यही सोचेर मैले उहालाई भनेको छु, अब हामी आफैं सहमति गरेर भदौपछि तपाईंलाई भेट्न आउला। उहाले पनि अब समय नतोक्ने भन्नुभएको छ। जेठको पहिलो सातासम्म चुनाव गराउनेमा सहमति हुन्छ भन्ने आशा छ,' बुधबार अपराह्न नागरिक समाजका अगुवा तथा बुद्धिजीवीसँग विचार-विमर्श गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने।
उनले भने, 'बाह्रबुदे सहमतिको स्पिरिटविपरीत संविधानसभा विघटन भएको आठ महिना बित्न लाग्दा पनि दलहरुबीच सहमति बनाएर निर्वाचनमा जान सकिएन। यो साच्चै चिन्ताजनक अवस्था हो।'
नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीहरुले राजनीतिक दलहरु बाह्रबुँदे सहमतिको स्पिरिटबाट पछि हटेको गुनासो गरिरहेका बेला दाहालले भनेका छन्, 'नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु र विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको बाह्रबुँदे सहमतिको अर्थ र आशय 'आ-आफ्नो हिसाबले' आ-आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरुका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। हामीले दस वर्ष जनयुद्ध लडेर पनि सत्ताकब्जा गर्न सकेनौं। विपक्षीले पनि माओवादीलाई मारेर सिध्याउन सकेन। यही अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र पार्टीहरुसँग बाह्रुबँंदे सहमति भएको हो।'
अहिलेको परिस्थिति विषम र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउदै अध्यक्ष दाहालले भने, 'बाह्रबुदे सहमति हुनुभन्दा पहिलेको परिस्थिति पनि यत्तिकै जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो। उता, हामी सिलिगुडीदेखि रोल्पासम्मका बैठकहरुमा सहमतिका मुख्य आधारहरु खोज्दै थियौं भने यता संसदवादी र माओवादी मिल्नुहुदैन, राजावादी र संसदवादी मिल्नुपर्छ भन्नेहरु बाह्रबुदे सहमतिको विरोध गरिरहेका थिए। यसमा केही विदेशी कूटनीतिज्ञहरु पनि सक्रिय थिए।'
'अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिएको छ। कुमार लामा र डेकेन्द्रका बारे जुन विवाद उठेका छन्, ती पूरै नियोजित छन्। संविधानसभामा दलहरुका बीच सहमति भएर पनि सत्यतथ्य निरुपण आयोग गठन हुन सकेन। ऐन बन्नेबेला संविधानसभा नै विघटन भयो। सरकारले अध्यादेशका रुपमा त्यसलाई राष्ट्रपतिकहा पठायो। तर, त्यो त्यहीँ अड्किएको छ,' दाहालले भने।
'अहिले द्वन्द्वकालका मुद्दा उप्काइएको छ। यसलाई सरल विषय मान्न सकिन्न। यसलाई हामीले शान्ति प्रक्रियाविरुद्धको नियोजित अभियानका रुपमा लिएका छौं,' अध्यक्ष दाहालले भने।
'नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग कुमार लामाको प्रसंगमा कुराकानी हुदा कोइरालाले लामाको प्रसंगलाई ठीक होइन भने। जहासम्म डेकेन्द्रको प्रश्न छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उक्साहटमा आएको मुद्दा हो। यसरी अप्रासंगिक प्रश्नहरु उठाएर परिवर्तनको प्रक्रिया यहीँ टुंग्याउने त?' अध्यक्ष दाहालको जिज्ञासा थियो।
'प्रतिपक्षीहरुले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वलाई निषेध गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई निषेध गरेसम्म प्रतिपक्षसँग सम्झौता वा सहमति केही हुदैन। हामीले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्वाचन गराउने प्रस्ताव पनि अघि सारिरहेका छौं। तर, प्रतिपक्ष स्वतन्त्र व्यक्तिले स्वतन्त्र चुनाव गराउन सक्दैन भनेर त्यसलाई पनि पन्छाइरहेको छ। कांग्रेसले औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसले पनि सहमति हुन सकेको छैन,' दाहालको भनाइ थियो।
'अहिले बाह्रबुदे सहमतिका पक्षधरहरु निरीह भएका छन्। दलहरुबीच प्याकेजमा सहमति नभएसम्म सरकारको नेतृत्व छाड्ने कुरै आउदैन। प्रतिपक्षीहरुले निषेधको राजनीति नत्यागेसम्म वार्ता वा संवाद निष्प्रयोजन हुन्छ,' दाहालको निष्कर्ष थियो।
विचारविमर्शमा सहभागी हुदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, 'अहिलेको अप्ठेरो अवस्था समाज परिवर्तनका क्रममा उत्पन्न भएको हो। यसलाई अन्यथा लिइरहनु आवश्यक छैन। संविधानसभामा हाम्रो ढंग नपुगेकै हो। अहिलेको परिस्थितिमा माओवादी परास्त हुने कुरामा परिवर्तनविरोधीहरु ढुक्क नभएसम्म चुनाव वा पुनर्स्थापना दुवै हुन सक्दैन।
छलफलका क्रममा दाहालले माओवादीले पनि आफ्ना कुरा जनताबीच राख्न आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए।
छलफलमा अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरले भने, 'अहिलेको परिस्थितिमा जनताले आशा गर्ने पनि माओवादीसँगै हो र गाली गर्ने पनि माओवादीलाई नै हो। लचिलोे र उत्तरदायी हुनुपर्ने पनि माओवादी नै हो। त्यसैले दह्रो निर्णय पनि माओवादीबाटै आउनुपर्छ।'
अर्का अधिकारकर्मी डा. सुन्दरमणि दीक्षितले माओवादीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर समस्या सुल्झाउनुपर्ने बताए। उनले दाहाललाई आफ्नो सर्वोच्च नेताको हैसियत पुनः प्राप्त गर्न सुझाव पनि दिए।
कार्यक्रममा खगेन्द्र संग्रौला, श्याम श्रेष्ठ, झलक सुवेदीलगायतले निकासबारे सुझाव दिएका थिए। कार्यक्रममा माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी, नेता कृष्णबहादुर महरा र प्रवक्ता अग्नि सापकोटा थिए।
