बाहिरी चक्रपथ बनाउने कुरा कता बल्झियो ?

प्राधिकरणलाई सुम्पने तयारी

२२ पुस, काठमाडौं । दलहरु सहमतीय सरकार गठनको लम्बेतान मेलोमा अल्भिmरहँदा मुलुकमा विकास निर्माणका काम ठप्प प्रायः छ । हुनुपर्ने कति काम शुरु हुन सकेका छैनन् भने थालिएका र योजना पूरा भएका काम पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । राजनीतिक गतिरोधले ध्यान पुग्न नसकेर अलपत्र परेको एउटा काम हो-राजधानीको बाहिरी चक्रपथ निर्माण ।

बाहिरी चक्रपथ बनाउन सरकाले दुई दशकअघि नै योजना बनाएको हो । योजना अनुसार राजधानी वरपर ७२ किलोमिटर लम्बाईको चत्रपथ बनाउन बनाउने गरी काम पनि शुरु भयो । तर मुआब्जाको विषयमा स्थानीयबासिन्दाले अवरोध गरेका कारण काम रोकिएको छ ।
डिपिआर तयार
बाहिरी चक्रपथको लागि झण्डै ६० किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डिपिआर तयार भैसकेको छ । जस अनुसार ललितपुरको लुभु-हरिसिद्धि पाँच किलो मिटर , खोकना-हरिसिद्धि १०, चोभार-सतुंगल आठ, भातेढिकुरो-थली-डाँछी पाँच, सिर्जनानगर-दधिकोट चार र सतुंगल-पैँयाटार १० किलोमिटरको हुने उल्लेख छ ।
सडक काठमाडौंमा ३५ दशमलब ८, ललितपुरमा १५ दशमलब ८० र भक्तपुरमा २१ दशमलब ०५ किलोमिटर हुनेछ । बाहिरी चक्रपथले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका ४० वटा गाउँ बिकास समिति, तीनवटा नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगर पालिकालाई छुनेछ ।
शुरुमा आयोजनाको खर्चर् एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८२ लाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने अनुमान थियो । तर अहिले यसको लागत बढेर झण्डै दोब्बर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
राजनीतिक सहमतिको खाँचो
डीपीआर तयार भएको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाका पूर्व प्रमुख तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रकाश आचार्यका अनुरा राजनीतिक सहमति नजुटेकाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण अलपत्र परेको । ‘स्थानीय जग्गाधनीको पनि भावना समेटेर आयोजनालाई अघि बढाउन जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
आयोजनाले स्थानीय बासिन्दासंग जग्ग्ाा सट्टाभर्ना दिएर सडक निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरे पनि सहमति नबनेको आयोजनाकी वरिष्ठ इन्जिनियर रमामैया मानन्धरले बताइन् । उहाँका अनुसार जग्गाधनीको विरोधले काममा अवरोध भएको छ ।
स्थानीयस्तरमा आएका समस्या समाधानको लागि राजनीतिक तहमा छलफल गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्तो छलफल अझै शुरु हुन सकेको छैन ।
सडकको दायाँबायाँ दुवैतिर दुईसय ५० मिटरका दरले जग्गा अधिग्रहण गरी हरेक जग्गाधनीबाट ४० प्रतिशत जग्गा निःशुल्क लिने र बाँकी जग्गामा जग्गाधनीकै स्वामित्व रहनेगरी आयोजनाले विकास गरिदिने सरकारी योजना थियो । स्थानीय बासिन्दाले भने खेतीयोग्य जमिन सकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
नयाँ सोंच
आठ वर्षअघि काम शुरु भएर पनि अलपत्र परेपछि सरकारले बाहिरी चक्रपथ बनाउने जिम्मा उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई दिने तयारी गरेको छ । शहरी बिकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाका अनुसार छिटै सबै प्रक्रिया सकेर प्राधिकरणको नेतृत्वमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य शुरु हुनेछ ।
स्थानीय स्तरका समस्या र राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणबाटै सहज हुने सरकारले ठहर गरेको छ । तर प्राधिकरणले पनि कहिलेदेखि काम थाल्छ अझै ठेगान छैन ।