काठमाडौं, पुस ६ - एमालेले दलीय पद्घतिमा व्यक्तिगत असहमतिको अर्थ नरहने
उल्लेख गर्दै राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रपतिकहाँ
प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकिने प्रस्ताव एमाओवादीसँग राखेको छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बिहीबार बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई
भेटी सहमति गर्ने सम्बन्धमा पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गराउन आग्रह गरेका
छन् । उक्त निर्णयपछि दलहरूबीच औपचारिक सहमति गरी राष्ट्रपतिलाई नाम पठाउन
'प्रधानमन्त्रीको असहमति'ले कुनै बाधा नगर्ने एमाले नेताहरूको प्रस्ताव छ ।राष्ट्रपतिले दलहरूसँग संवैधानिक प्रावधानअनुसार पार्टीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको नाम मागेको हुनाले व्यक्तिगत असहमतिले नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा अवरोध नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 'एमाओवादी सहमति गर्न तयार हो कि होइन ? तयार हो भने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले के भन्छन्/भन्दैनन् भन्ने होइन,' एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कान्तिपुरसँग भने, 'पार्टीहरूको तर्फबाट राष्ट्रपतिकहाँ नाम पठाउने र संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ, यही प्रक्रियाबाट जाने हो ।' उनले आफूहरू एमाओवादीले औपचारिक निर्णय के गर्छ भन्ने पर्खेर बसेको बताए ।
'निर्णय आएपछि अघि बढ्न सजिलो हुन्छ,' उपाध्यक्ष गौतमले भने । कांग्रेसले पनि पार्टीले सहमति गरेको अवस्थामा व्यक्तिगत असहमतिको अर्थ नरहेको बताउँदै आएको छ । कांग्रेस नेताहरू पनि पार्टी-पार्टीबीच सहमति गरी राष्ट्रपतिलाई नाम पठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दाहाल सहमतिका लागि तयार भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण औपचारिक निर्णय गराउन सकेका छैनन् । उनले आफू कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन तयार भए पनि प्रधामन्त्रीले नमानेको धारणा बिहीबार पनि एमाले नेताहरूसँग राखेका थिए । 'बाबुरामजी मान्दै मान्नुहुन्न के गर्ने होला ?' भन्दै दाहालले एमाले नेताहरूसँग सुझाव मागेका थिए । दाहालले पार्टीमा समस्या रहेकाले केही समय धैर्य राखिदिन एमाले नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।
वर्तमान सरकारमा कांग्रेस-एमाले लगायतका दल केही समय सहभागी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको अडानका कारण सहमतिको प्रक्रिया लम्बिएको हो । तीबाहेक अन्य विषयहरूमा दलहरू करिब सहमतिमा पुगिसकेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूसँग सहमतिका लागि आठबुँदे औपचारिक प्रस्ताव राखेका थिए । दाहालको प्रस्तावमा वैशाखमा चुनाव गर्ने, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले संविधान, ऐन र नियमावली संशोधन सम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश सिफारिस गर्ने, विभिन्न आयोग गठन गर्ने, विघटित संविधानसभामा भएका सहमतिप्रति प्रतिबद्घता जनाउने सहमति दलहरूबीच भइसकेको थियो ।
