१९ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले
अन्मिनको प्रमाणिकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकूलाई जनही २ लाख दिने निर्णय
तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल एजलासले
प्रमाणिकरणमा नपरेका लडाकूलाई रकम दिने निर्णय भएको भए यथास्थितिमा राख्न
आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चले निर्णयको फाइल महान्यायाधीबक्ताको
कार्यालयमार्फत पठाउन भनेको छ । सरकारले निर्णयको फाइल पठाएपछि अन्तरिम
आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे २६ गते निर्णय हुनेछ ।
अन्तरिम संविधान र कानुन विपरित
अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसजमन
अभिवत्तात्रय विश्वास आचार्य, विमला बर्तौला र राधा सिग्देलले बिहीबार
सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र शान्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी
बनाइएको छ ।
