सर्वहाराका नेता भनिएका प्रचण्ड आराम खोज्दै सुविधासम्पन्न रिसोर्ट
धाइरहेका छन्। सामन्तवादका प्रतीक भनिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भने जनताको
घरदैलो पुगिरहेका छन्। प्रचण्ड आफ्नै आधार इलाका भनिने थबाङमा दुत्कारिएका
छन् भने ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्रको नारा उराल्ने ठाउँमै धमाधम स्वागत
सत्कार पाइरहेका छन्।
संविधानसभा विघटनपछि प्रचण्ड जनतासामु मुख लुकाएर हिँड्न बाध्य छन् भने
पूर्वराजा छाती फुकाएर देशदर्शन गररिहेका छन्। पूर्वराजाले गुमिसकेको 'श्री
५ महाराजाधिराज'कै सम्बोधन पाइरहेका छन् भने प्रचण्डले जननेताबाट
'गद्दार'को। आखिर नेता को हो ? प्रचण्ड कि ज्ञानेन्द्र ?
१२ वर्षमा खोलो र्फकन्छ भन्छन् बूढापाका। तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्र हटेको ६ वर्षमै पुनःस्थापनाको सपना देख्दै छन्। प्रचण्डचाहिँ सकभर संविधानसभा नै पुनःस्थापना गरेर चुनावलाई टार्न चाहन्छन्। कुनै दिन ज्ञानेन्द्रले खुलामञ्चबाटै राजतन्त्र ब्यूँताउने माग राखे के होला प्रचण्डज्यू ?
- राजकुमार बानियाँ
यमीको आफन्तप्रेम
प्रधानमन्त्रीपत्नी
अर्थात् हिसिला यमीको आफन्तप्रेम देखेर शक्ति र सत्तामा बसेका अरू
नेतापत्नीहरू कत्तिको जल्दा हुन् गाँठे ! यमीबारे केही न केही समाचार
आइरहेकै हुन्छ। केही न केही चर्चा भइरहेकै हुन्छ। यतिसम्म कि, सत्ताकै आडमा
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी विकास समिति (केयूकेएल)मा आफ्नी दिदी तिमिला
यमीलाई अध्यक्ष बनाउने चलखेल स्वरूप हिसिलाले त्यहाँबाट दुई सदस्यलाई
फिर्ता बोलाउन दबाब दिइछन्। आफ्नो अभियानमा भाँजो हालेको भन्दै हिसिलाको
दबाबको सिकार हुने दुई अभागी पात्रको नाम हो, महेश काफ्ले र बाबुराम
महर्जन।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्हालिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सबै काम अप्रत्यक्ष रूपमा हेररिहेकी हिसिलाको दिदी प्रेम देखेर केयूकेएलका कर्मचारी सदस्य र कर्मचारी तीनछक परेका छन्। केयूकेएलका वर्तमान अध्यक्ष प्रयागलाल जोशी पनि हिसिलाको यस्तो रवैयाबाट सन्तुष्ट छैनन्। २५ पुसदेखि कार्यकाल समाप्त हुन लागेका जोशीलाई त यस्तो चलखेल असह्य भएको छ भने समितिका अरू सदस्य र कर्मचारीलाई कस्तो भयो होला !
- नारायण अमृत
बजेटको देउसी-भैलो
भत्केको
घरको बिग्रेको चाला भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन रहेछ। नपत्याए हेर्नूस्
त, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको चालामाला। तिहार लागेकै छैन, मन्त्री पुन त
विपक्षीको घर-दैलोमा देउसी-भैलो खेल्दै पो हिँडेका छन्। त्यो पनि बजेटको
देउसी-भैलो।
मुलुकमा अर्थको प्रबन्ध गर्ने अर्थ मन्त्रालयले हो। भोलि खर्च जुटाउनका लागि भएभरका कार्यालयले अर्थ मागिपठाउने निकाय पनि त्यही हो। तर, त्यसैका मूली अर्थात् अर्थमन्त्रीचाहिँ भिखारीजस्तो भएका छन् अहिले। कहिले यो दलका नेताकहाँ धाउँछन्, कहिले ऊ दलकोमा। मानौँ, अर्थको थैलो विपक्षी नेताले आफ्नै घरमा कुम्लो पारेर राखेका छन्।
अर्थमन्त्रीले विपक्षीको दैलोमा 'पूर्ण बजेटको राग' जतिसुकै भट्याए पनि उनीहरूको दैलो खुला होला जस्तो छैन। साँच्ची बजेटका नाममा यस्तो भैलो कहिलेसम्म जारी रहला हँ !
- उपहारजंग शाह
वकिलको अक्किल
२०
कात्तिकमा नेपाल बार एसोसिएसनका नाममा एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो।
महासचिव विजयप्रसाद मिश्रद्वारा हस्ताक्षरति विज्ञप्ति सर्वोच्च अदालत र
प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोपहरूको पुलिन्दाजस्तो थियो। निरंकुश न्यायिक
नेतृत्व, न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न नसक्ने, हलुका टिप्पणी गर्नेलगायत
आरोप विज्ञप्तिमा छन्। शाही शासनकाललाई अपवाद मान्ने हो भने बारको
लेटरप्याडमा आएको यो विज्ञप्तिको भाषा अहिलेसम्मकै कडा रहेको कानुनकर्मीहरू
बताउँछन्। तर, अहिले न्यायालयभित्र बेला न कुबेला अकस्मात् यस्तो तीखो
भाषामा बारबाट विज्ञप्ति आउनुको कारण खोजी हुन थालेको छ।
आफ्नै नाम वरिष्ठ उपाधिका लागि सिफारसि गर्नेबाहेक कुनै चर्चायोग्य काम नगरेको बार नेतृत्व यतिखेर किन यसरी तात्यो त ? यसको कारण खोज्दै जाँदा आसन्न बारको चुनावी राजनीति कारक रहेको निष्कर्षमा धेरैजसो वकिल, कर्मचारी र न्यायाधीशहरू पुगेका छन्। बारमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि २८ पुसमा चुनाव हुँदै छ।
संवैधानिक जटिलता, न्यायपालिकाका गतिविधि, न्यायाधीश रत्तिmतालगायत विषयमा बारको भूमिका किन प्रभावहीन रह्यो भनेर देशभरका प्रतिनिधिले प्रश्न गर्न थालेपछि नयाँ अक्कल बार नेतृत्वले झिक्यो। उसले आफूले सोझै न्यायिक नेतृत्वमाथि दोष थोपर्न पनि सकेन। किनभने, न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही गर्ने ठाउँ अर्थात् न्यायपरिषद्मा बारको हालकै नेतृत्वले सिफारसि गरेका प्रतिनिधि सदस्य छन्, जो प्रधानन्यायाधीशलगायत परिषदका अन्य सदस्यको तुलनामा कम जिम्मेवार छैनन्, न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइ हुनुमा। अहिले बारका केन्द्रीय पदाधिकारी, उपत्यका र आसपासका प्रतिनिधि जम्मा गरेर बुँदागत रूपमा आरोपहरूको सूची प्रेस विज्ञप्तिका रूपमा सार्वजनिक गरियो। आखिर वकिल न परे !
- रामबहादुर रावल
कमरेडहरूलाई कान्छी नै प्यारा
सशस्त्र
द्वन्द्वकालमा होस् वा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि, माओवादी, एमाओवादीहरूले
अनुचित यौनसम्बन्धलाई सबैभन्दा कडा नियमको परििधभित्र राख्न खोजेका थिए।
अवैध यौनसम्बन्ध राखेको आरोपमा द्वन्द्वकालमा माओवादीले सर्वसाधारण र आफ्नै
पार्टीका कतिपय नेता-कार्यकर्तालाई भाटे कारबाही मात्र गरेनन्, मृत्युको
बलिवेदीमा समेत चढाए।
माओवादीले जुन कुरालाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएको थियो, अहिले त्यस पार्टीका नेता-कार्यकर्तार् नै एकपछि अर्को गर्दै त्यही आरोपमा मुछिँदै छन्। संसद् र सविधानसभामा प्रवेश गरेपछि मात्र एमाओवादीका झन्डै दर्जन सभासद् यौन मामिलामा मुछिए।
हुँदाहुँदा पछिल्लो समय त शिविरका लडाकूले समेत द्वन्द्वकालमा विवाह गरेर जीवन-मृत्युको पलपलमा साथ दिएका श्रीमतीहरूलाई झुम्रेझाम्रे देख्न थालेछन्। र, सहरका नयाँ मैयाहरूलाई कान्छी बनाएर भित्र्याउन थालेछन्। यो कुराको भेद त्यतिखेर खुल्यो जतिबेला लडाकूहरूले दोस्रो किस्ताको चेक धमाधम बुझिरहेका थिए।
पहिलो र दोस्रो डिभिजनमा कार्यरत दर्जन बढी लडाकूका जेठी पत्नीहरूले शिविरमै पुगेर कान्छी ल्याएको उजुरी हाल्दै रकम बाँड्न दबाब दिए। अचम्म छ, आदर्श र व्यवहारबीचको अन्तर !
१२ वर्षमा खोलो र्फकन्छ भन्छन् बूढापाका। तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्र हटेको ६ वर्षमै पुनःस्थापनाको सपना देख्दै छन्। प्रचण्डचाहिँ सकभर संविधानसभा नै पुनःस्थापना गरेर चुनावलाई टार्न चाहन्छन्। कुनै दिन ज्ञानेन्द्रले खुलामञ्चबाटै राजतन्त्र ब्यूँताउने माग राखे के होला प्रचण्डज्यू ?
- राजकुमार बानियाँ
यमीको आफन्तप्रेम
प्रधानमन्त्रीपत्नी
अर्थात् हिसिला यमीको आफन्तप्रेम देखेर शक्ति र सत्तामा बसेका अरू
नेतापत्नीहरू कत्तिको जल्दा हुन् गाँठे ! यमीबारे केही न केही समाचार
आइरहेकै हुन्छ। केही न केही चर्चा भइरहेकै हुन्छ। यतिसम्म कि, सत्ताकै आडमा
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी विकास समिति (केयूकेएल)मा आफ्नी दिदी तिमिला
यमीलाई अध्यक्ष बनाउने चलखेल स्वरूप हिसिलाले त्यहाँबाट दुई सदस्यलाई
फिर्ता बोलाउन दबाब दिइछन्। आफ्नो अभियानमा भाँजो हालेको भन्दै हिसिलाको
दबाबको सिकार हुने दुई अभागी पात्रको नाम हो, महेश काफ्ले र बाबुराम
महर्जन। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्हालिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सबै काम अप्रत्यक्ष रूपमा हेररिहेकी हिसिलाको दिदी प्रेम देखेर केयूकेएलका कर्मचारी सदस्य र कर्मचारी तीनछक परेका छन्। केयूकेएलका वर्तमान अध्यक्ष प्रयागलाल जोशी पनि हिसिलाको यस्तो रवैयाबाट सन्तुष्ट छैनन्। २५ पुसदेखि कार्यकाल समाप्त हुन लागेका जोशीलाई त यस्तो चलखेल असह्य भएको छ भने समितिका अरू सदस्य र कर्मचारीलाई कस्तो भयो होला !
- नारायण अमृत
बजेटको देउसी-भैलो
भत्केको
घरको बिग्रेको चाला भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन रहेछ। नपत्याए हेर्नूस्
त, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको चालामाला। तिहार लागेकै छैन, मन्त्री पुन त
विपक्षीको घर-दैलोमा देउसी-भैलो खेल्दै पो हिँडेका छन्। त्यो पनि बजेटको
देउसी-भैलो। मुलुकमा अर्थको प्रबन्ध गर्ने अर्थ मन्त्रालयले हो। भोलि खर्च जुटाउनका लागि भएभरका कार्यालयले अर्थ मागिपठाउने निकाय पनि त्यही हो। तर, त्यसैका मूली अर्थात् अर्थमन्त्रीचाहिँ भिखारीजस्तो भएका छन् अहिले। कहिले यो दलका नेताकहाँ धाउँछन्, कहिले ऊ दलकोमा। मानौँ, अर्थको थैलो विपक्षी नेताले आफ्नै घरमा कुम्लो पारेर राखेका छन्।
अर्थमन्त्रीले विपक्षीको दैलोमा 'पूर्ण बजेटको राग' जतिसुकै भट्याए पनि उनीहरूको दैलो खुला होला जस्तो छैन। साँच्ची बजेटका नाममा यस्तो भैलो कहिलेसम्म जारी रहला हँ !
- उपहारजंग शाह
वकिलको अक्किल
२०
कात्तिकमा नेपाल बार एसोसिएसनका नाममा एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो।
महासचिव विजयप्रसाद मिश्रद्वारा हस्ताक्षरति विज्ञप्ति सर्वोच्च अदालत र
प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोपहरूको पुलिन्दाजस्तो थियो। निरंकुश न्यायिक
नेतृत्व, न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न नसक्ने, हलुका टिप्पणी गर्नेलगायत
आरोप विज्ञप्तिमा छन्। शाही शासनकाललाई अपवाद मान्ने हो भने बारको
लेटरप्याडमा आएको यो विज्ञप्तिको भाषा अहिलेसम्मकै कडा रहेको कानुनकर्मीहरू
बताउँछन्। तर, अहिले न्यायालयभित्र बेला न कुबेला अकस्मात् यस्तो तीखो
भाषामा बारबाट विज्ञप्ति आउनुको कारण खोजी हुन थालेको छ। आफ्नै नाम वरिष्ठ उपाधिका लागि सिफारसि गर्नेबाहेक कुनै चर्चायोग्य काम नगरेको बार नेतृत्व यतिखेर किन यसरी तात्यो त ? यसको कारण खोज्दै जाँदा आसन्न बारको चुनावी राजनीति कारक रहेको निष्कर्षमा धेरैजसो वकिल, कर्मचारी र न्यायाधीशहरू पुगेका छन्। बारमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि २८ पुसमा चुनाव हुँदै छ।
संवैधानिक जटिलता, न्यायपालिकाका गतिविधि, न्यायाधीश रत्तिmतालगायत विषयमा बारको भूमिका किन प्रभावहीन रह्यो भनेर देशभरका प्रतिनिधिले प्रश्न गर्न थालेपछि नयाँ अक्कल बार नेतृत्वले झिक्यो। उसले आफूले सोझै न्यायिक नेतृत्वमाथि दोष थोपर्न पनि सकेन। किनभने, न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही गर्ने ठाउँ अर्थात् न्यायपरिषद्मा बारको हालकै नेतृत्वले सिफारसि गरेका प्रतिनिधि सदस्य छन्, जो प्रधानन्यायाधीशलगायत परिषदका अन्य सदस्यको तुलनामा कम जिम्मेवार छैनन्, न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइ हुनुमा। अहिले बारका केन्द्रीय पदाधिकारी, उपत्यका र आसपासका प्रतिनिधि जम्मा गरेर बुँदागत रूपमा आरोपहरूको सूची प्रेस विज्ञप्तिका रूपमा सार्वजनिक गरियो। आखिर वकिल न परे !
- रामबहादुर रावल
कमरेडहरूलाई कान्छी नै प्यारा
सशस्त्र
द्वन्द्वकालमा होस् वा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि, माओवादी, एमाओवादीहरूले
अनुचित यौनसम्बन्धलाई सबैभन्दा कडा नियमको परििधभित्र राख्न खोजेका थिए।
अवैध यौनसम्बन्ध राखेको आरोपमा द्वन्द्वकालमा माओवादीले सर्वसाधारण र आफ्नै
पार्टीका कतिपय नेता-कार्यकर्तालाई भाटे कारबाही मात्र गरेनन्, मृत्युको
बलिवेदीमा समेत चढाए। माओवादीले जुन कुरालाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएको थियो, अहिले त्यस पार्टीका नेता-कार्यकर्तार् नै एकपछि अर्को गर्दै त्यही आरोपमा मुछिँदै छन्। संसद् र सविधानसभामा प्रवेश गरेपछि मात्र एमाओवादीका झन्डै दर्जन सभासद् यौन मामिलामा मुछिए।
हुँदाहुँदा पछिल्लो समय त शिविरका लडाकूले समेत द्वन्द्वकालमा विवाह गरेर जीवन-मृत्युको पलपलमा साथ दिएका श्रीमतीहरूलाई झुम्रेझाम्रे देख्न थालेछन्। र, सहरका नयाँ मैयाहरूलाई कान्छी बनाएर भित्र्याउन थालेछन्। यो कुराको भेद त्यतिखेर खुल्यो जतिबेला लडाकूहरूले दोस्रो किस्ताको चेक धमाधम बुझिरहेका थिए।
पहिलो र दोस्रो डिभिजनमा कार्यरत दर्जन बढी लडाकूका जेठी पत्नीहरूले शिविरमै पुगेर कान्छी ल्याएको उजुरी हाल्दै रकम बाँड्न दबाब दिए। अचम्म छ, आदर्श र व्यवहारबीचको अन्तर !
