पर्सा, माघ १४- राजसंस्था पुनःस्थापना सङ्घर्ष समितिले संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि २०४७ सालको संविधान ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। सङ्घर्ष समितिद्वारा शनिबार वीरगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समिति केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश साहले देशलाई सङ्कटबाट निकास दिनका लागि पुरानो संविधानको टड्कारो आवश्यकता अहिले चौतर्फी रूपमा आमजनताले महसुस गरेको र वर्तमान सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिएन ०४७ सालको संविधान नै एकमात्र विकल्प रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिले राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन्, यो अवस्थामा देशलाई संवैधानिक सङ्कटमा जोगाउनका लागि २०४७ सालको संविधान पुनः जीवित गर्नु जायज हुनेछ, अध्यक्ष साहले दाबी गरे।
अध्यक्ष साहले संविधान सभाको विघटन, निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीको रिक्तताका कारण सरकारले जत्तिसुकै निर्वाचनको घोषणा गरे पनि अहिलेको अवस्थामा सम्भव नहुने भएकाले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुला गर्नका लागि पनि पुरानो संविधान नै उपयुक्त हुने बताए।
राजसंस्था पुनःस्थापना सङ्घर्ष समितिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको २१ बुँदे मागपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो। मागपत्रमा नेपालमा बसोबासै नगरे पनि फर्जी प्रमाणका आधारमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको विषयमा छानबिन गरी बसोबास नभएकाको नागरिकता खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
वर्षौंदेखि नेपालमै बसोबास गर्दै आएर जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुला गर्न सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ।
सङ्घर्ष समितिले दलहरूले निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएर राष्ट्रियतालाई सङ्कटमा पारेको भन्दै यसका विरुद्ध घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्दै नागरिकलाई जागरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
धर्म निरपेक्षताको घोषणासँगै नेपालमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले विभिन्न अनुचित प्रभावका आधारमा सर्वसाधारणलाई धर्म परिवर्तन गर्न लगाइरहेको प्रति पनि सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गणेश साहले विज्ञप्तिमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रासस
सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिले राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन्, यो अवस्थामा देशलाई संवैधानिक सङ्कटमा जोगाउनका लागि २०४७ सालको संविधान पुनः जीवित गर्नु जायज हुनेछ, अध्यक्ष साहले दाबी गरे।
अध्यक्ष साहले संविधान सभाको विघटन, निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीको रिक्तताका कारण सरकारले जत्तिसुकै निर्वाचनको घोषणा गरे पनि अहिलेको अवस्थामा सम्भव नहुने भएकाले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुला गर्नका लागि पनि पुरानो संविधान नै उपयुक्त हुने बताए।
राजसंस्था पुनःस्थापना सङ्घर्ष समितिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको २१ बुँदे मागपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो। मागपत्रमा नेपालमा बसोबासै नगरे पनि फर्जी प्रमाणका आधारमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको विषयमा छानबिन गरी बसोबास नभएकाको नागरिकता खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
वर्षौंदेखि नेपालमै बसोबास गर्दै आएर जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुला गर्न सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ।
सङ्घर्ष समितिले दलहरूले निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएर राष्ट्रियतालाई सङ्कटमा पारेको भन्दै यसका विरुद्ध घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्दै नागरिकलाई जागरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
धर्म निरपेक्षताको घोषणासँगै नेपालमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले विभिन्न अनुचित प्रभावका आधारमा सर्वसाधारणलाई धर्म परिवर्तन गर्न लगाइरहेको प्रति पनि सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गणेश साहले विज्ञप्तिमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रासस
