अरुण बरालराजनीतिक टिप्पणी । संविधानसभा चुनावमा ५ हजार मत ल्याएर तेस्रो स्थान हासिल गरेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला त्यागी एवं समर्पित नेता हुन् भन्नेमा शायदै कसैको विमति होला । तर, जब प्रधानमन्त्रीका रुपमा कोइरालाको नाम अगाडि आयो, त्यसपछि भने उनको नाममाथि दुईखाले बहस छेडिएका छन् । एउटा बहस कोइरालाको विचार र कार्यशैलीमाथि छ भने अर्कोचाहिँ बाबुरामका ठाउँमा उनी प्रधानमन्त्री हुँदैमा कुन
राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा उनी सफल होलान् भन्ने आशंकासँग सम्बन्धित छ ।
सुशील कोइराला त्यागी हुन्, यसमा शंका छैन । उनी लोकतन्त्रवादी (खासमा प्रजातन्त्रवादी शब्द प्रयोग गर्ने उनको आदत छ) पनि हुन्, यसमा पनि कुनै विवाद छैन । तर, उनी लोकतन्त्रवादीमात्रै हुन् कि लोकतान्त्रिक पनि हुन् ? कांग्रेसभित्रको उनको कार्यशैलीले उनी लोकतान्त्रिक हुन् कि हैनन् भन्ने प्रश्न उठाउने गरेको छ । पार्टीको महाधिवेशन सकिएको दुईवर्षसम्म उनले केन्द्रीय कार्यसमितिमा रिक्त रहेका पद पूर्ति गर्न सकेका छैनन् । भातृ संगठनहरुको विवाद मिलेको छैन । संसदीय विभाग बन्न सकेको छैन । पार्टीभित्रको बहुमत संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा छ, तर अल्पमतले बैधानिकता पाइरहेको छ । यसरी दुईवर्षसम्म आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन नसक्ने नेताले कसरी सिंगै देशको नेतृत्व गर्न सक्लान् ? कोइरालामाथि उठेको यो प्रश्न निराधार छैन ।
कोइराला निर्णय क्षमताका आधारमा मात्रै होइन, विचारका हिसाबले पनि ‘डाइनामिक’ देखिँदैनन् । जतिखेर गिरिजाप्रसादले शेखर कोइरालाहरुको सहयोगमा माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गर्ने हिम्मत गरेका थिए, त्यसबेला सुशीलचाहिं माओवादीको कडा आलोचना गरिरहेका थिए । कांग्रेसभित्र सुशील सबैलाई मिलाउनेखालका नेताभन्दा पनि निश्चित गुटमा रमाउने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनको विचार सबैलाई मिलाएर लैजानेखालको र सिर्जनात्मक भन्दा पनि रुढ प्रकारको, ‘आउट डेटेड’ जस्तो देखिन्छ । कांग्रेसभित्रका उनी असाध्यै इमान्दार तर अनुदार नेता हुन् ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिप्लेस’ गर्न लागेका कोइराला संविधानसभामा बाँके ३ मा सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँग हारेका मात्रै नभई तेस्रो स्थान हासिल गरेका नेता हुन् । कोइरालाले सार्वजनिकस्थलमा भाषण गर्ने क्रममा भट्टराई सरकारलाई राणा शासन र ३० वर्षे पञ्चायती शासन अनि ज्ञानेन्द्रको शाही शासनसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । तर, चुनाव हारेका उनी प्रधानमन्त्री बन्नासाथ त्यो सरकार कसरी अहिलेको भन्दा लोकतान्त्रिक हुन्छ ? लोकतन्त्रमा त चुनाव हारेका नेताले सत्ता लिन जुलुम गर्नै हुँदैन । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि चुनाव जितेका नेताहरु पनि एक से एक योग्य थिए । यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ, सुशील कोइरालाको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रप्रतिको व्यवहारिक निष्ठा । उनी लोकतान्त्रिक हुन्थे भने चुनाव हारेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहँदैन भन्ने लविङ जरुर गर्ने थिए ।
सुशील कोइराला धर्म निरपेक्षता, संघीयता एवं राज्य पुनसंरचनाका विषयमा समेत अनुदार रहेको आरोप जनजाति र मधेसी नेताले लगाउँदै आएका छन् । उनी मुखले यी मुद्दाहरुको समर्थन त गर्छन्, तर यसबारे उनीसित कुनै खास ‘भिजन’ छैन । संविधानसभामा कांग्रेसले बेलैमा यसबारे प्रष्टखाका ल्याउन नसक्नुमा यही नेतृत्व क्षमताको कमजोरीले काम गरेको छ ।
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा बन्ने प्रधानमन्त्रीमा तीब्र निर्णय क्षमता एवं अग्रगामी विचार आवश्यक छ । संक्रमणकालीन राजनीतिमा इमान्दार भएरमात्रै पुुग्दैन, योग्यता पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । त्यसैले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमाथि जसरी शंकाको दृष्टिकोणले हेरिँदैछ, त्यो आधारहीन आशंका विल्कुलै होइन ।
मुलुकमा देखिएको अहिलेको राजनीतिक संकट भनेको व्यक्तिको समस्या होइन । संविधानसभाको विघटनपछि संवैधानिक शुन्यता आएकाले नै अहिलेे राजनीतिक गत्यावरोध देखिएको हो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदैमा जादुको छडीले समस्या समाधान हुने र बाबुराम भइराख्दा समस्या थाती रहने होइन । बरु, कोइरालासित प्रधानमन्त्री बनेपछि अहिलेको जटिलता फुकाउने हतियार के छ ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ । बाबुरामले अध्यादेश ल्याउँदा असंबैधानिक हुन्छ भने राष्ट्रपतिले टीको लगाएको पं्रधानमन्त्रीले भोलि ल्याउने अध्यादेश कसरी संवैधानिक हुन्छ ?
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने प्रश्न गौण महत्वको हुनुपर्छ र राजनीतिक समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ यतिबेला दलहरुले मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ । बाबुरामले छाडेर कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदैमा सबै समस्या हल हुन्छ भन्ने ठान्नु भ्रममात्रै हो । कोइरालासित न कुनै अग्रगामी विचार छ, न कुनै निर्णय क्षमता छ । उनीसित न त वर्तमान राजनीतिक संकटलाई टार्ने कुनै स्पष्ट कार्यक्रम नै छ । उनीसँग भएको एउटै कुरा त्याग र इमान्दारिता मात्र हो, यतिलेमात्रै अहिलेको राजनीतिक जटिलता हल हुनै सक्दैन । साधुपनले मात्रै राजनीति अघि बढ्ने भए बेलायतमा क्रमबेलको ‘साधु संसद्’ असफल हुने नै थिएन ।
कतिपय विश्लेषकहरुले बाबुरामले कुर्सी छाडिदिएपछि अहिलेको गत्यावरोध आफसे आफ हल हुन्छ भनिरहेका छन् । तर, कसरी हल हुन्छ ? यसको संवैधानिक विधि के हो ? चुनाव कहिले हुन्छ र कसरी हुन्छ ? यसको ग्यारेन्टी नगरी सरकार मात्रै फेरियो भने मुलुक ००७ देखि ०१७ सालको संक्रमणमा फस्ने खतरा छ । त्यसैले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपूर्व दलहरुले कसरी बैसाखमा चुनाव सफल पार्ने भन्ने राजनीतिक एजेन्डामा सहमति गर्न जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै हितका लागि पनि यसो गर्नु जरुरी छ । अन्यथा, पुस १ पछि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका सुशील भोलि ‘मात्रिकाप्रसाद कोइराला’ बनेको खण्डमा अचम्म नमाने हुन्छ ।
