काठमाडौं। ६० मेगावाटको
त्रिशुली ३ ए आयोजनाको परामर्शदाता नर्थ बेष्ट हाइड्रो कन्सल्टेन्सीको
सिफरिस विपरित चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीललाई ५० करोड दिलाउन
प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले लविङ थालेकी छिन्। आयोजनामा सिभिल र
इलेक्ट्रिोमेकानिकलको कामको ठेक्का लिएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले
आयोजनास्थल रसुवा जिल्लाको ठूलोगाउँ गाविस–८ का बीरमान तामाङले मुआब्जा
बुझ्न
नमानेको कारण देखाउदै पटक पटक गरी ५० करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। कम्पनीले दावी गरेको ५० करोड रुपैया उपलब्ध गराइदिए त्यसको २० प्रतिशत रकम यमीलाई पठाइदिने शर्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै उसलाई दावी बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्रिय रहेको हो।
नमानेको कारण देखाउदै पटक पटक गरी ५० करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। कम्पनीले दावी गरेको ५० करोड रुपैया उपलब्ध गराइदिए त्यसको २० प्रतिशत रकम यमीलाई पठाइदिने शर्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै उसलाई दावी बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्रिय रहेको हो।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, तामाङले ६ महिना ढिलो गरी गत जेठमा मात्र करिब
१२ लाख रुपैयाँ मुआब्जा बुझेका थिए। तर, मुआब्जा नबुझेकाले काम गर्न नपाएको
भन्दै कम्पनीले पटक पटक गरी उक्त रकम दाबी गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीको
दाबीपछि परामर्शदाताका इन्जिनियरले उक्त दाबी आधारविहिन ठहर गरेको थियो।
परामर्शदाताको निर्णय चित्त नबुझे मध्यस्थकर्ता डीआरबीमा जान मिल्छ। त्यही
अनुसार, यो मुद्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगेको छ।
परामर्शदाताले आधारहिन भनेको दाबीको रकम दिन प्रधानमन्त्रीपत्नी यमीले दवाव
दिएको प्राधिकरण स्रोतले वताएको छ। दवाव आएपछि दावी बमोजिमको रकम दिन नमिल्ने जवाफ प्राधिकरणले दिन सकेको छैन।
मध्यस्थकर्ताको रुपमा रहने डीआरबीमा आयोजनाका प्रतिनीधिहरुका साथै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनीधि समेत रहने गरेका छन्। आयोजनाको काम अघि बढाउनका लागि अवरोध हटाउनु नसकेपछि त्यही बहानामा ५० करोड दाबी गरिएको थयो। प्राधिकरणले डीआरबी बनाएमा त्यहाँ आर्थिक प्रलोभनमा करोडौ दिने चलखेल पनि हुन सक्छ, र यही कारण परियोजनाहरुको लागत बढ्ने गरेको छ। परियोजनाको लागत बढाएरै भए पनि १० करोड रुपैया कमिशन खान प्रधानमन्त्री पत्नी यमीले यस्तो लविङ् गरेको प्राधिकरण भित्रै चर्चा हुन थालेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार पनि अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै सम्हाल्दै आएका छन्।
परियोजना जाने मुख्य सडकको सर्च ट्याक जाने उक्त बाटोमा अन्य घरहरु मुआब्जा दिएर त्रिशुली ३ ए आयोजनाले हटाएपनि तामाङले मुआब्जा बढी माग गर्दै घर भत्काउन मानेका थिएनन्। यही बेला ठेकेदार कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा काम गरेपनि घर भत्काउन नसकेर काम गर्न नसकेको भन्दै करिब ५० करोड दाबी गरेको थियो। दाबीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनीधिहरुसँग लविङ गर्न सफल ठेकेदार कम्पनीले त्यहाँमार्फत पनि दबाब दिएको थियो। स्रोतका अनुसार, सोमबारको सञ्चालक समिति बैठकमा डीआरबी गठनबारे छलफल भएको थियो। अब प्राधिकरणले डीआरबी गठनपछि उक्त मध्यस्थकर्तामार्फत दाबीलाई वैधता दिने काम हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
आयोजनामा वाधा, अवरोध आएमा ठेकेदार कम्पनीले थप रकम दाबी गर्ने गरेका छन्। प्राधिकरणले चाइनाको एक्जिम बैकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य करिब २९ प्रतिशत पुरा भएको छ। रसुवा जिल्लाको डाडागाउँमा बाँध र नुवाकोट जिल्लाको मनकामना गाविसमा निर्माण भईरहेको आयोजना मे २०१४ भित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राजधानीबाट ९२ किलोमिटर टाढा रहेको आयोजनाको लागत साढे १० अर्ब छ। सुशासनको नारा दिएर दुनियांलाई मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेको देखाउंदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मितब्यियिताको सस्तो प्रचार गराए पनि उनको पारिवारिक संयन्त्र भने यतिवेला सबैतिरवाट कमिशन जम्मा गर्ने काममा खटिएको छ।
दिएको प्राधिकरण स्रोतले वताएको छ। दवाव आएपछि दावी बमोजिमको रकम दिन नमिल्ने जवाफ प्राधिकरणले दिन सकेको छैन।
मध्यस्थकर्ताको रुपमा रहने डीआरबीमा आयोजनाका प्रतिनीधिहरुका साथै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनीधि समेत रहने गरेका छन्। आयोजनाको काम अघि बढाउनका लागि अवरोध हटाउनु नसकेपछि त्यही बहानामा ५० करोड दाबी गरिएको थयो। प्राधिकरणले डीआरबी बनाएमा त्यहाँ आर्थिक प्रलोभनमा करोडौ दिने चलखेल पनि हुन सक्छ, र यही कारण परियोजनाहरुको लागत बढ्ने गरेको छ। परियोजनाको लागत बढाएरै भए पनि १० करोड रुपैया कमिशन खान प्रधानमन्त्री पत्नी यमीले यस्तो लविङ् गरेको प्राधिकरण भित्रै चर्चा हुन थालेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार पनि अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै सम्हाल्दै आएका छन्।
परियोजना जाने मुख्य सडकको सर्च ट्याक जाने उक्त बाटोमा अन्य घरहरु मुआब्जा दिएर त्रिशुली ३ ए आयोजनाले हटाएपनि तामाङले मुआब्जा बढी माग गर्दै घर भत्काउन मानेका थिएनन्। यही बेला ठेकेदार कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा काम गरेपनि घर भत्काउन नसकेर काम गर्न नसकेको भन्दै करिब ५० करोड दाबी गरेको थियो। दाबीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनीधिहरुसँग लविङ गर्न सफल ठेकेदार कम्पनीले त्यहाँमार्फत पनि दबाब दिएको थियो। स्रोतका अनुसार, सोमबारको सञ्चालक समिति बैठकमा डीआरबी गठनबारे छलफल भएको थियो। अब प्राधिकरणले डीआरबी गठनपछि उक्त मध्यस्थकर्तामार्फत दाबीलाई वैधता दिने काम हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
आयोजनामा वाधा, अवरोध आएमा ठेकेदार कम्पनीले थप रकम दाबी गर्ने गरेका छन्। प्राधिकरणले चाइनाको एक्जिम बैकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य करिब २९ प्रतिशत पुरा भएको छ। रसुवा जिल्लाको डाडागाउँमा बाँध र नुवाकोट जिल्लाको मनकामना गाविसमा निर्माण भईरहेको आयोजना मे २०१४ भित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राजधानीबाट ९२ किलोमिटर टाढा रहेको आयोजनाको लागत साढे १० अर्ब छ। सुशासनको नारा दिएर दुनियांलाई मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेको देखाउंदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मितब्यियिताको सस्तो प्रचार गराए पनि उनको पारिवारिक संयन्त्र भने यतिवेला सबैतिरवाट कमिशन जम्मा गर्ने काममा खटिएको छ।
