विपक्षीको बहुमतले समर्थन गर्ने दाबी, अदालतलाई मनाइन
२३ पुस, काठमाडौं । सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले दिएको पछिल्लो म्याद सकिँदा
पनि दलहरुवीच सहमति नभए सरकारले संविधानसभा पुनर्स्थापनाका लागि बाधा अड्काऊ फुकाऊ मार्फत् पहलकदमी लिने तयारी गरेको छ ।
‘पुस २५ सम्म सहमति नभए पुनर्स्थापनातर्फ जाने निर्णय सत्तारुढ
गठबन्धनले
पहिल्यै गरिसकेको छ, सहमति भएन भने सरकारले बाधा अड्काउ फुकाऊमार्फत्
संविधानसभा पुनस्थापनाको आदेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउने
हाम्रो तयारी छ ।’- एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल बुधबारसम्म सहमति नभए आदेशमार्फत् संविधानसभा पुनर्स्थापनाको कोर्ष प्रारम्भ हुने बताउनुहुन्छ । ‘विकल्प भएन भने २५ गतेपछि पुनर्स्थापनाको कोर्ष अगाडि बढ्छ । यो बाटोबाट अगाडि बढ्दा राष्ट्रपतिलाई पनि संविधानको धारा ३८ (२) प्रयोग गर्न मार्गप्रशस्त हुन्छ ।’ पौडेलका अनुसार कांग्रेस, एमालेभित्र संविधानसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने ठूलो हिस्सा रहेकाले पुनस्थापनामा सबैको सहमति हुने देखिन्छ ।
संविधानसभा पुनर्स्थापनाका लागि आदेशमार्फत् सरकारले पहलकदमी लिनेबारे एकीकृत माओवादी पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईवीच समझदारी भैसकेको माओवादी स्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पनि २५ गतेपछि अध्यादेशमार्फत् संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
तीनवटा फलामे ढोका
बाधा अड्काऊ मार्फत् संविधानसभा पुनर्स्थापनामा अघि बढ्दा सरकारले ३ वटा फलामे ढोका छिचोल्नुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । प्रमुख राजनीतिक दलवीच सहमति नभई राष्ट्रपतिले पुनर्स्थापनासम्बन्धी आदेशलाई स्वीकृत गर्न नसक्ने भएकाले पुनर्स्थापनामा कांग्रेस एमालेको सहमति पहिलो फलामे ढोका हो । विश्लेषकहरुका अनुसार अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई मनाउनैपर्ने भएकालेपुनर्स्थापनाका लागि शीतलनिवास दोस्रो ढोका हो ।
दलहरुवीच सहमति पनि भयो र राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काऊसम्बन्धी आदेश स्वीकृत भयो भने पन सर्वोच्च अदालतले यसलाई अड्काएको खण्डमा संविधानसभा पुनस्थापना रोकिन सक्ने डरमा यतिबेला सत्तारुढ नेताहरु परेका छन् । यही डरका कारण पुनस्थापनामा सर्वोच्च अदालतलाई तेस्रो फलामे ढोकाका रुपमा हेरिएको बताइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको मन छाम्ने कसरत
बाधा अड्काऊ फुकाउमार्फत् संविधानसभा पुनर्स्थापना भएमा सर्वोच्च अदालतले अवरोध गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे प्रधानन्यायाधीशको विचार बुझ्ने प्रयासमा सत्तारुढ नेताहरु लागेका छन् । ‘प्रधान न्यायाधीशलाई प्रत्यक्ष बोलाएर सोध्दा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्तो हुने भएकाले केही कानूनविद्मार्फत् प्रधान न्यायाधीशको विचार बुझ्ने प्रयास भैरहेको छ ।’-स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
संवैधानिक जटिलता
एकथरि विश्लेषकहरुले सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै फैसला गरेका आधारमा संविधानसभा विघटन भएकाले पुनस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । पुनस्थापना पक्षधरको तर्क चाहिँ अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था रहेको बाधा अड्काऊ फुकाउमार्फत् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा बाधा अड्काऊ फुकाऊ बारे भनिएको छ-’यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका-संसदबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।’
पुनर्स्थापना पक्षधरहरुको तर्क के छ भने राष्ट्रपतिले बाधा अड्काऊ फकाऊ मार्फत् संविधानसभा पुनर्स्थापना गरेपछि त्यही संसदले एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको आदेशलाई अनामोदन गर्न सक्ने हुँदा पुनस्र्थापनाका लागि खासै संवैधानिक जटिलता छैन ।
कानूनका ज्ञाता एवं संविधानसभाका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङका अनुसार पुनस्थापनामात्रै होइन, चुनावमै जानका लागि पनि अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था छैन । नेम्वाङ भन्नुहुन्छ-’चुनावमै जानका लागि पनि अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था छैन, त्यसैले राजनीतिक अहमतिका आधारमा जुनसुकै बिकल्पमा जान सकिन्छ ।’
तर, संविधानविद् माधव बस्नेत राजनीतिक सहमति नै भए पनि संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । बस्नेतका अनुसार आदेशबाट संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन । दलहरुवीच राजनीतिक सहमति नै भएछ भने पनि त्यसरी पुनस्र्थापना गर्न मिल्दैन । संविधानसभाको संख्याप्रति जनतामा असहमति भएका बेला पुनर्स्थापना गर्दा ६ सय १ कै पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । बाधा अड्काऊ फुकाऊबाट यस्तो गर्ने हो भने सिंगै संविधान मेटाइदिए हुन्छ ।
कांग्रेसको बहुमत पुनर्स्थापनाको पक्षमा
कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलसमेत संविधानसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनहुन्छ । कांग्रेसका बहुमत पूर्वसभासद् एवं अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु संविधानसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन् । पुनर्स्थापनाको पक्षका केन्द्रीय सदस्यमा कमला पन्त, ईश्वरी न्यौपाने, धनराज गुरुङ, सीता गुरुङ, अजयकुमार चौरसीया, अजय द्विवेदी, कविता सरदार बाँतर, शोभाकर पराजुली, जीवनप्रेम श्रेष्ठ उषा गुरुङ, मोहन पाण्डे, देवराज जोशी, कृष्णा ठाकुर छन् ।
त्यसैगरी, कांग्रेसका पूर्वसभासद्हरु जिपछिरीङ लामा, शिवचन्द्र मिश्र, रामसरोज यादव, कल्याणी रिजाल, शम्भुहजारा दुसाद, महेन्द्रध्वज जिसी, कल्पना सोप, कृष्णकुमारी परियार, हर्षजीत लामा, विमला नेपाली, मोहमदी सिद्धिकी, लीला सुब्बा, रामवती चौधरी, भोटनीदेवी खवास, महा नेपाली, बीरेन्द्र माझी, किरण यादव, ललिता किङरिङ मगर र ध्यानगोविन्द रञ्जित पनि पुनर्स्थापना पक्षधर पूर्वसभासद् हुन् । त्यस्तै संविधानसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका कांग्रेस नेताहरुको नामावली यस्तो छः
मानबहादुर महतो, मुन्नीकुमारी गुप्ता, चन्द्रीराम टमाटा, सरस्वती चौधरी, सावित्री सिंह, रामकृष्ण चित्रकार, उर्मिला थापा, रमा गुरागाई, निर्मला प्रसाइ, खड्ग बहादुर बस्याल शार्की, मिनाक्षी झा, विना पौडेल, तिर्थराम डङगोल, पासाङ शेर्पा, प्रमिला राई, दूधकुमारी हमाल, उमा रेग्मी, चक्र बहादुर ठकुरी, लक्ष्मी परियार, कमला थापा, हीरा गुरुङ, जगदीशनरसिंह केसी, चुनदेवी जोसी, सुप्रभा घिमिरे, रामेश्वर रौनियार, ओमप्रकाश शर्मा, रत्ना शेरचन, कृष्णप्रसाद यादव, कृष्णा अमात्य ।
एमालेमा पनि बहुमत
नेपाली कांग्रेसजस्तै नेकपा एमाले पनि बहुमत पूर्वसभासद्हरु पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन् । विगतमा ५६ जना सभासद्ले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पुनर्स्थापनाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । एमालेका पुनस्र्थापना पक्षधर नेताहरुमा सुरेन्द्र पाण्डे, लालबाबु पण्डित, रवीन्द्र अधिकारीलगायत छन् । त्यस्तै उषकला राईलगायत एमाले पूर्वसभासद्हरुको टोली पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ । एमाले छाडेका अशोक राईहरुको समूह पनि संविधानसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ । पूर्वसभामुख नेम्वाङसमेत भित्रभित्रै पुनर्स्थापनाको पक्षमा लबिङ गरिरहनुभएको छ ।
