५ माघ, काठमाडौं । नेपाल सरकारका महान्यायधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले
आफू महान्यायाधिवक्ता बनेलगत्तै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष पेश गरेको
वाषिर्क प्रतिवेदनमा सरकारका तर्फबाट
मुद्दा चलाउने वा नचलाउने पूर्ण अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइनुपर्ने माग
गर्नुभएको खुलेको छ । महान्यायाधिवक्ता प्रधानले अदालतमा चलिरहेको मुद्दा
स्थगन गर्न पाउने अधिकार पनि महान्यायधिवक्तालाई हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले अन्तरिम संविधान ०६३ ले भन्दा ०४७ सालको संविधानले
महान्यायाधिवक्तालाई बढ्ता अधिकार दिएकोसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।‘कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार महान्यायधिवक्तालाई हुने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन रहेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले अभियोजनको पूर्ण अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेकोमा अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थाले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको अधिकारलाई केही संकुचित गरेको पाइन्छ ।’ प्रधानद्वारा राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको ७७ पृष्ठमा भनिएको छ,- ‘अभियोजन गर्ने पूर्ण अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहने गरी नयाँ निर्माण हुने संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
प्रतिवेदनको ८० पृष्ठमा भनिएको छ-’प्रमाणको अभाव वा सार्वजनिक हितको दृष्टिले अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको कारवाही स्थगन गर्न उपयुक्त देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले कुनै पनि अवस्थामा मद्दा स्थगन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुनु आवश्यक देखन्छि । त्यसैगरी सरकारवादी मुद्दाहरु चलाउने नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिँदा महान्यायाधिवक्तासँग समन्यव गरी निर्णय लिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।’
महान्यायाधिवक्ता प्रधानको प्रतिवेदनमा ‘समस्या र सुझावहरु’ शीर्षकमा महान्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्ष टिनको छानोमुनि रहेको भन्दै प्रधानद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘महान्यायधिवक्ताको कार्यकक्षसमेत टिनको छानो मुनि रहेको अवस्था छ ।’ साथै सबै सरकारी वकिलहरुलाई सवारी साधन (कार), भौतिक आवास एवं इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
