सञ्चालक विजय मण्डलले दुई महिनादेखि इँटाउद्योगमै बन्धक बनाएका भारत फत्तेपुरका ६४ मजदुरले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार मुक्ति पाए।
उद्धार गरिएकामध्ये २७ काखेसहितका बालबालिका छन्। सबैलाई जिल्ला रेडक्रसमा राखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार 'बन्दीहरुलाई रिहा गर्न, उनीहरुको ज्याला दिलाउन र सुरक्षित देश फर्काउन' आदेश दिएको थियो। 'श्रमिकहरुले काम गरेका इँटाभट्टबाट पाउनुपर्ने रकम मालिकबाट तत्काल दिलाउन र सो नभए श्रमिकहरुले कानुनबमोजिम भराइदिनू,' आदेशमा उल्लेख छ, 'भारतको सीमावर्ती प्रशासनसँग आवश्यक समन्वय गरी सुरक्षासाथ नेपाल सीमा पार गर्न दिई त्यसको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाउनू।'
उनीहरुलाई जिल्ला अदालतको सक्रियतामा प्रहरीले उद्योगबाटै उद्धार गरेको हो।
पीडित अधिकांश मजदुरले आफूहरुको श्रम र यौनशोषण भएको बताएका छन्। 'दुई महिनासम्म बन्धक बनाएर पुरुषजतिलाई श्रम, महिलाजतिलाई यौनशोषण गरियो हजुर!' उद्धारपछि मजदुरहरुले सञ्चारकर्मीलाई एकैस्वरमा भने।
फत्तेपुरकै थान सिंहले ज्यालासमेत नदिएर साहुले यातना दिएको बताए। मजदुरी गरेबापतको पैसा माग्दा साहुदेखि मुन्सीसम्मले छोरी दे, अनि पैसा दिन्छु भन्दै कुटपिट र यातना दिए,' उनले सुनाए।
उद्योगका मुन्सी रामदेवले समेत छोरीको दबाई (औषधी) किन्न पैसा माग्दा उल्टै बिरामी छोरीमाथि आँखा गाडेको सिंहले सुनाए। 'छोरी मेरोनजिक पठाइदेऊ, उपचार गराइदिन्छु भन्दै कुटपिट गर्योल,' उनले भने, 'अझै अलि दिन बन्धक बस्नुपरेको भए एउटै महिलाको अस्मिता जोगिने थिएन।'
फत्तेपुरकै उर्मिला जाटब दम्पतीले भक्कानिँदै भने, 'हामी यहाँ कमाउन आएका थियौं, धेरैथोक गुमाएर फकर्िंदैछौं।'
अर्का मजदुर रोहितकुमार गौतमले आफ्नी १४ वर्षीया दिदीको अस्मिता लुट्नबाट उद्योग सञ्चालकलाई रोक्न खोज्दा कुटाइ खाएको सुनाए। उनले भने, त्यस रात मैले प्रतिकार नगरेको भए दिदीको इज्जत जोगिने थिएन।
उद्योग सञ्चालकले 'तिमीहरुलाई १५ लाखमा खरिद गरेको' भन्दै पुरुषहरु इँटा बनाउन गएका बेला महिला र युवतीको यौनशोषण गरेको मजदुरले जानकारी दिए।
'पहिले ठेकेदारले धोका दियो, अनि उद्योगका साहुले शोषण गर्यो ,' मजदुर उदयवीरले भने, महिलामाथि गलत हर्कत सुरु भएपछि प्रतिवाद गर्दा हामीलाई बन्धक बनाइयो।'
एक महिनापहिले मजदुरमध्येकै एक सेवारामले यौन दुव्यर्वहारको प्रतिवाद गर्दा मरणाशन्न हुनेगरी उद्योगभित्रै कुटाइ खाएका थिए। लगत्तै भागेका उनैले सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए।
सेवारामले 'भारत उत्तरप्रदेश राज्य सम्बल जिल्ला फत्तेपुर तेहसिल गिनउर गाउँबाट मजदुरीका लागि ल्याइएका ६४ मजदुरलाई बन्धक बनाएर राखेकाले थुनामुक्त गरिपाउँ्क' मंसिर ७ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए। रिटनिवेदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, उद्योगका साझेदार, मोती, रामप्रसाद, विजय र ठेकेदार सुवे मण्डललाई विपक्षी बनाइएको थियो।
पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले पुस २७ गते सत्यतथ्य बुझी आवश्यक बन्दोबस्ती मिलाई पीडितलाई राहत दिन आदेश दिँदै जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार (रजिस्ट्रार) दुर्गाबहादुर भुसाललाई संयोजक तोकेको थियो।
बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद ढकाल र प्रहरी उपरीक्षक विक्रम गुरुङसहित उद्योगमा पुगेका श्रेस्तेदार भुसालले बन्धक सबै मजदुरको उद्धार गरी सिरहा ल्याएका थिए। 'सुँगुरको खोरजस्तो ठाउँमा मजदुरलाई कोचेर राखिएको रहेछ,' भुसालले भने, 'हामीलाई देख्नासाथ सबै खुट्टामा झुम्मिएर यहाँबाट मुक्त गरिदिनुस् भन्दै रोई-कराई गर्न थाले।
मालिकले मजदुरलाई सर्तअनुसार ज्याला नदिएको, घर जान नदिएको, जबर्जस्ती काममा लगाएको, खानपान र ओढ्ने-ओछ्याउने, आवास, औषधीउपचारको उचित प्रबन्ध नगरिएको स्थलगत अध्ययनमा पाइएको उनले जानकारी दिए।
सञ्चालक विजय मण्डलले मजदुर बन्धक नबनाएको दाबी गरे। 'ठेकेदारलाई मजदुर ल्याएबापतको पैसा दिइसकेको छु, उनीहरुले लगाएको आरोप सबै झुठो हो,' उनले भने।
जिल्ला प्रहरीले पनि ज्याला भुक्तान गरिसकेका मजदुर काम नगरी भाग्न थालेपछि विवाद भएको दाबी गरेको छ।
