काठमाडौं, पुस २७- एमाओवादीको जारी
केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले
आसन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटका अनुसार अध्यक्ष दाहालले 'नेपाली
क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण : एक ऐतिहासिक आवश्यकता' शीर्षकको करिब एक सय
पेजको राजनीतिक दस्तावेज बैठकमा पेस गरेका हुन्।
दस्तावेजमा अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिक्षाहरु, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र इतिहास, पार्टी कार्यदिशा र अन्तरसङ्घर्षको संक्षिप्त चर्चा, नेपाली क्रान्तिको कार्यनीतिसम्बन्धी प्रस्ताव, पार्टी निर्माणका समस्याहरु र समाधानलगायतका विषय समावेश गरिएका छन्।
प्रवक्ता सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसार अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली जनताको परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा उठाउने दिशामा सहायकसिद्ध हुने देखिएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका टुटफुटलाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
नेपाली क्रान्ति परम्परागत ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमा नेपालको क्रान्ति नेपालकै सापेक्षतामा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली जनताले पटक-पटक गरेको आन्दोलन र सर्ङ्षबाट राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर उठ्न नसकेका कारण सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक उन्नतिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि पार्टीले विशेष पहल गर्नुपर्ने नयाँ अवधारणा समेत अध्यक्ष दाहालले अगाडि सारेका छन्।
अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले भने- नेपालमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर उठ्न नसक्नाको पछाडि आर्थिक उन्नति नहुनु हो भन्ने धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै पार्टीले देशलाई नै आर्थिक आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा टुटफुट देखिनाको पछाडि व्यक्तिगत अहंकार, परम्परागत जडसुत्रवाद र क्रान्तिकारी अराजकताले काम गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई निराकरण गर्न क्रान्तिकारीहरुले राष्ट्रिय आवश्यकता र वस्तुगत परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसअघि बैठकमा हिजो क्षेत्रगत प्रतिवेदन पेश गर्न बाँकी रहेका पार्टी नेताहरुले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। यसरी प्रतिवेदन पेश गर्ने नेताहरुमा गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, हितराज पाण्डे, निनु चापागाई, विश्वनाथ साह, हिमाल किराती छन्। हिजो र आजको क्षेत्रगत प्रतिवेदन सुनिसकेपछि अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनको समग्र सार संक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए।
अध्यक्ष दाहालले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट बढ्दै जानाको पछाडि विपक्षी दलको हठ र दम्भले काम गरेको र राजनीतिक सहमति हुने सम्भावना एकदमै कम रहेको बताएका थिए।
आफ्नो पार्टीले राजनीतिक सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरेपनि त्यो सम्भव नदेखिएपछि अब विघटित संविधान सभाको पुनःस्थापना गरेर अगाडि जानुपर्ने धारणा उनले अघि सारेका थिए। संविधान सभाको पुनःस्थापनाका लागि जनपरिचालन गर्न पनि पार्टी पछाडि हट्न नहुने उनको धारणा थियो।
अध्यक्ष दाहालले दलहरुबीच पुस मसान्तभित्र सहमति भए आगामी जेठ १५ गतेसम्म निर्वाचन गर्न सकिने तर त्यसको सम्भावना पनि कम मात्रै भएकाले संविधान सभाको पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्ने र सोही प्रक्रियाबाट राजनीतिक निकास दिन लाग्नुपर्ने बताए।
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार अध्यक्ष दाहालले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि भोलिबाट छलफल हुनेछ। छलफलबाट आएका सुझाव र सल्लाहलाई समेटेर प्रतिवेदन पूर्ण बनाइने र सो प्रतिवेदनलाई जिल्ला र राज्य समितिहरुमा पठाई छलफल गराइने भएको छ।
महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकपछि सुरु हुने जिल्ला र राज्य सम्मेलनले आगामी माघ २० गतेदेखि हेटौंडामा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको छनोट गरिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए। रासस
दस्तावेजमा अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिक्षाहरु, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र इतिहास, पार्टी कार्यदिशा र अन्तरसङ्घर्षको संक्षिप्त चर्चा, नेपाली क्रान्तिको कार्यनीतिसम्बन्धी प्रस्ताव, पार्टी निर्माणका समस्याहरु र समाधानलगायतका विषय समावेश गरिएका छन्।
प्रवक्ता सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसार अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली जनताको परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा उठाउने दिशामा सहायकसिद्ध हुने देखिएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका टुटफुटलाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
नेपाली क्रान्ति परम्परागत ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमा नेपालको क्रान्ति नेपालकै सापेक्षतामा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली जनताले पटक-पटक गरेको आन्दोलन र सर्ङ्षबाट राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर उठ्न नसकेका कारण सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक उन्नतिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि पार्टीले विशेष पहल गर्नुपर्ने नयाँ अवधारणा समेत अध्यक्ष दाहालले अगाडि सारेका छन्।
अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले भने- नेपालमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर उठ्न नसक्नाको पछाडि आर्थिक उन्नति नहुनु हो भन्ने धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै पार्टीले देशलाई नै आर्थिक आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा टुटफुट देखिनाको पछाडि व्यक्तिगत अहंकार, परम्परागत जडसुत्रवाद र क्रान्तिकारी अराजकताले काम गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई निराकरण गर्न क्रान्तिकारीहरुले राष्ट्रिय आवश्यकता र वस्तुगत परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसअघि बैठकमा हिजो क्षेत्रगत प्रतिवेदन पेश गर्न बाँकी रहेका पार्टी नेताहरुले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। यसरी प्रतिवेदन पेश गर्ने नेताहरुमा गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, हितराज पाण्डे, निनु चापागाई, विश्वनाथ साह, हिमाल किराती छन्। हिजो र आजको क्षेत्रगत प्रतिवेदन सुनिसकेपछि अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनको समग्र सार संक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए।
अध्यक्ष दाहालले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट बढ्दै जानाको पछाडि विपक्षी दलको हठ र दम्भले काम गरेको र राजनीतिक सहमति हुने सम्भावना एकदमै कम रहेको बताएका थिए।
आफ्नो पार्टीले राजनीतिक सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरेपनि त्यो सम्भव नदेखिएपछि अब विघटित संविधान सभाको पुनःस्थापना गरेर अगाडि जानुपर्ने धारणा उनले अघि सारेका थिए। संविधान सभाको पुनःस्थापनाका लागि जनपरिचालन गर्न पनि पार्टी पछाडि हट्न नहुने उनको धारणा थियो।
अध्यक्ष दाहालले दलहरुबीच पुस मसान्तभित्र सहमति भए आगामी जेठ १५ गतेसम्म निर्वाचन गर्न सकिने तर त्यसको सम्भावना पनि कम मात्रै भएकाले संविधान सभाको पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्ने र सोही प्रक्रियाबाट राजनीतिक निकास दिन लाग्नुपर्ने बताए।
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार अध्यक्ष दाहालले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि भोलिबाट छलफल हुनेछ। छलफलबाट आएका सुझाव र सल्लाहलाई समेटेर प्रतिवेदन पूर्ण बनाइने र सो प्रतिवेदनलाई जिल्ला र राज्य समितिहरुमा पठाई छलफल गराइने भएको छ।
महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकपछि सुरु हुने जिल्ला र राज्य सम्मेलनले आगामी माघ २० गतेदेखि हेटौंडामा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको छनोट गरिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए। रासस
