अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, माघ १० - राजनीतिक
तथा उच्च प्रशासनिक दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर
अनियमितताका विभिन्न आधा दर्जन बढी घटना छानबिन रोकेको छ। यसरी
छानबिन रोकिएका प्रकरणहरुमा नक्कली लडाकुका नाउँमा रकम निकासा, स्वरोजगार
कोष कार्यकर्तालाई वितरण, काठमाडौं महानगरपालिकाका भौतिक पूर्वाधार
निर्माणमा आर्थिक अनियमितता, द्वन्द्वकालमा
मारिएकालाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख
राहत अनियमिता, सिँचाइमन्त्रीबाटै सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा
घूसलगायत छन्। सरकारकै मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारी संलग्न रहेकाले वर्षदिनयताका यी प्रकरणबारे अख्तियारमा उजुरी परे पनि अनुसन्धान बढेको छैन
पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएका विभिन्न तथ्यांक सार्वजनिक भइरहे पनि अख्तियारले तीन वर्षयता राजनीतिक दलका ठूला नेता संग्लन भ्रष्टाचारका एउटै मुद्दा पनि विशेष अदालतमा दायर गरेको छैन। प्रक्रियाअनुसार कुनै पनि अनियमितता अनुसन्धानले पुष्टि गरे अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।
स्रोतका अनुसार वर्ष दिनपहिले नक्कली लडाकुका नाउँमा राज्यकोषबाट निकासा भएको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको पुष्टि भइसके पनि अख्तियारले छानबिनमा चासो लिएन। छ महिनाअघि यसबारे उजुरी नै पर्दा पनि आयोग दबाबका कारण छानबिन रोक्न बाध्य भयो। ‘यस विषयमा माओवादी आफंैले छानबिन गर्ने निर्णय गरेकाले हामीले छानबिन गर्नु आवश्यक देखेनौं,' अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘उसले नगरेमात्र हामी गर्छौँ।'
सरकारमै संग्लन रहेको पार्टीबाट भएको राज्यकोषको अर्बांै रुपैयाँ हिनामिनाबारे छानबिन अघि नबढाउन राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च व्यक्तिहरुकै दबाब परेको स्रोत बताउँछ।
त्यसैगरी बेरोजगार युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीका लागि सहयोग गर्ने भन्दै सरकारले स्थापना गरेको स्वरोजगार कोषको करोडौं रकम माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको खुलासा भएपछि वर्ष दिनअघि नै आयोगमा उजुरी परेको थियो। यस प्रकरणमा पनि आयोगले अनुसन्धान गरी अनियमितता पुष्टि भए मुद्दा चलाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म अनुसन्धानको कुनै नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले प्रावधानमै नभएको एक प्रतिशत रकम मागेपछि ठेक्कामा लगाइसक्नुपर्ने म्याद गुजि्रँदा पनि अर्बाैंको सिँचाइ कार्यक्रम अलपत्र छ। यसबारे पनि अख्तियारमा उजुरी अलपत्र छ।
त्यसैगरी, सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई ३ लाखका दरले आर्थिक राहत सहयोग दिने निर्णय गर्योच। तर राहत रकम द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीलाई भने दिइएन। सरकारको यो निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा पर्योर। राज्यलाई झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने यो निर्णयमा सरकारकै निर्देशनमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउने आँट गरेन।
तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा सरकारले जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भन्दै झन्डै २० करोड रुपैयाँ देशका ७३ वटा जिल्लालाई बाँड्ने निर्णय गर्योा। स्रोतका अनुसार माओवादीले आफूनिकट कार्यकर्तालाई यो रकम बाँडेको अख्तियारकै अनुसन्धानबाट पुष्टि भए पनि अख्तियारले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन।
मधेसवादी दलको दबाबमा मधेस आन्दोलनका सहिदको नाममा नामकरण गरिने विद्यालयका लागि प्रत्येक विद्यालयलाई २० लाख रुपैयाँसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट रकम दिने निर्णय भयो। आफूनिकट कार्यकर्तालाई बाँड्ने उद्देश्यले भएको निर्णयबारे उजुरी परे पनि आयोगले दबाब झेल्न सकेन। मधेसवादी दलकै दबाबमा अनुसन्धान प्रक्रिया रोकियो।
सरसफाइ कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखलगायत पदाधिकारीबाट बजारमूल्यभन्दा चार गुणासम्म महँगो सामान खरिद गरेर अनियमितता गरेको पुष्टि त भयो तर यस विषयमा उजुरी गर्दा आयोगले दर्तै नगरी फाइल सच्याउन लगायो। उसले अनुसन्धान थालेको बताए पनि उच्च नेतृत्व संलग्न भेटेकैले अहिलेसम्म कुनै नतिजा सार्वजनिक गरेन।
आयोगका उच्च अधिकारीहरु राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपकै कारण केही वर्षयता उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको स्विकार्छन्। ‘उच्च पदस्थ अधिकारी, मन्त्री र दलका नेताबाट हुने राज्यकोषको ढुकुटी दुरुपयोगका उजुरी नआउने त होइनन्,' नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर उजुरीभन्दा छिटो घटनामा संग्लन व्यक्तिको पक्षमा दबाब आउँछ, एउटा कर्मचारीले कसरी त्यो थेग्न सक्छ?'
आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा रहेका केही अधिकार सचिवमा हस्तान्तरण गरिए पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट हुने हस्तक्षेपले अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले स्वतन्त्र र विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिले सम्हाल्नुपर्ने संवैधानिक निकाय सरकारी पदाधिकारीहरुको नियन्त्रणमा रहने सचिवले सम्हाल्दा उसले गरेका काम पूर्ण रुपमा निष्पक्ष हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘सरकार र उच्च अधिकारीबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्नकै लागि अख्तियारलाई संवैधानिक निकाय मानिएको हो,' पोखरेलले भने ‘त्यो निकायमै स्वतन्त्र व्यक्तिहरु नरहेपछि सचिवले कसरी आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई छानबिन र कारबाही गर्न सक्छ?'
पोखरेल राज्यकोषको दुरुपयोग र अनियमितता रोक्ने पहिलो काम सरकारकै भए पनि सरकारबाटै हुने अनियमितता रोक्न अख्तियारलाई संवैधानिक निकाय बनाइएको बताउँछन्। संसदको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेको व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बनाइने व्यवस्थाले उनीहरु र सरकारको सचिवको कामको तुलनै गर्न नमिल्ने पोखरेल बताउँछन्। ‘सचिव भनेको आयोगलाई सघाउनेमात्र हो,' पोखरेलले भने, ‘सरकारले नै खटाएको सचिवले अनियमिततामा संग्लन हुने त्यही सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि छानबिन गर्न खोज्नु मुसाले बिरालोसँग निहुँ खोज्नुजस्तै हो।' उनले थपे, ‘त्यो मुसोलाई उल्टै बिरालोले खाइदिन्छ।'
पदाधिकारीविहीन भएकैले अख्तियारले काम गर्न नसकेको पोखरेलको भनाइ छ। ‘काम गर्ने मान्छे नै नभएको निकायले निष्पक्ष काम गर्ला भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो उसैको भूल हो,' पोखरेलले भने, ‘जबसम्म त्यहाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिँदैन, त्यो निकायले आफ्नो काम गर्न सक्तैन।'
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पदाधिकारीहरु हुँदा र नहुँदा त्यसले पार्ने प्रभाव घामझैं छर्लंग भएको बताए। ‘मैले यसो गरेँ भन्दा फूर्ति गरेजस्तो हुन्छ,' उनले भने, ‘पदाधिकारी हुँदा के काम भएको थियो र अहिले अख्तियारले के काम गरेको छ भन्ने बटुवालाई सोधे पनि प्रस्ट हुन्छ।'
अख्तियारका सचिव गणेशराज जोशी भने आयुक्त रिक्तताको कारण अख्तियारको कुनै काम प्रभावित नभएको दाबी गर्छन्। ‘सिंगो संरचना नै नहुनु र हुनुमा काम गर्न केही सजिलो/अप्ठेरोको कुरा त हुन्छ नै,' उनले भने, ‘तर अख्तियारको काम र मुद्दा नै प्रभावित भने भएको छैन।' उनले फर्जी लडाकु खडा गरेर माओवादी शिविरभित्र भएको अनियमितता, युवा स्वरोजगार कोषमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले दाबी गरे। ‘अनुसन्धान भन्ने आजको भोलि नै नतिजा आउने कुरा होइन,' उनले भने, ‘हाम्रो आफ्नै प्रक्रिया छ, त्यहीअनुसार अघि बढिरहेका छौं।'
उनले कुनै मन्त्री र प्रशासकको दबाबमा अनुसन्धान नरोकिएको दाबी गरे। ‘अरु कुन कर्मचारीले के भने भन्ने मैले चासो लिने कुरा होइन,' उनले भने, ‘मैले अनुसन्धान टिम बनाएर कामलाई निरन्तरता दिइराखेको छु।' आफू केही महिनाअघि मात्र अख्तियार पुगेकाले बु‰नै समय लागेकाले पनि कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको बताए।
प्रमुख आयुक्तसहित पाँच आयुक्त रहने अख्तियारमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले २०६३ सालमा अवकाश पाएपछि ललितबहादुर लिम्बूले कार्यबाहक चलाएका थिए। तर लिम्बू र अर्का आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीको पदावधि तीन वर्षअघि सकिएपछि आयोग सचिवको भरमा चल्दै आएको छ।
