काठमाडौं, २१ पुस । युद्ध
अपराध आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायती
कानुनअनुसार २० वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्छ । यद्यपि, उनीविरुद्ध प्रमाण
जुटाउन बेलायतका प्रहरी नेपाल आउनुपर्ने छ ।नेपालमा यातनाविरोधी कानुन नभएकाले कर्णेल लामाले बेलायतमा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आएको मानवअधिकारवादीहरूले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘नेपालमा जारी १० वर्षे जनयुद्धमा युद्ध अपराध भएको उजुरी परेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो, पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रमाणित भए २० वर्ष सम्मको कैद सजाय हुनसक्छ ।’ प्याकुरेलले प्रमाण जुटाउने सिलसिलामा बेलायतका प्रहरी नेपाल आउन सक्ने र त्यतिबेला नेपालले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सन् २००५ मा यही प्रकृतिको आरोपमा मुछिएका एक अफगानीलाई २० वर्षको जेल सजाय दिइएको थियो । कानुनविद् डा. युवराज संग्रौला पनि पक्राउ परेका कर्णेलमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए निश्चित रूपमा कारबाहीको भागिदार बन्ने बताउँछन् । केही वर्षअघि त्यस्तै प्रकृतिको घटनामा पक्राउ परेका चिलीका पूर्वराष्ट्रपतिको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘चिलीका पूर्व राष्ट्रपति पिनोसेलाई यस्तै आरोपमा बेलायती प्रहरीले पक्राउ गर्यो, घटना प्रमाणित भएपछि उनलाई कारबाही भयो ।’
कर्णेल लामालाई कति सजाय हुन्छ भन्ने अहिल्यै बताउन नसकिने कानुनविद संग्रौलाको भनाइ छ । ‘लामामाथि लाग्न सक्ने मुद्धाको टुंगो नलागी केही भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उनलाई त्यतिकै छाड्न पनि सक्छ, अनुसन्धानबाट दोषी देखाउन पनि सक्छ ।’
मानवअधिकारवादी प्याकुरेल भने कर्णेल लामालाई नेपाल फर्काउन कठिन रहेको बताउँछन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्य नभएकाले लामालाई नेपाल ल्याउन कठिन रहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘कर्णेल लामालाई नेपाल ल्याउनका लागि सरकारबाटै यस्ता अपराधिलाई कारबाही गर्न यहाँको कानुन सक्षम छ भनी प्रमाणित गर्नु पर्छ । त्यो कठिन कार्य हो ।’
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डे
मलाई लग्छ, कर्णेल लामा पक्राउ प्रकरण फितलो कुटनीति, विफल राष्ट्रिय सुरक्षा र सरकारको चरम लापरबाहीको प्रमाण हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा खटिएका सेनाका बहालवाला कर्णेल बेलायतमा पक्राउ पर्नु गम्भीर प्रकृतिको घटना हो । यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन उल्झनमा लग्छ । यस्ता घटनाप्रति सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर भएनन् । सेनाका बहालवाला कर्णेल पक्राउ गरेको विषयमा सरकारले झारा टार्नेबाहेक केही पनि कम गरेको देखिँदैन । यो घटना सरकारसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर राष्ट्रलाई झस्काउने खालको हो । जुन चक्रव्यूहमा नेपाललाई पारियो यसबाट पर्ने दूरगामी उल्झनबाट जोगिन सरकारले कूटनीतिक क्षमता देखाउन जरुरी छ । यसबेला राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सोच देखाउन जरुरी छ ।
सरकारद्वारा कडा आपत्ति, बेलायत सरकारलाई विरोधपत्र
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई पक्राउ गर्ने बेलायती सरकारको कदम गलत भएको भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयले नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासका राजदूत जोन टक्नटलाई मन्त्रालयमा नै हाजिर गराएर विरोध पत्र(प्रोटेस्ट नोट) दियो ।
पत्रमा पक्राउ परेका लामालाई तत्काल रिहा गरी काममा फर्कने वातावरण बनाउन बेलायती सरकारलाई आग्रह गरिएको परराष्ट्र प्रवक्ता अर्जुन थापाले जनकारी दिए । उनले भने, ‘पक्राउ परेका लामालाई तत्काल रिहा गर्न भनेका छौँ, ‘प्रोटेस्ट पत्र’ बेलायती राजदूतलाई दिएका छौँ, बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत पनि लामा रिहाइको पहल भइराखेको छ ।’
पत्र बुझ्दै राजदूत टक्नटले विरोधपत्र सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रतिबद्धता दिएका थिए । साथमा उनले कर्णेल लामालाई बेलायती कानुन अनुसार पक्राउ गरिएको र सोही मुताविक प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको बताए । पक्राउ परेका लामा तत्काल रिहाइका लागि परराष्ट्रले गरेको कुटनीतिक कदम बारे जानकारी गराउन मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो । सम्मेलनमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालस्थित बेलायती राजदूतलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर लामा पक्राउप्रति गम्भीर असहमति जनाइएको बताए । उनले भने, ‘लामा पक्राउ प्रकरण सामन्य विषय होइन, यो सार्वभौम मुलुकको क्षेत्राधिकार र सिद्धान्त माथिको उपहास हो, यसमा हामीले राजदूतमार्फत बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र लामालाई तत्काल रिहा गर्न भनेका छौँ ।’
लामा पक्राउ प्रकरणले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया खतरामा पर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘उहाँलाई कुनै जानकारीविना नै पक्राउ गरिएको छ, यसमा हामी दु:खित छौँ, यस कदमले तार्किक निष्कर्षमा पुग्न लागेको शान्ति प्रक्रिया खल्बलिन सक्छ ।’ बेलायत सरकारले लामालाई पक्राउ गरे पनि मुद्दा बारे जानकारी नदिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सम्मेलनमा उनले कर्णेल लामाले मानव अधिकार नै उलंघन गरेको भए पनि आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सक्षम रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यातना र हिंसाजन्य मानव अधिकार हननका घटना छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनेको छ र दोषीलाई कारबाही एवं पीडितलाई न्याय दिन पहल भइरहेको छ ।’
यस्तो छ कर्णेल लामामाथिको आरोप
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)को प्रतिवेदन अनुसार कपिलवस्तुस्थित सैनिक ब्यारेकमा कर्णेल लामाको कार्यकालमा शिवगढी गाविसका माओवादी कार्यकर्ता विपिन भनिने २५ वर्षीय रेखबहादुर थापालाई बेपत्ता पारिएको थियो । उनलाई २१ मंसिर ०६१ मा गजेहडामा सुरक्षाकर्मीले कारबाही गर्ने क्रममा घाइते बनाएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका थापालाई ब्यारेकमा लगियो र त्यहीँबाट बेपत्ता पारियो । पछि सेनाले उनी भिडन्तमा मारिएको जानकारी दिएको थियो ।
कर्णेल लामाकै कार्यकालमा कपिलवस्तुकै अभिराव गाविसका १८ वर्षीय कान्छा थारूलाई सेनाले गोली हानी हत्या गरेको थिए । १९ मंसिर ०६१ मा मारिएका उनी दिसाबस्न खेतमा गएका थिए । उनी सर्वसाधारण व्यक्ति भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २७ चैत ०६० मा कपिलवस्तुकै गजेहडा गाविस–३ की १९ वर्षीया मुना भनिने लक्ष्मी परियार, दाङकी १८ वर्षीया निशा भनिने कमला थापा र बरकलपुर गाविस–२ की १६ वर्षीया बिमला दर्जीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरिएको थियो । पार्टीको काममा दुबिया गाविस जाने क्रममा सेनाले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
कर्णेल लामाकै पालामा सन् २००४ मा २५ जना सर्वसाधारणलाई माओवादीको आरोपमा हत्या गरिएको थियो । ०६१ फागुन ६ देखि १२ गतेसम्म सेना र प्रतिकार समूहको नामबाट ३५ जनाको हत्या भएको थियो । त्यसैगरी दर्जन व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा गिरफ्तार गरी यातना दिइएको थियो । त्यसबेला न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवपुर गाविस–१ का ३२ वर्षीय जनक राउतलाई ब्यारेकमा लगी चरम यातना दिइएको थियो । घटना विरुद्ध जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा यातना बिरुद्धको मुद्धा परेपछि अदालतले पीडितलाई ७५ हजार राहत र यातना दिने कर्णेल लामालाई विभागीय कारबाही गर्ने समेतको फैसला सुनाएको थियो ।
मलाई लग्छ, कर्णेल लामा पक्राउ प्रकरण फितलो कुटनीति, विफल राष्ट्रिय सुरक्षा र सरकारको चरम लापरबाहीको प्रमाण हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा खटिएका सेनाका बहालवाला कर्णेल बेलायतमा पक्राउ पर्नु गम्भीर प्रकृतिको घटना हो । यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन उल्झनमा लग्छ । यस्ता घटनाप्रति सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर भएनन् । सेनाका बहालवाला कर्णेल पक्राउ गरेको विषयमा सरकारले झारा टार्नेबाहेक केही पनि कम गरेको देखिँदैन । यो घटना सरकारसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर राष्ट्रलाई झस्काउने खालको हो । जुन चक्रव्यूहमा नेपाललाई पारियो यसबाट पर्ने दूरगामी उल्झनबाट जोगिन सरकारले कूटनीतिक क्षमता देखाउन जरुरी छ । यसबेला राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सोच देखाउन जरुरी छ ।
सरकारद्वारा कडा आपत्ति, बेलायत सरकारलाई विरोधपत्र
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई पक्राउ गर्ने बेलायती सरकारको कदम गलत भएको भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयले नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासका राजदूत जोन टक्नटलाई मन्त्रालयमा नै हाजिर गराएर विरोध पत्र(प्रोटेस्ट नोट) दियो ।
पत्रमा पक्राउ परेका लामालाई तत्काल रिहा गरी काममा फर्कने वातावरण बनाउन बेलायती सरकारलाई आग्रह गरिएको परराष्ट्र प्रवक्ता अर्जुन थापाले जनकारी दिए । उनले भने, ‘पक्राउ परेका लामालाई तत्काल रिहा गर्न भनेका छौँ, ‘प्रोटेस्ट पत्र’ बेलायती राजदूतलाई दिएका छौँ, बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत पनि लामा रिहाइको पहल भइराखेको छ ।’
पत्र बुझ्दै राजदूत टक्नटले विरोधपत्र सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रतिबद्धता दिएका थिए । साथमा उनले कर्णेल लामालाई बेलायती कानुन अनुसार पक्राउ गरिएको र सोही मुताविक प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको बताए । पक्राउ परेका लामा तत्काल रिहाइका लागि परराष्ट्रले गरेको कुटनीतिक कदम बारे जानकारी गराउन मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो । सम्मेलनमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालस्थित बेलायती राजदूतलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर लामा पक्राउप्रति गम्भीर असहमति जनाइएको बताए । उनले भने, ‘लामा पक्राउ प्रकरण सामन्य विषय होइन, यो सार्वभौम मुलुकको क्षेत्राधिकार र सिद्धान्त माथिको उपहास हो, यसमा हामीले राजदूतमार्फत बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र लामालाई तत्काल रिहा गर्न भनेका छौँ ।’
लामा पक्राउ प्रकरणले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया खतरामा पर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘उहाँलाई कुनै जानकारीविना नै पक्राउ गरिएको छ, यसमा हामी दु:खित छौँ, यस कदमले तार्किक निष्कर्षमा पुग्न लागेको शान्ति प्रक्रिया खल्बलिन सक्छ ।’ बेलायत सरकारले लामालाई पक्राउ गरे पनि मुद्दा बारे जानकारी नदिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सम्मेलनमा उनले कर्णेल लामाले मानव अधिकार नै उलंघन गरेको भए पनि आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सक्षम रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यातना र हिंसाजन्य मानव अधिकार हननका घटना छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनेको छ र दोषीलाई कारबाही एवं पीडितलाई न्याय दिन पहल भइरहेको छ ।’
यस्तो छ कर्णेल लामामाथिको आरोप
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)को प्रतिवेदन अनुसार कपिलवस्तुस्थित सैनिक ब्यारेकमा कर्णेल लामाको कार्यकालमा शिवगढी गाविसका माओवादी कार्यकर्ता विपिन भनिने २५ वर्षीय रेखबहादुर थापालाई बेपत्ता पारिएको थियो । उनलाई २१ मंसिर ०६१ मा गजेहडामा सुरक्षाकर्मीले कारबाही गर्ने क्रममा घाइते बनाएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका थापालाई ब्यारेकमा लगियो र त्यहीँबाट बेपत्ता पारियो । पछि सेनाले उनी भिडन्तमा मारिएको जानकारी दिएको थियो ।
कर्णेल लामाकै कार्यकालमा कपिलवस्तुकै अभिराव गाविसका १८ वर्षीय कान्छा थारूलाई सेनाले गोली हानी हत्या गरेको थिए । १९ मंसिर ०६१ मा मारिएका उनी दिसाबस्न खेतमा गएका थिए । उनी सर्वसाधारण व्यक्ति भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २७ चैत ०६० मा कपिलवस्तुकै गजेहडा गाविस–३ की १९ वर्षीया मुना भनिने लक्ष्मी परियार, दाङकी १८ वर्षीया निशा भनिने कमला थापा र बरकलपुर गाविस–२ की १६ वर्षीया बिमला दर्जीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरिएको थियो । पार्टीको काममा दुबिया गाविस जाने क्रममा सेनाले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
कर्णेल लामाकै पालामा सन् २००४ मा २५ जना सर्वसाधारणलाई माओवादीको आरोपमा हत्या गरिएको थियो । ०६१ फागुन ६ देखि १२ गतेसम्म सेना र प्रतिकार समूहको नामबाट ३५ जनाको हत्या भएको थियो । त्यसैगरी दर्जन व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा गिरफ्तार गरी यातना दिइएको थियो । त्यसबेला न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवपुर गाविस–१ का ३२ वर्षीय जनक राउतलाई ब्यारेकमा लगी चरम यातना दिइएको थियो । घटना विरुद्ध जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा यातना बिरुद्धको मुद्धा परेपछि अदालतले पीडितलाई ७५ हजार राहत र यातना दिने कर्णेल लामालाई विभागीय कारबाही गर्ने समेतको फैसला सुनाएको थियो ।
