जिल्ला अदालत दाङमा विचाराधीन विशालजंग साहसमेत पाँचजनाविरुद्धको कर्तव्यज्यान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो। थापा हत्या प्रकरणलाई शान्ति सम्झौताबमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनपछि मात्र निर्क्याेल गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको सरकारले माओवादी कार्यकर्ताविरुद्धको ज्यानमुद्दा भने ‘राजनीतिक' भन्दै फिर्ता लियो। अहिलेसम्म करिब हजार अभियुक्तले यसरी नै उन्मुक्ति पाइसकेका छन्।
सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको भन्दै जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता नलिन राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आइरहे पनि सरकार त्यही बाटोमा छ। राजनीतिक दलबीच सहमति नबन्दा सत्यनिरुपण आयोगसमेत बन्न सकेको छैन।
यसैबीच, सरकारले बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय लिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले उनको पक्राउ नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप ठहर गर्दै पहिले कूटनीतिक पहल, त्यसबाट पनि सम्भव नभए धरौटीमा भए पनि छुटाउने निर्णय गरेको हो। लामाको पैरवीका लागि सरकारले वकिल राख्ने निर्णयसमेत गरेको वनमन्त्री यदुवंश झाले जानकारी दिए।
‘लामालाई छुटाउन सबै खालका प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्री झाले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षीलाई पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ।' उनले परराष्ट्रमन्त्रीले समेत यसका लागि पहल गर्ने विषयमा कुरा भएको जानकारी दिए।
कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले २०६४ सालमा गैरन्यायिक हिरासतमा राखेर एक युवालाई यातना दिएको भन्दै अदालतबाट दोषी ठहर भएका कर्णेल बेलायतको ससेक्समा केहीअघि पक्राउ परेका थिए।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई पत्र लेख्दै लामाको रिहाइका लागि आग्रह गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको स्रोतको दाबी छ। त्यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि युरोपेली युनियन र राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनलाई पत्र लेखेर लामाको ससम्मान रिहाइको आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी सरकारले नेपाली सेनाअन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठनका लागि आवश्यक दरबन्दी र दर्जा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि गठित अनुगमन समितिका सदस्यहरुलाई मुलुकभित्र भ्रमण गर्दा विशिष्ट श्रेणीसरह भ्रमण खर्च दिने र सो कामका लागि तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने बैठक निर्णय मन्त्री झाले सुनाए।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रोकोषले सुन बिक्री गर्दा प्राप्त नाफा सबै देशलाई वितरण गर्ने सन्दर्भमा नेपालको हिस्सामा परेको दुई लाख १० हजार एसडिआर गरिबी निवारण कोषमा राख्न बैठकले सहमति जनाएको छ।
बैठकले महान्यायाधिवक्ताको सुरक्षागार्डलाई दैनिक ७५ रुपैयाँ खाना खर्च उपलब्ध गराउने र सोही कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयका कर्मचारीलाई बहसमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रोत्साहन भत्ता ५० रुपैयाँदेखि ७ सयसम्म हुने मन्त्री झाले जानकारी दिए।
बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट निश्चित मापदण्ड र आधार तयार गरी न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ।
बैठकले नेपाल-भारतबीचको सीमा व्यवस्थापनलगायत विषयमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली भारत पठाउने निर्णय लिएको छ।
बैठकले २०७० सालको बिदाको दिन र कार्यालय समय तोक्ने विषयको प्रस्ताव प्रशासन समितिमा पठाएको छ। तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय बुटवलको नाममा रहेको तीन कठ्ठा ११ धुर जग्गा पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सरकारले सिंगापुरका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत एमएन सोनीलाई सेवामुक्त गरी सो स्थानमा मधुसूदन मुल्जीभाइ पटेललाई नियुक्त गरेको छ भने थाइल्यान्डको फुकेट सहरका लागि थाई नागरिक प्रानी साकुलपिपाटोनालाई चार वर्षका लागि अवैतानिक वाणिज्य दूत नियुक्त गरिएको छ। बैठकले केन्द्रीय बालकल्याण समितिको कार्यकारी निर्देशकलाई सहसचिवसरह पारिश्रमिक र सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले जनकपुरको धनुषास्थित ३४० हेक्टर वन क्षेत्रलाई संरक्षित वन घोषणा गरेको छ।
बैठकले बेवारिसे अवस्थामा बरामद ३८ हजार ४८९.२ केजी रक्तचन्दन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारको सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने विषयको प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि एक हजार एक सय ९७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढीमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न ५१.८२ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन भोगाधिकार ३० वर्षका लागि दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री झाले जानकारी दिए।
हटाइए स्थापित
सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त केशव स्थापितलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषदले स्थापितको ठाउँमा योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ। स्थापित ९ महिनाअघि मात्र आयुक्त भएका थिए।
स्थापितको कामको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक छानबिन समितिको सिफारिसमा सरकारले स्थापितलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्थापितको कामको मूल्यांकन गर्न गठन गरेको उक्त समितिले गत साता प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसअघि स्थापितलाई मौखिक रुपमै राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका उनले पूर्ण अधिकार नदिइएको गुनासो गरेका थिए। स्थापित केही दिनयता कार्यालय जानसमेत छाडेका थिए।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार आयुक्त स्थापितको कामप्रति प्रधानमन्त्री भट्टराईले लामो समयदेखि असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। वैशाखमा उनलाई आयुक्तको जिम्मेवारी दिइएपछि नौ महिनासम्म कुनै काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उनलाई बोलाएरै राजीनामा मागेका थिए। त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। ‘स्थापितलाई हटाउनुको कारण उनलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने प्रयास असफल हुनु र सडक विस्तारको काममा लाइन नमिल्नु होे,' शहरी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘आफैंले नियुक्त गरेको व्यक्तिबाट नै भनेजस्तो काम हुँदैन भने उनलाई राखिराख्नुको औचित्य प्रधानमन्त्रीले देखेनन्।'
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा अत्यधिक चर्चा बटुलेका स्थापितसँग प्रभावित भएर आयुक्त बनाइए पनि उनले खासै चर्चायोग्य काम नगरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ। उल्टै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने, सडक विस्तार गर्ने काममा मतभेद देखियो। सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न दिइएको निर्देशन पालना नभएपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसमेत स्थापितसँग रुष्ठ थिए। सुकुम्वासीलाई बाग्मती किनारामै व्यवस्थापन गर्ने स्थापितको प्रस्तावको अधिकारसम्पन्न एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्वीकार गरेका थिए। समस्या समाधानभन्दा पनि एनजिओ/आइएनजिओको पक्षमा लबिङ गरेको भन्दै मुख्यसचिव पौडेल र शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराई स्थापितसँग
असन्तुष्ट थिए।
प्राधिकरण निकट स्रोतले भने विस्तारित सडक ठेक्काको विषयमा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीले हटाएका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीपत्नी यमी र स्थापितबीचको सडक विस्तारको काममा देखिएको मतभेद मुख्य कुरो हो,' स्रोतले भन्यो।
स्थापितले भने आफूले बाहिरैबाट सुने पनि यो विषयमा औपचारिक जानकारी भने नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नियुक्त गरे पनि जिम्मेवारी र बजेट नदिएका कारण काम गर्न नसकेको दाबी गरे। ‘उहाँले मलाई नियुक्त त गर्नुभयो तर काम गर्न बजेट, कार्यालय, फर्निचर, काम गर्ने संगठन केही दिनुभएन,' उनले भने, ‘उहाँ आफंै शहरी विकासमन्त्री भए पनि काम गर्ने बाटोसमेत खुला नगरेपछि मैले कसरी काम गर्नू?' स्थापितले आफू आयुक्त नियुक्त भए पनि गाडीलगायतका कुनै सुविधा नलिएको दाबी गरे। उनले काम गर्न केही प्रस्ताव पठाए पनि त्यसलाई समेत बेवास्ता गरेको बताए।
