काठमाडौ, कार्तिक २७ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी बजेट जारी गर्ने वातावरणका लागि सरकार र दलहरूलाई दबाब दिने भएका छन् । तृतीयांश बजेट सकिन लागेको र सरकारले एकतर्फी रूपमा भए पनि पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला शीतल निवासले सहमतिका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट सिफारिस गरेमा राष्ट्रपति आफैंले निर्णय नगरी छलफलका लागि दलहरूको बैठक डाक्ने भएको स्रोतले बतायो । राष्ट्रपतिले राजनीतिक र संवैधानिक निकासका लागि कुनै पनि कदम चाल्न दलहरूको सहमति आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन् । यसअघि शीतल निवासमा भएका सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पटक-पटक सहमति गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसको पालना नभएकामा राष्ट्रपति यादव असन्तुष्ट छन् ।
'दलहरू आफू सहमति नगर्ने र राष्ट्रपतिलाई दोष दिएर विवादमा तान्ने कार्य उपयुक्त होइन,' शीतल निवासका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, 'राष्ट्रपतिले दलहरूकै कोर्टमा बल फाल्नु हुन्छ । निर्णय गर्ने दायित्व उनीहरूकै हो ।' 'राष्ट्रपति बजेटका पक्षमा हुनुहुन्छ तर बजेट अध्यादेश जारी गर्न संविधानको मर्म र प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ,' राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, 'राष्ट्रपतिज्यूले बजेट अध्यादेश जारी हुन संविधानमा टेक्ने ठाउँ हुनुपर्छ भन्नुभएको हो ।' सहमतिबिना बजेट आउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नै नभएका बेला सत्तारूढ गठबन्धनले सस्तो लोकपि्रयताका लागि मात्र पूर्ण बजेटको कुरा गरेको शीतल निवासको निष्कर्ष छ । 'राष्ट्रपति स्वयं नै सरकारको पाटो हो,' सल्लाहकार दाहाल भन्छन्, 'राष्ट्रपति बजेटका विपक्षमा हुनुहुन्न ।' दलहरूले बजेट र अन्य राजनीतिक विषय सहमतिमा टुंग्याउने शीतल निवासको अपेक्षा छ । 'राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका अध्यक्षले बताउनुभएको कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ,' दाहालले भने, 'पटक-पटकका भेटमा उहाँहरूले सहमतिमा बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ ।' अर्थतन्त्रलाई गति दिन बजेट अत्यावश्यक भएकाले राष्ट्रपति यसको पक्षमा रहेको उनले बताए । 'राष्ट्राध्यक्षको चाहना अर्थतन्त्र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो, बजेट रोक्ने मनसुवा छैन,' दाहालले भने, 'उहाँले बाध्यतामा पनि बजेट रोक्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहनुभएको छ । सत्तापक्षका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा बजेट ल्याउने भन्नुभएकाले दलहरूको सहमति कुर्नुको विकल्प छैन ।'
सत्तापक्षले पछिल्लो समय राष्ट्राध्यक्षमार्फत आफ्ना निर्णय लागू गराउन दबाब बढाउँदै ल्याएको छ । सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति शीतल निवास असन्तुष्ट छ । त्यस विषयमा राष्ट्रपति यादवले मुख्य सत्तारूढ घटक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरूसँग यसअघि नै छलफल गरेका थिए ।
'दलहरू आफू सहमति नगर्ने र राष्ट्रपतिलाई दोष दिएर विवादमा तान्ने कार्य उपयुक्त होइन,' शीतल निवासका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, 'राष्ट्रपतिले दलहरूकै कोर्टमा बल फाल्नु हुन्छ । निर्णय गर्ने दायित्व उनीहरूकै हो ।' 'राष्ट्रपति बजेटका पक्षमा हुनुहुन्छ तर बजेट अध्यादेश जारी गर्न संविधानको मर्म र प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ,' राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, 'राष्ट्रपतिज्यूले बजेट अध्यादेश जारी हुन संविधानमा टेक्ने ठाउँ हुनुपर्छ भन्नुभएको हो ।' सहमतिबिना बजेट आउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नै नभएका बेला सत्तारूढ गठबन्धनले सस्तो लोकपि्रयताका लागि मात्र पूर्ण बजेटको कुरा गरेको शीतल निवासको निष्कर्ष छ । 'राष्ट्रपति स्वयं नै सरकारको पाटो हो,' सल्लाहकार दाहाल भन्छन्, 'राष्ट्रपति बजेटका विपक्षमा हुनुहुन्न ।' दलहरूले बजेट र अन्य राजनीतिक विषय सहमतिमा टुंग्याउने शीतल निवासको अपेक्षा छ । 'राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका अध्यक्षले बताउनुभएको कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ,' दाहालले भने, 'पटक-पटकका भेटमा उहाँहरूले सहमतिमा बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ ।' अर्थतन्त्रलाई गति दिन बजेट अत्यावश्यक भएकाले राष्ट्रपति यसको पक्षमा रहेको उनले बताए । 'राष्ट्राध्यक्षको चाहना अर्थतन्त्र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो, बजेट रोक्ने मनसुवा छैन,' दाहालले भने, 'उहाँले बाध्यतामा पनि बजेट रोक्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहनुभएको छ । सत्तापक्षका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा बजेट ल्याउने भन्नुभएकाले दलहरूको सहमति कुर्नुको विकल्प छैन ।'
सत्तापक्षले पछिल्लो समय राष्ट्राध्यक्षमार्फत आफ्ना निर्णय लागू गराउन दबाब बढाउँदै ल्याएको छ । सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति शीतल निवास असन्तुष्ट छ । त्यस विषयमा राष्ट्रपति यादवले मुख्य सत्तारूढ घटक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरूसँग यसअघि नै छलफल गरेका थिए ।
