के-के छन दुवै पक्षका बिकल्प ?
(समाचार टिप्पणी) २३ कात्तिक, काठमाडौं ।
काँग्रेस र एमाले लगायतका १८ विपक्षी दलले सरकारले ल्याउने वजेट अनुमोदन
नगर्न आग्रह गर्दै निबेदन बोकेर शितलनिवास पुगेलगत्तै राष्ट्रपति र सरकार
आमने सामने भएका छन् ।
चार बर्षअघि कटवाल काण्डमा राष्ट्रपतिलाई
१८ दलले पत्र बुझाएको झल्को दिनेगरि साँझ एमाले काँग्रेससहित १८ दल उसैगरि
शितल निवास पुगेका छन् । उनीहरुले सरकारले ल्याउने बजेट कुनैपनि हालतमा
स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह नै गरेका छन् । शनिवारबाट आन्दोलन
गर्ने तयारी गरिरहेका बिपक्षी दलहरुले आन्दोलनबाटै सरकार हटाउने भन्दा पनि
राष्ट्रपतिलाई कुनै कदम लिन सहयोग पुगोस भन्ने मनसायका साथ आन्दोलनको
तयारी थालेका छन् । समाचार स्रोतहरु राष्ट्रपति पनि विपक्षी दलहरुको लिखित
धारणाकै पक्षमा रहेको वताउँछन् ।
विपक्षीको
यो आग्रहसँगै राष्ट्रपति र सरकारवीच द्धन्द्धको खतरालाई वढाएको छ । यस
विचमा दुईवटा मात्र विकल्प छन्- या त एउटा शक्ति पछाडी हटनुपर्यो या त
सिधा भिडन्तमा जानुपर्यो । अर्थात सहमतिको लागि कि त सरकारले आफ्नो पूर्ण
वजेट ल्याउने अडानबाट पछाडी हटेर आंशिक वजेट ल्याउनुपयो या त राष्ट्रपतिले
विपक्षीको आग्रहका वावजुद वजेट स्वीकृत गर्नुपर्यो । यी दुईमध्ये एक
विकल्पमा नगए देश द्धन्द्धमा जाने सम्भावना छ । तर कुनै पनि शक्ति भिडन्तको
मुडमा नरहेकाले कुनै न कुनै रुपमा विकल्प निस्कने सम्भावनालाई भने नकार्न
सकिदैन् ।
के कुरा चाहि निश्चित छ भने आगामी केही
दिन नेपाली राजनीति निकै तनावपूर्ण अबस्थाबाट गुज्रने छ । तत्कालिन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमागत कटवालाई
हटाउने निर्णय स्वीकार नगर्न दलहरु यसैगरी राष्ट्रपति निवास पुग्दा नेपालको
राजनीतिक कोर्स जसरी परिवर्तन भयो, ठिक त्यही प्रकारको खतरा अहिले पनि
देखिन्छ । त्यसवेला माओवादी वाहेक अन्य सवै दल एक ठाउँमा उभिएका थिए, अहिले
चाहिँ एउटा महत्वपूर्ण शक्ति मधेशी मोर्चा माओवादीसँग छ ।
सरकारले घोषणा गरेको मंसिर ७ को
निर्वाचनको मिति नजिकिदै छ । त्यसैगरी सरकारले पूर्ण आकारको वजेट
राष्ट्रपतिकहाँ अनुमोदनका लागि पठाउने तयारी गरिरहेको छ तर विपक्षी दलहरु र
राष्ट्रपति समेतले सहमति वेगर सरकारले वजेट ल्याउन नपाउने वताईरहेका छन् ।
दुवै विषयलाई सम्वोधन गर्न कम्तीमा प्रमुख दलहरुका विचमा सहमति हुन आवश्यक
छ ।
एक हप्ता अगाडी दलका नेताहरु ललितपुरको एक
व्यापारीको घरमा निकास निकाल्न छलफलमा जुटेका थिए । जहाँ माओवादी अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहालले काँग्रेस र एमालेका नेताहरुसँथ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार
मागे । जसले काँग्रेस र एमाले झन आक्रोसित भएका छन्, निकास निस्कने
सम्भावना कम हुँदै गएको छ । सत्ता कुनै पनि हालतमा नछोड्ने माओवादी र मधेशी
अडान र सत्ता जसरी पनि लिने काँग्रेस एमालेको धारणाले चुनाव र संविधानका
एजेण्डाहरु ओझेलमा परेका छन् । मुलुक सहमतिको दिशातर्फ अग्रसर छैन् जसका
कारण आगामी दिन नेपाली राजनीतिका लागि निकै रस्साकस्सीमय हुने निश्चित
प्रायः छ ।
काँग्रेस र एमाले मंसिर ७ गते पर्खिरहेका
छन । मंसिर ७ मा आफूले घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न नसकेपछि सरकार संकटमा
पर्ने र त्यसपछिको समय आफू अनुकुल हुने विपक्षीहरुको भनाई रहेको छ । उसो त
राष्ट्रपति आफै र सल्लाहकारहरुले समेत माओवादी नेतृत्वलाई मंसिर ७ गतेपछि
देशमा ठूलो शुन्यता आउने सन्देश दिईरहेका छन ।
मंसिर ७ पछि अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि
सरकारलाई दवाव दिन्छन भन्ने वुझाई काँग्रेस र एमालेको हुनसक्छ । उसो त
मंसिर ७ को मिति सरकारलाई पनि त्यति सहज हुने देखिदैन् । निर्वाचन नहुने
भएपछि सरकारमा रहेका दलहरुले त्यसको विकल्प दिनुपर्ने हुनसक्छ । तर यसैलाई
आधार वनाएर राष्ट्रपतिले सरकारलाई कुनै पनि हालतमा वर्खास्त गर्न नसक्ने
सरकारमा रहेका दलहरको वुझाई छ । त्यसैले मंसिर ७ गते टार्नका लागि सरकारले
संविधानसभाको निर्वाचनको मिति सार्ने सम्भावना छ ।
उसो त विपक्षी दलहरुले एक भएर
राष्ट्रपतिलाई आग्रह नगरेसम्म सरकारलाई हटाउने कुनै पनि आधार सरकारसँग छैन्
। यद्यपी मंसिर ७ पछि रुकमाङगत कटवाल काण्डमा झै विपक्षी दलहरुले सरकारलाई
कदम चाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न सक्ने राजनितिक स्रोतहरु वताउँछन् ।
वजेट ल्याउन राष्टपतिलाई आग्रह गर्ने दलहरुले नै सरकार हटाउन पनि लिखित
आग्रह गर्ने सम्भावना छ ।
दलहरुको लिखित पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले
कुनै कदम चाल्नु भयो भने त्यसले मुलुकमा झन द्वन्द्वमा लैजाने खत्तरा छ
किनकी त्यसपछि माओवादी र मधेशी दुवै दल सडक संघर्षमा जाने निश्चित छ ।
त्यसैले वाहिर हल्ला भएपनि राष्ट्रपतिले सरकारलाई वर्खास्त गर्न कार्य
त्यति सरल र सहज छैन् । सेना र भारत दुवै अहिले राष्ट्रपतिलाई उक्साएर कदम
चाल्ने भन्दा पनि दलहरुलाई दवाव दिएर सहमति गराउने पक्षमा छन् ।
वजेटको विषय पनि दलहरु तथा राष्ट्रपतिले
सोँचेजस्तो सरल र सहज छैन् । जे जसरी भएपनि वजेटका सम्वन्धमा दलहरु सहमतिमा
पुग्नुको विकल्प छैन् । एकपटक राजनीतिक सहमति नभएका कारण एक तृतियाँश वजेट
आईसकेको छ त्यसैले अब पूर्ण वजेट नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनकी वजेट
विना कुनै पनि देश चल्ने सक्दैन् । राष्ट्रपतिलाई पनि वजेट स्वीकृत गर्दिन
भन्न धेरै गार्हो छ त्यसैले उनले बिपक्षी लिखित आग्रहको बैशाखी टेक्न
खोज्दैछन् । विपक्षीले वजेटलाई सरकारसँग वार्गेनिङ गर्न खोजेपनि त्यो
तत्काल सम्भव देखिदैन किनकी उद्योगी व्यापारीले वजेट ल्याउन दवाव दिईरहेका
छन् ।
अहिले संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट
वजेट ल्याउँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भनेर वजेट नै रोक्ने कार्य त्यति
तर्कसंगत देखिदैन् । त्यसैले दलहरु कुनै न कुनै रुपमा वजेटमा सहमत हुनै
पर्ने देखिन्छ । काँग्रेस र एमालेको चिन्ता दलहरु निर्वाचनको तयारीमा
भएकाले सरकारले वजेट ल्याउँदा त्यसले निर्वाचनमा असर पार्दछ भन्ने हो । जे
भनेपनि वजेटमा सम्वनधा सहमतिमा पुग्नुको विकल्प दलहरुसँग छैन् ।
तिहार सकिए लगत्तै आन्दोलन गर्न पनि
विपक्षी दलहरुले तयारी गरिरहेका छन् । तर आन्दोलनको वलमा सरकार हटाउने
सम्भावना भने एकदमै कमजोर रहेको छ । त्यसैले आगामी साताहरुमा नेपाली
राजनीति निकै पेचिलो बन्नेछ, वार्ताका मोर्चामा, सडकमा र अखवारका पानाहरुमा
। सडक संर्घषले केही हुन्छ भन्ने आशमा नरहेका दलहरु त्यसलाई दबाबका रुपमा
प्रयोग गर्ने दाउ हेरिरहेका छन् । अन्ततः दलहरु सडकबाट उठेर बोल्ड डिसिजनका
साथ हात मिलाएर हिड्नुको बिकल्प भने छैन् ।
