धानबिद्हरु भन्छन्-'अघि बढ्ने ठाउँ छैन'
२४, मंसिर, काठमाडौं । सहमतीय सरकार गठन
गर्न राष्ट्रपतिले तेस्रोपटक दिएको समयसीमा अब तीन दिन मात्र बाँकी छ । तर,
दलहरु आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैन ।
बरु
एक अर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । बुधबारसम्म सहमति नभए
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर अघि बढ्ने सत्तारुढ गठवन्धनको निर्णयले
विपक्षीहरुलाई झन चिढ्याएको छ । तर, तत्काल सहमति जुट्ने कुनै सम्भावना छैन
। यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रपतिसँग के विकल्प रहन्छन ? हिजो राष्ट्रपतिलाई
कुनै कमद चाल्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने कानुनबिद्हरु नै यतिखेर अब
राष्ट्रपति अघि बढ्ने ठाउँ छैन भन्न थालेका छन् । यहि सन्र्दभमा
अनलाइनखबरले सवै पक्षको प्रतिनित्व हुनेगरि संविधानबिद् र कानुनका
जानकारहरुसँग गरेको कुराकानीको संक्षेप ।
विपिन अधिकारी, संविधानविद्
-राष्ट्रपतिले सहमति होस भनेर अन्तरिम
संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठन गर्न आहृवान गरेर एउटा
प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको थियो । त्यसलाई निरन्तारता पनि दिनु भयो । तर,
अब सहमति हुन सकेन भने राष्ट्रपतिसँग पछि हट्नुको विकल्प रहँदैन । उहाँले
अब प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बृहत स्वरुप
दिन आहृवान गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म ३८ को २ अनुसार बहुमतीय सरकार
गठनका लागि आहृवान गर्ने विपक्षीहरुको मागको कुरा छ, त्यो उहाँहरुको
सत्तामुखी कुरा हो । उहाँ ३८ को २ मा जानसक्ने अवस्था छैन । त्यसो गर्नु
भनेको उहाँको पदीय मर्यादा विपरितको काम हुनेछ । किन भने सरकार गठन गर्ने
भनेको दलहरुको काम हो, उहाँको हैन ।
भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
-राष्ट्रपतिसँग अब एकदमै सिमित विकल्पहरु
छन् । दलहरुले सहमति नगर्ने हो भने उहाँले दलहरुभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई
प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ । संसद नभएको अवस्थामा बाबुराम भट्टराई वा
सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र कुनै एक नेपाली नागरिकलाई
प्रधानमन्त्री बनाउनुमा कुनै भिन्नता छैन । तर, यसलाई दलहरुले स्वीकार
गर्नु पर्नेहुन्छ, जुन सम्भावना अन्त्यन्त कम छ । अर्को विकल्प भनेको यही
सरकारको निरन्तरता हो । त्यस्तो भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदम असफल हुन्छ
र उहाँले भने पनि नभने पनि बाबुराम सरकारलाई विस्तार गरेर अघि बढ्ने
अवस्था आउँछ ।
राधेश्याम अधिकारी, अधिवक्ता
-बुधबारसम्म सहमति जुटेन भने पनि
राष्ट्रपतिले त्यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । कि दलहरुबीच केही
सहमति हुनुपर्यो, हैन भने त्यसलाई नै निरन्तरता दिने हो । संविधानसभा भंग
भएपछि त्यससँग संवन्धित सबै विषय अपांग भएको अवस्थामा उहाँले सहमतिका लागि
सवैभन्दा नजिकको धारा ३८ को १ लाई टेकेर आहृवान गर्नु भएको हो । त्यो भन्दा
अगाडी अर्थात ३८ को २ अनुसार जाने ठाउँ छैन ।
रमन श्रेष्ठ, वार एशोशिएशन पूर्वमहासचिव
-यो गैरसंवैधानिक काम गरेपछि आएको परिणाम
हो । उहाँले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार आहृवान गर्नु नै
गलत थियो । उहाँले संविधानको धारा उपधारा उल्लेख गर्नुका साटो सहमति गर्न
आग्रह गर्दै बाबुराम सरकारलाई राष्ट्रिय सहमति दिने भएपनि देउ, नयाँ सरकार
बनाउने भएपनि बनाउ र मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाउ भन्नु पर्ने थियो ।
उहाँले कुरा संवैधानिक गरेर काम
गैरसंवैधानिक गर्नु भएको छ । अब राष्ट्रपति झन फस्ने अबस्था छ । पहिलो सात
दिन दिनुभयो, त्यसपछि ६ दिन दिनु भएको छ । यो ५ दिन, ४ दिन, ३ दिन, २ दिन
हुँदै १ दिनमा आइपुग्छ र अन्तिममा उहाँसँग समय नै रहँदैन । त्यस्तो
अवस्थामा उहाँ नै वेबकुफ बन्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उहाँ कि पछाडी
र्फकनु पर्यो, हैन भने ज्ञानेन्द्र जस्तै हुन्छ भनेर शासन सत्ता हातमा
लिने र कसैलाई टिका लगाएर ‘प्रधानमन्त्री भइस’ भन्ने । यत्ति मात्र हो
उहाँको बाटो ।
जहाँसम्म निकासको कुरा छ, संवैधानिक
बाटोबाट जाने कि राजनीतिक सहमति भनेर निर्णय लिनुपर्छ । संवैधानिक बाटोबाट
जाने हो भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने र
आवश्यक ऐन कानुन बनाएर चुनावमा जानुपर्छ । हैन राजनीतिक बाटो रोज्ने हो भने
जे पनि हुनसक्छ । शेरबहादुर देउवाले भंग गरेको संसद संविधानअनुसार त
पुनःस्थापना भएको हैन । त्यसैले राजनीतिक बोटो लिने हो भने दलहरुको सहमति
जे हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नु पर्छ ।
प्रेमबहादुर खड्का, वार एशोशिएशनका अध्यक्ष
-अब राष्ट्रपतिले कति दिन समय दिइराख्ने
भन्ने हो । दलहरुले सहमति नगर्ने हो भने राष्ट्रपति आफैं अग्रसर हुनुपर्छ ।
२७ गतेसम्ममा सहमति हुँदैन भने सबै दललाई बोलाएर सहमति गर्न भन्नु पर्छ र
भएन भने जसको बहुमत छ उसकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री छान्नुपर्छ । यसरी हात
उठाएर बहुमत छुट्याउन गाह्रो भयो भने कुनै एक जनालाई प्रधानमन्त्री
बनाउनुपर्छ । यो ज्ञानेन्द्र पथ हो भन्नेहरु पनि छन् । तर, यसलाई संविधानको
संरक्षकका हैसियतले असल नियतले चालेको कदमका रुपमा लिनुपर्छ । यसमा
राष्ट्रपतिको नियत भने असल रहनु पर्छ ।
