नभए बादललाई समर्थन?
२७ मंसिर, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेको
केन्द्रीय कमिटी वैठकमा संकट समाधानका लागि गोलमेच बैठक र आफ्नै नेतृत्वमा
सरकार बनाउने लगायतका प्रस्ताव पेश भएका छन् । नेकपा-माओवादीले गोलमेच
सम्मेलनको माग गरिरहेका बेला एमालेमा यस्तो प्रस्ताव आएको हो ।
अध्यक्ष झलनाथ खनाल निकट मानिने युवा नेता योगेश भट्टराईले बिभिन्न ६ वटा बिकल्पसहितको प्रस्ताव बुधबारको वैठकमा पेश गर्नुभयो ।
भट्टराईले विघटित संविधानसभाका राजनीतिक
दलबीच ‘गोलमेच बैठक’ आयोजना गर्ने पहिलो बिकल्प अघि सार्नु भएको छ । ‘चार
दलका बीचमा कुनै सहमति भएपनि सबै दलले अनुमादोन गर्नुपर्छ’ भट्टराईले
भन्नुभयो-’त्यसो भएकाले गोलमेच बैठकबाट विकल्प खोज्ने प्रस्ताव अघि सारेको
हुँ ।’
प्रस्तावमा गोलमेच बैठकमा राष्ट्रपतिले
संविधानको धारा ३८ (१) अन्तर्गत सहमतिको सरकार निर्माणका लागि गरेको
आव्हानलाई समर्थन गर्दै काँग्रेस सभापतिलाई सहमतिको प्रधानमन्त्रीका रुपमा
एमालेले प्रस्ताव पेश गर्ने र कम्तिमा एमाले, काँग्रेस, एमाओवादी, मधेसी
मोर्चा, नेकपा-माओवादी र अन्य केही दलहरुको समर्थन जुटाउने उल्लेख छ ।
संविधानका सहमति भैसकेका र हुन बाँकी
विषयमा पुनः सहमति निर्माण भएमा संविधानसभाको पूर्नस्थापना गरी संविधान
घोषणा गर्ने र संविधानसभाको पूर्नस्थापना गर्दा राष्ट्रपति र सर्वोच्च
अदालतको सहमति लिने भट्टराईको प्रस्ताव छ । संविधानका सम्पूर्ण विषयमा
सहमति हुन नसक्ने अबस्थामा आगामी बैशाखमा संविधानसभा/संसदको निर्वाचन गर्ने
प्रस्ताव गरिएको छ जसमा प्रत्यक्ष २४०, समानुपतिक २४० र २१ जना विशिष्ठ
व्यक्तिहरुको मनोनित सहित ५०१ को सभा बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
पहिलो विकल्पमा सहमति नजुटे एमालेले नै
सरकारको नेतृत्वको दावी गर्ने र त्यसबाट पनि सहमति नजुटे नेकपा-माओवादीका
महासचिव रामबहादुर थापा बादललाई प्रधानमन्त्रीमा सर्मथन गर्ने भट्टराईको
प्रस्ताव छ । चौथो विकल्पमा रुपमा नेतृत्वका बिषयमा खुला छलफल गर्ने
प्रस्ताव गरेका भट्टराईले त्यसमा पनि सहमति नजुटे अध्यक्ष मण्डलीय
प्रणालीअनुसार सरकार बनाउने बिकल्प अघि सार्नुभएको छ ।
रावलको बेग्लै प्रस्ताव
यस्तै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट
नेता भीम रावलले पनि छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । प्रस्तावमा पहिलो
प्राथमिकता राजनीतिक सहमतिका आधारमा दलीय नेतृत्वबाटै सरकार बनाउने र
त्यसमा सहमति नजुटे दुई सहप्रधानमन्त्री राखेर सरकार बनाउने प्रस्ताव
गरिएको छ । ‘जेठमा निर्वाचन नहुने हो भने ६/६ महिना कार्यकारी अधिकार
प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।’ रावलले भन्नुभयो । अन्तिम
बिकल्पमा पछिल्लोपटक सेवा निबृत्त भएका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार
बनाउने रावलको प्रस्ताव छ । प्रस्तावमा गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयमा
मन्त्री र राज्यमन्त्री फरक-फरक दलको राख्ने उल्लेख छ ।
ओली पक्ष बहुमतीय सरकारको पक्षमा
बैठकमा केपी ओली निकट मानिएका कर्णबहादुर
थापासहितका नेताहरुले भने अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को २ अनुसार बहुमतीय
सरकार गठन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘३८ को १ अनुसार गरिएको
आहृवानलाई सबै दलले स्वीकार गरिसकेका छन् । अब त्यसमा सहमति हुँदैन भने २
मा जानुपर्छ’ थापाले भन्नुभयो-’त्यसो गर्दा दलहरुले आफ्नो प्रधानमन्त्री
दिनेछन् र जसको बहुमत जुट्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’ बिघठित संबिधानका
आधारमा बहुमत र अल्पमत छुट्टाउनुपर्ने ओली पक्षको प्रस्ताव छ ।
अध्यक्षको प्रतिबेदनमाथि छलफल गर्न बसेको
वैठकमा तीन गुटले तीनथरि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटिको अर्को
वैठक पुस ८ गतेमात्र बस्ने छ ।
योगेश भट्टरार्इले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको पूर्णपाठ
वर्तमान राजनीतिक निकासका लागि विकल्प
पहिलो विकल्प
१. विघटित संविधानसभाका राजनीतिक दलको बीचमा गोलमेच बैठक ।
२. उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले संविधानको
धारा ३८ -१) अन्तर्गत सहमतिको सरकार निर्माणका लागि गरेको आव्हानलाई समर्थन
गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापतिलाई सहमतिको प्रधानमन्त्रीका रुपमा हाम्रो
पार्टीका तर्फकाट प्रस्ताव पेश गर्ने । सबैदलहरुले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन
गर्ने वा कम्तिमा पनि नेकपा-एमाले), नेपाली काँग्रेस, एनेकपा-माओवादी)
मधेसी मोर्चा, नेकपा-माओवादी र अन्य केही दलहरुको समर्थन जुटाउने ।
३. जेठ २ गते दलहरुका बीचमा भएको सहमतिका आधारमा संविधानका सम्पूर्ण विषयहरुमा सहमति निर्माण गर्ने ।
४. सरकार संचलनका लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने ।
५. मूख्य दलहरुको सम्मानजनक सहभागिता हुने गरी बढीमा २५ सदस्यीय मंत्रीमण्डल गठन गर्ने ।
६. संविधानका सहमति भैसकेका र हुन बाँकी
विषयमा पुनः सहमति निर्माण भएमा संविधानसभाको पूर्नस्थापना गरी संविधान
घोषणा गर्ने । संविधानसभाको पूर्नस्थापना गर्दा राष्ट्रपति र सर्वोच्च
अदालतको सहमति लिने । पूनस्र्थापित संविधानसभाका सदस्यहरुले बैठक भत्ता
बाहेक अन्य परिश्रमीक र सुविधा नलिने ।
६. संविधानका सम्पूर्ण विषयमा सहमति हुन नसकेमा ०६९ बैशाखमा संविधानसभा/संसदको निर्वाचन गर्ने ।
७. अबको संविधानसभालाई प्रत्यक्ष २४०, समानुपतिक २४० र २१ जना विशिष्ठ व्यक्तिहरुको मनोनित सहित ५०१ को बनाउने ।
८. विगतको संविधानसभाले सहमतिमा
टुङग्याएका विषयहरुलाई दस्तावेजिकरण गर्न पूर्व सभामुखको संयोजकत्वमा एक
सर्वदलीय कार्यदल निर्माण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनलाई सवै दलहरुले स्विकार
गरी आगामी संविधानमा त्यसलाई संस्थागत गर्ने । सहमति हुन नसकेका विषयमा
पार्टीहरुले आ-आफ्ना विचार निर्वाचन अभियानमा जनसमक्ष लाने ।
९. पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु
पर्ने भएकाले त्यस्तो निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलिरहित हुनु
पर्ने भएकाले निर्वाचन गराउने सरकारको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आउँदो
चुनावमा प्रत्यक्ष वा समानुपतिकमा उम्मेदवार नुहुने । उनीहरुका हकमा
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई मनोनित गर्ने कोटामा
सुरक्षित गर्ने ।
१०. ०६९ बैशाखमा हुने संसदको निर्वाचनकै दिनमा स्थानीय निकायको पनि चुनाव गर्ने ।
११. दलहरुको गोलमेच बैठकले गर्ने उपरोक्त
निर्णयहरु राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सबैदलका नेताहरुले हास्ताक्षर गरी
त्यसप्रतिको सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउने ।
दोश्रो विकल्प
गोलमेच बैठकमा यदी नेपाली काँग्रेसको
नेतृत्वमा सहमति निर्माण भएन भने हाम्रो पार्टीले नेतृत्वको दाबी प्रस्तुत
गर्ने र सबैदलको सहमति जुटाउने र अन्य विषयहरु विकल्प एक अनुसार गर्ने ।
तेश्रो विकल्प
हाम्रो नेतृत्वमा सहमति जुट्न नसकेमा
हाम्रो पार्टीले नेकपा-माओवादीका नेता रामबहादुर थापाको नाम प्रस्ताव गर्ने
र वहाँको नाममा सहमति जुटाउने । अन्य विषयमा पहिलो विकल्पका वुदा अनुसार
गर्ने ।
चौथो विकल्प
पहिलो, दोश्रो वा तेश्रो विकल्पमा पनि
सहमति हनु नसकेमा नेतृत्वका विषयमा खुल्ला भएर छलफल गर्ने । जसको नाममा
सहमति जुट्न सक्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरी माथि उल्लेखित वुदा
अनुसार काम गर्ने ।
पाँचौ विकल्प
यदी कुनै व्यक्तिको नाममा सहमति जुट्न
सकेन भने मुलुकलाई थप अन्यौलमा राखेर असफल राष्ट्र बनाउने, दल र
नेताहरुप्रति पुरै अविश्वास सिर्जना गरी अधिनायकवादलाई राजनीतिक स्पेस
दिनुभन्दा मूख्य दलका नेताहरु रहेको अध्यक्षमंडलीय प्रणालीमा जाने र सानो
आकारको मन्त्रीमंडल गठन गरी माथि उल्लेख गरेका काम गर्ने ।
छैठौं विकल्प
माथिका कुनै पनि विकल्पमा सहमति नभएमा
राष्ट्रपतिलाई धारा ३८-२) को प्रयोग गर्न लगाउनु मुलुकमा थप मुठभेडमा लानु
हुनेछ । राज्यका संयन्त्रहरु विभाजित हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा विदेशि
हस्तक्षेप हामीले सोचेभन्दा डरलाग्दो हुनेछ । दलहरु पुरै असफल हुनेछन् ।
हाम्रो पार्टीले यो विकल्पमा जाने प्रस्ताव गर्नु हुँदैन । त्यस्तो
अबस्थामा लोकतान्त्र, शान्ति, अग्रगमन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रियताका
पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा बाम लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर सडक
आन्दोलनका माध्यमबाट अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।
· यदी पार्टीका नेताहरुले यी काम गर्न
नसक्ने हो भने मूख्य पार्टीको शिर्ष नेतृत्व टीमले सामूहिक रुपमा
नेतृत्ववाट अवकास लिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।
प्रस्तोता – योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य
