काठमाडौं- , कार्तिक २५ - विपक्षी दलहरुसँग सहमति नभए पनि सरकारले आर्थिक अध्यादेश (बजेट) सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले दुई दिन सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । 'दुई दिन सहमतिका लागि पहल गर्छौं,' उनले भने, 'सहमति भएन भने पनि सरकारले पूर्ण बजेट राष्ट्रपतिसमक्ष पेश बजेट गर्छ ।'
बजेट रोक्ने विपक्षी १९ दलले दुई दिनअघि नै राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सहमति नगरी बजेटको तयारीमा लागेको भन्दै विपक्षी दलले शनिबार आन्दोलन घोषणा गरेकै दिन सरकारले बजेट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सत्ताधारीको 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन'ले एक साताअघि बजेटमा सहमति जुटाउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जिम्मा दिएको थियो ।
बिना सहमति बजेट राष्ट्रपति कार्यालय गए सरकारसँग शीतल निवास र विपक्षी दलको सम्बन्ध चिसिने निश्चित प्रायः छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सहमतिमामात्रै बजेट पेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले दुई दिन सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । 'दुई दिन सहमतिका लागि पहल गर्छौं,' उनले भने, 'सहमति भएन भने पनि सरकारले पूर्ण बजेट राष्ट्रपतिसमक्ष पेश बजेट गर्छ ।'
बजेट रोक्ने विपक्षी १९ दलले दुई दिनअघि नै राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सहमति नगरी बजेटको तयारीमा लागेको भन्दै विपक्षी दलले शनिबार आन्दोलन घोषणा गरेकै दिन सरकारले बजेट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सत्ताधारीको 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन'ले एक साताअघि बजेटमा सहमति जुटाउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जिम्मा दिएको थियो ।
बिना सहमति बजेट राष्ट्रपति कार्यालय गए सरकारसँग शीतल निवास र विपक्षी दलको सम्बन्ध चिसिने निश्चित प्रायः छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सहमतिमामात्रै बजेट पेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।
