा समावेश गरिनेछ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री पुनले अर्थका अधिकारीहरूलाई सहमति नभए पनि सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट पेस गर्ने भन्दै तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार योजना आयोगले पहिले तोकेको सीमामा ३० अर्ब रुपैयाँ बढाएर अर्थले करिब ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट तयार पारेको हो । अर्थले तयार गरिरहे पनि विपक्षी दलहरू भने सहमति नभई बजेट नल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रामशरण महतले छलफलमा सहमति नभई बजेट नल्याउने भनेर जबर्जस्ती ल्याउन खोज्नु राजनीतिक बेइमानी भएको बताए । 'आइतबार बिहानको बैठकमा सहमति नभई नल्याउने भन्ने तर अहिले आएर बजेटको अंकसहित ल्याउँछु भन्दै हिँड्नु राजनीतिक बेइमानी हो,' उनले भने ।
यता सरकार भने आयोगको पुरानो ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएर थपिएको रकममा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजिरहेको छ । उक्त सीमाभन्दा माथिको झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ आफ्ना कार्यक्रम राख्न सरकारलाई उपलब्ध भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनाको उल्लेख्य राजस्व वृद्धिदरले पनि सरकारलाई बढी खर्च गर्ने आँट दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा झन्डै ३० प्रतिशतले गत वर्षभन्दा बढी राजस्व उठेको छ ।
त्यसमध्ये करिब १० अर्ब निर्वाचनका लागि छुट्टयाएको छ । जेठ १४ मा घोषणा भएको मिति मंसिर ७ मा निर्वाचन सम्भव नभएपछि सरकारले वैशाख दोस्रो सातालाई सारेको छ । यसैगरी मलमा अनुदान दिन थप करिब ४ अर्ब खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । गत वर्ष मलको हाहाकार भएपछि प्रधानमन्त्रीको सीधा निर्देशनमा रकम थपिएको हो । नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत लोडसेडिङ घटाउन सार्वजनिक गरिएको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनाका लागि झन्डै ४ अर्ब खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । अनमिनले अयोग्य ठहराएका माओवादी लडाकुलाई २ लाखका दरले भत्ता दिने योजना पनि बजेटको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रक्रियामा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले अर्थले सीधै शीर्षकमा नराखी सेना समायोजनभित्र राखेको छ । 'समायोजनका लागि यसअघि भएको ३ अर्ब रुपैयाँ पूरा बजेटमा खर्च देखाउने गरी समायोजन गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो । यसैगरी नयाँ शीर्षकअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका लागि करिब २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले गरिबलाई परिचयपत्र दिने कार्यक्रमका लागि पनि राम्रै रकम व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब भनी पहिचान भएकालाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । रोजगार उपलब्ध नभए ५० दिन बराबरको बेरोजगार भत्ता दिने योजना सरकारको छ । 'गरिबको संख्या पहिचान नभइसकेकाले रकम भन्न त सकिँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'तर यसका लागि बजेटको व्यवस्था हुनेछ ।' यससँगै झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ वर्तमान सरकारलाई आपmना कार्यक्रम राख्न उपलब्ध छ । यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रममा सरकारले खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यसअन्तर्गत सरकारले लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याई निर्वाचन प्रभावित गर्ने सम्भावना रहेकाले विपक्षीले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यसैगरी यस पटकको बजेटमा असार ३१ मा पूरा बजेट ल्याउन नसक्दा अर्थमन्त्री पुनले 'ल्याउन खोजेको' भनी पढेर सुनाएका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । असारमा सार्वजनिक गरिएको १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको खर्चलाई अब आउने बजेटमा समावेश गरिनेछ ।
