पुस २- । अनेक
बखेडाबाट सत्ता लम्ब्याउन खोजे पनि अन्ततः माओवादीले सत्ता छाड्नै पर्ने
स्थिति बनेको छ। राष्ट्रपतिले दिएको सहमतिको सरकार बनाउने दोस्रो म्याद
गुजार्ने क्रममा माओवादी हदैसम्म नांगियो। अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेसलाई
उम्मेदवार तोक्न भनियो र सहमतिका लागि त्यो आग्रहसमेतलाई ध्यान दिएर
कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाएपछि र त्यसमा
विपक्षी सबैले
समर्थन जनाएपछि उसले कुरा फेरेर संविधानका अन्तरवस्तुको
निहुँ खोज्यो। यसले दोस्रो आह्वान पनि निरर्थक तुल्यायो तर माओवादीको
विश्वसनीयता भने पाताल पुग्यो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा भरपर्दो र सबैले
मानेको दल कांग्रेसका सभापतिको उम्मेदवारी घोषणाले देश निर्वाचनतर्फ अग्रसर
हुन थालेको संकेत गरेको थियो भने माओवादीले त्यसमा तगारो हाल्न खोज्दा यो
दल र यसका नेता खासगरी प्रचण्ड आफैं देशका सबैभन्दा ठूलो जोकरमा परिणत भए।
झट्ट हेर्दा प्रचण्डले कोइरालालाई झुक्याएको जस्तो लागे पनि अन्तत यो पटक
उनी आफ्नै सबैभन्दा ठूलो अविश्वासिलो पात्रमा रुपमा दर्ता भए। उनको
राजनीतिमा लागेको यो दाग पखाल्न पनि ढिलो चाडो उनले कोइरालाकै शरण पर्नु
पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ।
“सत्तारूढ एकीकृत माओवादी र विपक्षी दल एमालेले सहमतीय सरकार गठनका लागि
प्रधानमन्त्रीका नाम तोक्न कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका छन्। मंगलबार बसेको
प्रमुख तीन दलको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष
झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीमा नाम दिन कांग्रेस नेतासँग प्रस्ताव गरेका
हुन्।” नेका सभापति सुशील कोइरालाको उम्मेदवारीको पृष्ठभूमि मंगलबारको बैठक
जसमा प्रचण्ड आफैंले गरेको प्रस्तावबाट सुरु भएको हो। राष्ट्रपतिले आह्वान
गरेको दोस्रो समयतालिका सकिन लाग्दाको क्रममा भएको तीन दलको बैठकमा भएको
छलफलका सन्दर्भमा बुधबारका राष्ट्रिय दैनिकहरूले यसरी रिपोर्ट गरेका थिए।
सत्तारूढ दलका अध्यक्ष स्वयं प्रचण्डसमेतले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि नेपाली
कांग्रेसमा उम्मेदवारी तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पैदा भयो। त्यही
अनुसार भोलिपल्ट बुधबारको केन्द्रीय समितिको बैठक बसी कांग्रेसले देउवा
प्रस्तावक र पौडेल समर्थक भएर सभापति कोइरालालाई सर्वसम्मत उम्मेदवार घोषणा
गरे। यो घोषणा हुनासाथ प्रचण्डले तत्काल नै कुरा फेरे। आफैंले गरेको
प्रस्तावअनुसारको कामलाई आफैंले २४ घन्टा पनि बित्न नपाउँदै उल्टाइयो र
नेपाली राजनीतिको वर्तमान अन्योल अस्थिरता गतिरोधको प्रमुख पात्र र चरित्र
के हो भन्ने एउटा साधारणले समेत छर्लंग बुझ्ने गरी पोल खुल्यो। प्रचण्डले
काइरालाले कांग्रेसबाट उम्मेदवार तोक्न मंगलबार प्रस्ताव गरे। बुधबार
कांग्रेस उम्मदेवार तोक्यो। उम्मेदवार तोकेपछि त्यही दिन उनले हुदैन भने।
बिहीबारका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरूले समाचार छापे– उम्मेदवार तोकेपछि
आफैं सर्त। नेपाली राजनीतिमा उपल्लो र राजनीतिक चुरो भएको ठाउँबा कति तरल,
कति बेइमानी र आफैंलाई आफैंले जोकर बनाउने काम भइरहेछ भन्ने यो सबैले सधै
प्रस्तुत गरिरहने उदाहरण बन्यो।
यसको केही हप्ताअघि मात्रै प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई पनि त्यहसै गरेका थिए। आफै राष्ट्रपति समक्ष मै सहमतिको सरकारका लागि आश्वाुन गर्नु सुझाव दिए। जब राष्ट्रपतिबाट आह्वान भया
अनि त्यसको विरोध गर्न फेरि आफैं राष्ट्रपति समक्ष पुगे। यस्तो पात्रबाट देशले विकास पाउनेमा कसले के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न सधैंभरिका लागि खडा भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार दिन प्रस्ताव गर्दा त्यसदिन प्रचण्डले कुनै सर्त राखेका थिएनन्। उनको प्रस्ताव समेतबाट कसले उम्मेदवार तोकेपछि यस्तो सर्त आयो। जो सुन्दैमा हास्यास्पद र आमनागरिकलाई होच्याउने र अपमान गर्ने खालको थियो। अहिलेको सरकार संविधानसभा निर्वाचन सन्दर्भको चुनावी सरकार हो। संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व भएको सरकार गठन हुनुपूर्व नै संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गरिनुपर्ने भन्ने प्रचण्ड प्रस्तावले त्यो सभा खडा नहुँदै त्यसको सार्वभौम र स्वतन्त्र अस्तित्व माथि नै प्रहार गर्न लागिएको स्पष्ट हुन्छ जो अरु कुनै दलका लागि मान्य हुँदैन। नेपाली कांग्रेसजस्तो जनताको मत र तिनको सहभागितालाई राजनीतिको मूल सिद्धान्त रहेको पार्टीका लागि त झन् मान्य हुने कुरै भएन। संविधान निर्माण गर्ने कामका लागि खडा गर्न खोजिएको निकाय नबन्दै राज्यको पद्धति कस्तो हुने शासन व्यवस्था कस्तो रहने भनी केही टाउको नेताहरू बसेर छिनोफानो गरे भने त्यो संविधानसभाले आफ्नो विवेक र सार्वभौम स्वरुपलाई कसरी प्रयोग गर्न पाउँछ। प्रचण्डको यो प्रस्तावले त्यो सभा खडा नहुँदै त्यसको हत्या गर्न खोजिएको बुझाउछ। संविधानसभा निर्वाचनका लागि खडा हुने सरकारका लागि प्रचण्डको त्यो सभाको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने किसिमको प्रस्ताव कसैका लागि मान्य हुँदैन। त्यसैकारण प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले निर्वाचनको निष्पक्षता, आम मतदाताको हकअधिकार स्थापित गराउनबाहेक कुनै पनि सर्तमा प्रधानमन्त्री नबन्ने भनी घोषणा गरिसक्नुभएको छ। संविधानसभाका दोस्रो तेस्रो गर्दै मधेसी फोरमबाहेकका सबै प्रतिपक्ष त्यस्तो सर्तविरुद्ध एक स्वरमा, उत्रिएका छन्। उनीहरको यो सहकार्यलाई प्रचण्डको अलोकतान्त्रिक र चटके शैलीले विपक्षीलाई झन् बलियो बनाउँदै लगेको छ। प्रचण्डदेखि पछिल्ल्ाो समय त नागरिक समाज र व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत चकित पारेको छ। सत्ता खेलाउने लोभमा प्रचण्डकै कारण देश नीति कार्यक्रम र बजेटविहीन भएर चलिरहेको छ। भ्रष्टाचारका लागि उनी आफैं धर्ना बसेका पोखरा एयरपोर्टदेखिका घटनाहरू थुपिँ्रदै गएका छन्। अहिले राज्यका कुनै निकाय सग्ला र निर्णय गर्ने अवस्थामा छैनन्। सबैतिर भताभुंगको स्थिति छ। यसको प्रमुख पात्रको हो त भन्ने अब कसैले चिन्ह र बुझ्न बाँकी रहेन।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछिका सात दिन प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्नमा बिताए। आफ्नो दलबाट दुईजना सत्ताधारी गठबन्धनबाट दुईजना र विपक्षीबाट गरी झन्डै आधा दर्जनलाई उनले यस्तो पद दिइसकेका थिए। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले चौतर्फी दबाब पर्दा पनि उम्मेदवार तोकेको थिएन। पछि प्रचण्ड आफैंले अनुनय विनय गर्दै नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार तोकिएपछि सहमति जुटाउन सजिलो हुने कुरा राखेर सहमति जुटाउन आफू बाधक नबन्ने मान्यताका साथ कांग्रेसले उम्मेदवार तोकेको हो। नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारी मौखिकमात्र होइन लिखित रूपमै र सत्ताधारी दलहरूको समेत हस्ताक्षरमा यसअघि नै किटान भइसकेको थियो। वैशाख २१ को त्यो सम्झौतालाई प्रचण्डले नै भंग गरे र मधेसी मोर्चालाई पनि उक्साए। अहिले प्रचण्डबाट धोका पाउनेमा प्रतिपक्षी राष्ट्रपति मात्र होइन स्वयम् सत्ताधारी दलसमेत भएका छन्। आफ्नै दलको उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको विरोध गर्न लगाइरहेको अवस्थाले अब उनीबाट धोका नपाउने अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा कुनै पनि दल र नेता बाँकी रहेको अवस्था छैन। पहिले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ताका सहयोगी दललाई धोका दिए। त्यसअघि एमालेका माधव नेपाल जसलाई राष्ट्रपति दिएका थिए र पछि उनकै खैरो खन्न थाले। आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने सर्तमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएका उनी एमालेका झलनाथ खनालका पक्षमा उम्मेदवारी फिर्ता लिए। यसबाट त्यसबेला बाबुराम भट्टराईहरूले धोका पाएका थिए। आफैंले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनाललाई पछि उनैले धोका दिए। प्रचण्डकै कारण खनालको सरकार गिरेको जगजाहेर छ। एकताका कांगे्रसका शेरबहादुर देउवालाई सहमतिको सरकार दिने भनी उक्साए। देउवा उम्मेदवार भएप्छि उनलाई समर्थन गर्न नसकिने भनी पन्छिए। त्यो पीडाकै कारण देउवाले यो पटक प्रधानमन्त्रीको दाबीसमेत गरेनन्। पछिल्लो समय उनले राष्ट्रपतिलाई धोका दिए। सूत्रअनुसार बजेट पारित गरिदिन आग्रह गर्दै त्यसपछि सरकार फेर्न सजिलो हुने र राष्ट्रपतिको आह्वानले कस्तो बजेट दिने भनेका थिए। बजेट आयो। राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो तर त्यही आह्वानलाई उनले अलपत्र पार्ने काम गरिरहेका छन्। संविधानसभामा त उनले कतिलाई कति धोका दिए भन्ने संकलन गरियो भने एउटा लामो सूचि नै बन्दछ। पछिल्लो धोका पाउने हुने उनले उक्साएका जनजातिहरू जसलाई अन्तिम समयमा अग्र आन्दोलन गर्न सडकमा उतारे र अन्त्यतः तिनका मागलाई बढी नोक्सान हुने गरी संविधानसभा नै भंग गराए। आफ्ना लडाकुहरू आफ्नै विस्तारित बैठक समितिका सदस्यहरूलाई दिएका धोकाको फहेरिस्त छुट्टै छ। अहिले पेरिसडाँडा घेराउमा परेको छ। त्यहाँ दिनहुँ बन्दुक र बमका कुरा उठिरहेका छन्। ती कार्यकर्ताहरूले उनीबाट कति धोका पाए भन्ने त्यसको संकलित अवस्था हो यो। अहिले सबैतिरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ यसरी कहिलेसम्म चल्छ? पछिल्लो समय सुशील कोइरालाले धोका पाएको बताइदैछ। अहिलेसम्म कुनै आरोप नलागेका सारगी र सरल जीवनका पर्याय रहेका यी व्यक्तिले धोका पाए कि यो पटक आफ्नै धोकाको सिकार प्रचण्ड आफैं भए भन्ने लेखाजोखा हुन थालेको छ। कोइरालाको उम्मेदवारी स्वाभाविक रुपको माग अनुसार भएको हो। सर्वसत्तावादको पञ्जामा परेर देशका निकायहरू सबै भताभुंग भएको अवस्थामा कोइराला बाहेक त्यसलाई एउटा स्थितिमा ल्याउन सक्ने अरु कुनै शक्ति छैन। बाबुराम जसलाई प्रचण्डले साथ दिइरहेका छन् उनी सार्वजनिक रुपले नै चौतर्फी रुपमा असफल भएका व्यक्ति हुन्। उनले आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गराउन सकेनन् भने अब अर्को पल्ट के आधारले गराउछन् भन्ने कतैबाट उत्तर प्राप्त भएको छैन। निकायगत रुपले पनि उनको असफलता झन थुप्रिदै छ। यसै हप्तादेखि सर्वोच्च अदालत बेञ्च बस्ने सम्मको अवस्थामा रहेन। यस्तो अवस्था ल्याउने कार्यकारी हुन बाबुराम। त्यसकार उनको सहज अवतरण बेगर देशले निकास पाउने कुनै गुञ्जायस छैन। यो अवस्थाबाट देशले मुक्ति पाउने एउटै मात्र विकल्प हो सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व जसको पक्षमा प्रचण्ड समेत न आइ सुख छैन। राष्ट्रपतिको त्यस्तो ६ दिनको आह्वानले यसको छिनोफानो गर्ने स्थिति बन्दैछ।
यसको केही हप्ताअघि मात्रै प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई पनि त्यहसै गरेका थिए। आफै राष्ट्रपति समक्ष मै सहमतिको सरकारका लागि आश्वाुन गर्नु सुझाव दिए। जब राष्ट्रपतिबाट आह्वान भया
अनि त्यसको विरोध गर्न फेरि आफैं राष्ट्रपति समक्ष पुगे। यस्तो पात्रबाट देशले विकास पाउनेमा कसले के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न सधैंभरिका लागि खडा भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार दिन प्रस्ताव गर्दा त्यसदिन प्रचण्डले कुनै सर्त राखेका थिएनन्। उनको प्रस्ताव समेतबाट कसले उम्मेदवार तोकेपछि यस्तो सर्त आयो। जो सुन्दैमा हास्यास्पद र आमनागरिकलाई होच्याउने र अपमान गर्ने खालको थियो। अहिलेको सरकार संविधानसभा निर्वाचन सन्दर्भको चुनावी सरकार हो। संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व भएको सरकार गठन हुनुपूर्व नै संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गरिनुपर्ने भन्ने प्रचण्ड प्रस्तावले त्यो सभा खडा नहुँदै त्यसको सार्वभौम र स्वतन्त्र अस्तित्व माथि नै प्रहार गर्न लागिएको स्पष्ट हुन्छ जो अरु कुनै दलका लागि मान्य हुँदैन। नेपाली कांग्रेसजस्तो जनताको मत र तिनको सहभागितालाई राजनीतिको मूल सिद्धान्त रहेको पार्टीका लागि त झन् मान्य हुने कुरै भएन। संविधान निर्माण गर्ने कामका लागि खडा गर्न खोजिएको निकाय नबन्दै राज्यको पद्धति कस्तो हुने शासन व्यवस्था कस्तो रहने भनी केही टाउको नेताहरू बसेर छिनोफानो गरे भने त्यो संविधानसभाले आफ्नो विवेक र सार्वभौम स्वरुपलाई कसरी प्रयोग गर्न पाउँछ। प्रचण्डको यो प्रस्तावले त्यो सभा खडा नहुँदै त्यसको हत्या गर्न खोजिएको बुझाउछ। संविधानसभा निर्वाचनका लागि खडा हुने सरकारका लागि प्रचण्डको त्यो सभाको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने किसिमको प्रस्ताव कसैका लागि मान्य हुँदैन। त्यसैकारण प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले निर्वाचनको निष्पक्षता, आम मतदाताको हकअधिकार स्थापित गराउनबाहेक कुनै पनि सर्तमा प्रधानमन्त्री नबन्ने भनी घोषणा गरिसक्नुभएको छ। संविधानसभाका दोस्रो तेस्रो गर्दै मधेसी फोरमबाहेकका सबै प्रतिपक्ष त्यस्तो सर्तविरुद्ध एक स्वरमा, उत्रिएका छन्। उनीहरको यो सहकार्यलाई प्रचण्डको अलोकतान्त्रिक र चटके शैलीले विपक्षीलाई झन् बलियो बनाउँदै लगेको छ। प्रचण्डदेखि पछिल्ल्ाो समय त नागरिक समाज र व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत चकित पारेको छ। सत्ता खेलाउने लोभमा प्रचण्डकै कारण देश नीति कार्यक्रम र बजेटविहीन भएर चलिरहेको छ। भ्रष्टाचारका लागि उनी आफैं धर्ना बसेका पोखरा एयरपोर्टदेखिका घटनाहरू थुपिँ्रदै गएका छन्। अहिले राज्यका कुनै निकाय सग्ला र निर्णय गर्ने अवस्थामा छैनन्। सबैतिर भताभुंगको स्थिति छ। यसको प्रमुख पात्रको हो त भन्ने अब कसैले चिन्ह र बुझ्न बाँकी रहेन।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछिका सात दिन प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्नमा बिताए। आफ्नो दलबाट दुईजना सत्ताधारी गठबन्धनबाट दुईजना र विपक्षीबाट गरी झन्डै आधा दर्जनलाई उनले यस्तो पद दिइसकेका थिए। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले चौतर्फी दबाब पर्दा पनि उम्मेदवार तोकेको थिएन। पछि प्रचण्ड आफैंले अनुनय विनय गर्दै नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार तोकिएपछि सहमति जुटाउन सजिलो हुने कुरा राखेर सहमति जुटाउन आफू बाधक नबन्ने मान्यताका साथ कांग्रेसले उम्मेदवार तोकेको हो। नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारी मौखिकमात्र होइन लिखित रूपमै र सत्ताधारी दलहरूको समेत हस्ताक्षरमा यसअघि नै किटान भइसकेको थियो। वैशाख २१ को त्यो सम्झौतालाई प्रचण्डले नै भंग गरे र मधेसी मोर्चालाई पनि उक्साए। अहिले प्रचण्डबाट धोका पाउनेमा प्रतिपक्षी राष्ट्रपति मात्र होइन स्वयम् सत्ताधारी दलसमेत भएका छन्। आफ्नै दलको उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको विरोध गर्न लगाइरहेको अवस्थाले अब उनीबाट धोका नपाउने अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा कुनै पनि दल र नेता बाँकी रहेको अवस्था छैन। पहिले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ताका सहयोगी दललाई धोका दिए। त्यसअघि एमालेका माधव नेपाल जसलाई राष्ट्रपति दिएका थिए र पछि उनकै खैरो खन्न थाले। आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने सर्तमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएका उनी एमालेका झलनाथ खनालका पक्षमा उम्मेदवारी फिर्ता लिए। यसबाट त्यसबेला बाबुराम भट्टराईहरूले धोका पाएका थिए। आफैंले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनाललाई पछि उनैले धोका दिए। प्रचण्डकै कारण खनालको सरकार गिरेको जगजाहेर छ। एकताका कांगे्रसका शेरबहादुर देउवालाई सहमतिको सरकार दिने भनी उक्साए। देउवा उम्मेदवार भएप्छि उनलाई समर्थन गर्न नसकिने भनी पन्छिए। त्यो पीडाकै कारण देउवाले यो पटक प्रधानमन्त्रीको दाबीसमेत गरेनन्। पछिल्लो समय उनले राष्ट्रपतिलाई धोका दिए। सूत्रअनुसार बजेट पारित गरिदिन आग्रह गर्दै त्यसपछि सरकार फेर्न सजिलो हुने र राष्ट्रपतिको आह्वानले कस्तो बजेट दिने भनेका थिए। बजेट आयो। राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो तर त्यही आह्वानलाई उनले अलपत्र पार्ने काम गरिरहेका छन्। संविधानसभामा त उनले कतिलाई कति धोका दिए भन्ने संकलन गरियो भने एउटा लामो सूचि नै बन्दछ। पछिल्लो धोका पाउने हुने उनले उक्साएका जनजातिहरू जसलाई अन्तिम समयमा अग्र आन्दोलन गर्न सडकमा उतारे र अन्त्यतः तिनका मागलाई बढी नोक्सान हुने गरी संविधानसभा नै भंग गराए। आफ्ना लडाकुहरू आफ्नै विस्तारित बैठक समितिका सदस्यहरूलाई दिएका धोकाको फहेरिस्त छुट्टै छ। अहिले पेरिसडाँडा घेराउमा परेको छ। त्यहाँ दिनहुँ बन्दुक र बमका कुरा उठिरहेका छन्। ती कार्यकर्ताहरूले उनीबाट कति धोका पाए भन्ने त्यसको संकलित अवस्था हो यो। अहिले सबैतिरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ यसरी कहिलेसम्म चल्छ? पछिल्लो समय सुशील कोइरालाले धोका पाएको बताइदैछ। अहिलेसम्म कुनै आरोप नलागेका सारगी र सरल जीवनका पर्याय रहेका यी व्यक्तिले धोका पाए कि यो पटक आफ्नै धोकाको सिकार प्रचण्ड आफैं भए भन्ने लेखाजोखा हुन थालेको छ। कोइरालाको उम्मेदवारी स्वाभाविक रुपको माग अनुसार भएको हो। सर्वसत्तावादको पञ्जामा परेर देशका निकायहरू सबै भताभुंग भएको अवस्थामा कोइराला बाहेक त्यसलाई एउटा स्थितिमा ल्याउन सक्ने अरु कुनै शक्ति छैन। बाबुराम जसलाई प्रचण्डले साथ दिइरहेका छन् उनी सार्वजनिक रुपले नै चौतर्फी रुपमा असफल भएका व्यक्ति हुन्। उनले आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गराउन सकेनन् भने अब अर्को पल्ट के आधारले गराउछन् भन्ने कतैबाट उत्तर प्राप्त भएको छैन। निकायगत रुपले पनि उनको असफलता झन थुप्रिदै छ। यसै हप्तादेखि सर्वोच्च अदालत बेञ्च बस्ने सम्मको अवस्थामा रहेन। यस्तो अवस्था ल्याउने कार्यकारी हुन बाबुराम। त्यसकार उनको सहज अवतरण बेगर देशले निकास पाउने कुनै गुञ्जायस छैन। यो अवस्थाबाट देशले मुक्ति पाउने एउटै मात्र विकल्प हो सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व जसको पक्षमा प्रचण्ड समेत न आइ सुख छैन। राष्ट्रपतिको त्यस्तो ६ दिनको आह्वानले यसको छिनोफानो गर्ने स्थिति बन्दैछ।
