समाचार टिप्पणी
।
आफ्नो पाँच दशकको राजनीतिक जीवनमा सार्वजनिक पद नओगटेका नेपाली
काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला यतिखेर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको हरियो
बत्ति पर्खिरहेका छन् । तर, एकीकृत नेकपा माओवादीले कोइरालालाई
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मान्न आनकानी गरिरहेको छ ।
कोइरालाई
समर्थन गर्नुपूर्व नयाँ संविधानका केही विषयहरुमा सहमति
हुनुपर्ने शर्त
माओवादीले अगाडि सारेको छ । विहीबारमात्रै एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल
दाहालले नेपाली काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनु ‘आत्मघाती’ हुने बताएका
छन् । आखिर माओवादी किन काँग्रेस र खासगरी कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व दिने
पक्षमा छैन् ? शान्ति प्रकृयाको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व
दिनुलाई किन उसले आत्मघाती ठानिरहेको छ ? यसका पछाडि केही कारण छन् ।
कारण नं १
एमाओवादी नेताहरु भन्छन्, कोइरालाको
नेतृत्वमा सरकार बने संविधान सभाको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने गम्भीर
आशंका माओवादीलाई छ । पहिले माओवादीले सुशीललाई मान्छु भनेर पछि धोका दिएको
राजनीतिक बृत्तमा चर्चा हुन थाले पनि सुशीलप्रति माओवादीको भरोसा
पहिलेदेखि नै थिएन । केही महिनाअगाडि नेपाली काँग्रेसका सभापतिहरुको जिल्ला
भेलाले नेतत्वलाई संविधानसभा नभई संसदको निर्वाचमा जाने सुझाव दिएका कारण
पनि आफूहरुलाई आशंका लागेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । कोइरालालाई
प्रधानमन्त्री वनाए मुलुकमा कहिल्यै पनि संविधान सभाको निर्वाचन नहुने
दिशातर्फ जाने त होइन भन्ने डर माओवादीलाई छ ।
कारण नं २
तत्कालीन समयमा सभापति गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गर्दा, शुशील त्यसको विपक्षमा
उभिएको माओवादी नेताहरु वताउँछन् । त्यतिबेला गिरिजाबाबुले गाली गरेपछि चुप
लागेका सुशीलले अहिलेसम्म पनि १२ बुँदेप्रति स्वामित्व लिन नसकेको माओवादी
भित्री ठम्याइ छ । त्यसैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालै माधवकुमार
नेपालसँगको भेटमा सुशीलप्रतिको शंका खुलेरै बताएका थिए ।
कारण नं ३
माओवादी काँग्रेसप्रति शशंकित हुनुको
अर्को कारण हो- पुरानो संबिधानप्रतिको आशक्ति । केही समयअघि माओवादीले
संविधानमा अहिलेसम्म मिलेका विषयहरु समेटेर संविधान जारी गर्ने र वाँकी
विषयहरु पछि समाधान गर्ने प्रस्ताव राख्यो । तर, नेपाली काँग्रेस त्यसमा
सहमत भएन । आखिर मिलेका विषयहरु मात्र जारी गर्ने र अन्य विषय पछि समाधान
गर्ने विषयमा नेपाली काँग्रेस किन सहमत भएन ? माओवादी नेताहरु भन्छन्, यसको
अर्थ नेपाली काँग्रेस शासकीय स्वरुप र संघीयतामा मात्र होइन, संविधानमा
सहमति भइसकेका अन्य विषयमा पनि इमानदार छैनन् । नयाँ सरकार गठनभन्दा अगाडि
पुरानो संविधान सभाले स्वीकार गरेका विषयहरुको अपनत्व हुनुपर्ने माग
माओवादीले राख्नुको कारण यही हो ।
कारण नं ४
राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई एकीकृत
माओवादीले पूर्ण रुपमाविश्वास गर्न सकेको छैन् । राष्ट्रपतिले निष्पक्ष
भन्दा पनि नेपाली काँग्रेसलाई सहयोग पुग्ने ढंगले कदम चाल्ने गरेको
माओवादीको वुझाइ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पनि नेपाली
काँग्रेसलाई सुम्पँदा राजनीतिक असन्तुलन हुने माओवादीको दाबी रहेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको हुँदा आफूलाई अनुकुल नहुँदासम्म
काँग्रेसले चुनाव नगर्ने र आफ्ना आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक एजेण्डाहरु
ओझेलमा पर्ने माओवादीको वुझाइ छ । शुशील कोइराला नजिक रहेका केही नेताहरुले
खुलमखुल्ला संविधानसभा र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेको माओवादी नेताहरुको
बुझाइ छ ।
माओवादी सरकारको मामलामा लचकदार देखिन्छ
तर काँग्रेसलाई दिने मुडमा देखिँदैन । त्यसैले माओवादी नेताहरु भन्छन्, बरु
संघीयता र संविधानसभाको निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्ने अन्य पार्टीका
नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री वनाउन सकिन्छ । अहिले राजनीतिक जटिलताभन्दा पनि
विश्वासको संकट नै सरकार निर्माणको सवैभन्दा ठूलो वाधकको रुपमा रहेको
देखिन्छ । नयाँ सरकारको निर्माण हुनुभन्दा पहिले शासकीय स्वरुप तथा
संघीयताको सम्वन्धमा लिखित प्रतिवद्धता माओवादीले चाहिरहेको छ । यसैले
गर्दा सरकार निर्माणको प्रक्रिया अझै केहीदिन लम्बिने भएको छ ।
