२ पुस, काठमाण्डौं । न्याय दर्शनको मूल
मर्मले भन्छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो । सर्वोच्च अदालतमा
देखिएको संकट र मुद्दाका चाप हेर्दा यो मर्मअनुसार अब सर्वसाधारणले न्याय
पाउने छाँट देखिँदैन । न्यायाधीशको संख्या अत्यधिक कम हुँदा सर्वोच्चमा
एउटा मुद्दाको पेसी चढ्नै कम्तीमा चार वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज
रेग्मीबाहेक ६ स्थायी र एक
अस्थायी न्यायाधीश बाँकी छन् । मुद्दाको संख्या
भने १४ हजार नाघिसकेको कान्तिपुरमा खबर छ । ‘पेसीमा चढेका मुद्दा कम्तीमा ७
पटक नसरी सुनुवाइको पालो आउँदैन’ सर्वोच्चका एक बहालवाला न्यायाधीश
भन्छन्, ‘अनेक पटक सुनुवाइ गर्दा र प्रमाण तथा मिसिलहरू झिकाउँदा मुद्दा
छिन्न एउटा मुद्दा सरदर ५ पटक पेसीमा चढ्नुपर्छ ।’ त्यसअनुसार एउटा मुद्दा
छिन्न कम्तीमा २० वर्ष लाग्ने स्थितिमा सर्वोच्च पुगेको छ । अहिलेको
प्रवृत्ति हेर्दा अर्को वर्षसम्ममा सर्वोच्चमा झन्डै २० हजार मुद्दा
पुग्नेछन् । त्यसपछि एउटा मुद्दा टुंगिन कति समय लाग्ला ? अनुमान गर्न कठिन
छ ।
मुद्दाको यो लम्याइ कानुन उल्लंघन हो ।
मुलुकी ऐनअनुसार सुरु अदालतमा दर्ता भएको १ वर्षभित्र र पुनरावेदन तहको
अदालतमा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दाको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ
। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनबाट आएका मुद्दाको पनि पुनरावेदन हुने गर्छ ।
त्यस हिसाबले सर्वोच्चमा पनि पुनरावेदनबाट आएका मुद्दाको ६ महिनाभित्र
फैसला हुनु अनिवार्य देखिन्छ । तर कानुनको यो पालना सर्वोच्च न्यायलयबाटै
हुने सम्भावना समाप्त हुँदै गएको छ । ‘यो अवस्थाले हामीलाई असाध्यै चिन्तित
बनाएको छ,’ न्यायपरिषद् सदस्य खेमनारयण ढुंगाना भन्छन्, ‘यही स्थितिमा देश
नरहला र निकास निक्लेला भन्ने आशमा हामी छौं ।’ तीन वर्षदेखि नियुक्त हुन
नसक्दा सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू निख्रेर सकिनै लागेका छन् । संसदीय सुनुवाइ
हुन नसक्दा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक बाटो अन्त्य
भएको छ । दुई साताअघि मात्रै सर्वोच्चबाट ५ अस्थायी न्यायाधीशको पदमुक्त
भएका थिए ।
त्यसको केही दिनअघि अस्थायी न्यायाधीश
भरतराज उप्रेतीले राजीनामा दिए । अब एक महिना ७ दिनपछि सर्वोच्चमा बाँकी
एउटै अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको पनि पदावधि सकिनेछ । त्यसपछि
सर्वोच्चमा रेग्मीबाहेक जम्मा ५ न्यायाधीश हुनेछन् । सार्वजनिक र शनिबार
गरेर करिब सय दिन बिदा मात्रै पर्छ । त्यसबाहेक एउटा न्यायाधीशले वर्षमा १२
दिन ‘क्याजुअल’ र ३० दिन घर बिदा पाउने सुविधा छ । त्यसमाथि पनि विदेश
भ्रमण, मातहतका अदालतहरूको निरीक्षण र काजका काम त छँदैछन् । ‘एक जना
न्यायाधीशले वर्षमा सरदर २ सय दिन काम गर्छ,’ हालै पदमुक्त भएका एक अस्थायी
न्यायाधीश भन्छन्, ‘एउटा इजलासले बढीमा दिनको सरदर चार वटासम्म मुद्दा
हेर्न भ्याउँछ ।’ यही अवस्था रहिरहे सर्वोच्चमा मुद्दाको छिनोफानो हुन
झगडियाको जीवनै बित्ने अवस्था आउने देखिएको निवृत्त ती न्यायाधीश बताउँछन् ।
