उजिर मगर,काठमाडौं, माघ ९ - एक्काइस
वर्षपछि एकीकृत माओवादीको एकताको सातौं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीका
मुख्य पात्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम
भट्टराईबीचको सम्बन्धका उतारचढाव आमचासोको विषय बन्दै गएको छ।
माघ २० देखि २५ सम्म हुने अधिवेशनको केन्द्रबिन्दु दुई नेताबीचको सम्बन्धको नयाँ प्रकृतिको आरोहअवरोह हुने लख काटिएको छ।
पार्टी विभाजनअघि दाहाल-वैद्य, दाहाल-भट्टराई र वैद्य-भट्टराईका तीन गठ बेहोरिसकेको पार्टीमा अबको वैचारिक मतभेद दाहाल-भट्टराईबीच खुम्चिने पक्का छ। महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष दाहालले लेखेको दस्तावेज आयोजक केन्द्रीय समितिको सातौं बैठकले पारित गरिसकेको अवस्थामा नेतृत्वका लागि उनी सर्वसम्मतजस्तै छन्। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन वैचारिक मतभेदमा जाने सम्भावना न्यून छ। पार्टीसत्ता दाहालले र राज्यसत्ता नेतृत्व भट्टराईले गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा आसन्न महाधिवेशनमै उनीहरूबीच विवाद उठ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। सत्ता र पार्टी राजनीतिका कारण प्रकटमा नदेखिने भए पनि लामो समयदेखिका वैचारिक मतभेदहरू समाप्त हुनसक्छ भन्नचाहिँ सकिन्न।
दस्तावेज पारित भइसकेको अवस्थामा लगभग ९५ प्रतिशत महाधिवेशन सकिएको छ। औपचारिकताका लागि प्रतिनिधिहरुले केही प्राविधिक पक्षमा प्रश्न उठाउनेछन्। अध्यक्ष दाहालले परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पारित गरिने प्रस्ताव गर्नेछन्।
दाहाल-भट्टराईबीच अन्तर्विरोधको सिलसिलेवार शृंखला लामै छ। दाहालले तयार गरेको नयाँ दस्तावेजमा समेत भट्टराईसँग वैचारिक मतभेदका उतारचढावका प्रसंग उल्लेख छ। ‘झन्डै २२ वर्षको अनुभवले के प्रमाणित गर्दै आएको आएको छ भने प्रचण्ड र बाबुरामका बीचको संघर्ष अन्ततः रुपान्तरण र नयाँ आधारको एकतामा गएर नै टुंगिने गरेको छ,' नयाँ दस्तावेजमा दाहालले भट्टराईसँगको सम्बन्धलाई उल्लेख गरेका छन्।
धोवीघाट मोर्चाबारे इंगित गर्दै दाहालले संविधानसभापछि जडसूत्रीय संकीर्णता प्रमुख समस्या बनेर आएको निष्कर्ष दाहालले निकालेका छन्। भट्टराईसँगको सम्बन्धबारे दाहालले भनेका छन्, ‘संविधानसभा निर्वाचनपछि जडसूत्रीय संकीर्णता प्रमुख समस्या बनेर आयो। एकता र संघर्ष सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्षको नाताले खेल्नुपर्ने सन्तुलनकारी भूमिकाको बुझाइ र कतिपय विषयमा रहेको जोेडकोणको अन्तरको कारण एकपटक प्रचण्ड र बाबुरामबीच संघर्षको स्थिति रह्यो।'
दाहालले भट्टराईसँग सम्बन्धलाई उतारचढाव भनिरहँदा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको भने प्रशंसा गरेका छन्। ‘जनयुद्धकाल'मै श्रेष्ठले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको दाहालको भनाइ छ। ‘१२ बुँदे समझदारी, संविधानसभाको निर्वाचनलगायत प्रायः सबै मूलभूत वैचारिक र राजनीतिक विषयमा प्रचण्ड, प्रकाशबीचमा अत्यन्त कमरेडली संवाद अन्तर्त्रि्कया हुने गरेको थियो,' दाहालले दस्तावेजमा लेखेका छन्।
दाहाल-भट्टराई अन्तर्विरोधको उतारचढावले कतिपय बेला पार्टीलाई हानि पुर्यानए पनि निष्कर्षमा मद्दत पुगेको दाहाल निकट मानिने पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए। ‘उहाँहरूबीच राजनीतिक संघर्ष भएका छन्। त्यसले कतिपय बेला असर गरेको छ। वैचारिक संघर्षले एकतामा मद्दत पुगेको निष्कर्ष हो,' सापकोटाले नागरिकसँग भने।
क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणमा दाहाल-भट्टराईबीच उतारचढाव रहेको दुवैले स्विकारेको भट्टराईनिकट नेता राम कार्कीले बताए। ‘सम्बन्धमा उतारचढाव दुईजनाले नै स्वीकार गरिसकेका छन्। दाहाल-भट्टराईको सम्बन्ध उतारचढावको निष्कर्ष एकताप्रधान र संघर्ष गौण देखियो,' कार्कीले भने।
एकता प्रक्रियाबाट आएका अर्का उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वैधानिक मोर्चामा खेलेको भूमिकालाई दस्तावेजमा उल्लेख गरेको उनी निकट युवा नेता राजु खड्काले बताए। ‘माओवादीले उता अवैधानिक तवरबाट छापामार युद्ध गर्योल, यता बाहिर वैधानिक मोर्चामा प्रकाशले खेलेको भूमिकालाई उल्लेख गरिएको छ। त्यही भूमिकालाई दस्तावजेमा उल्लेख गरिएको हो,' खड्काले भने।
दाहाल-भट्टराई सम्बन्ध शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै केही समय समधुर देखिन्छ। दुवैले एउटै घरमा डेरा बसे, एउटै रंगका कोट, पाइन्ट लगाए, कपाल स्टायल एउटै बनाए। दुवैले संविधानसभा चुनाव जिते। चुनावलगत्तै सम्पन्न खरिपाटी विस्तारित बैठकमा मुख्य गरी दाहालको अन्तर्विरोध वैद्यसँग उचालियो। जुनबेला भट्टराई मौन बस्न रुचाए, त्यही बेलादेखि उनीहरूबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ, एमाओवादीमा। यसो हुनुका पछाडि भट्टराई आफू मौन बस्नु तर आफ्ना निकटका केन्द्रीय सदस्यहरू वैद्य पक्षमा उभिनुलाई मानिन्छ।
दाहालको नेतृत्वको सरकार प्रधानमन्त्री दाहालभन्दा अर्थमन्त्री भट्टराई ‘पपुलर' भएको आँकलनले पनि दुईबीचको दूरी बढाउने काम गर्योक। त्यहीँबाट दाहाल-भट्टराईबीच अर्को अन्तर्विरोध सुरु भएको देखिन्छ। सरकार छाडेलगत्तै दाहालसँगको डेरा छाडेर भट्टराई वर्षमान पुनको घरमा डेरा सरे। पुन दाहाल पक्षमा उभिएपछि भट्टराईले पुनसँगको सान्निध्य छाडेर शान्तिनगरमा डेरा सर्नुलाई पनि माओवादीमा अर्थपूर्ण घटना मानिन्छ।
दुईबीच अन्तर्विरोधको सिलसिला लामो छ। मोहनविक्रम सिंहको मसालबाट हरिशोल गजुरेलको नेतृत्वमा भट्टराई अलग्गिए। उनीहरूले २०४७ सालमा दाहाल नेतृत्वको एकताकेन्द्रसँग एकीकरण गरे। एकीकरणपछिको महाधिवेशनले दाहाल र भट्टराईको दूरी बढायो। एकता महाधिवेशनमा दाहालले आफूलाई बहुमतमा देखाउन हतारमा पार्टी एकीकरण गराएको निचोडमा भट्टराई पुगेका थिए।
२०४७ सालको चुनाव उपयोग गर्ने विषयमै अन्तर्विरोध चलेपछि भट्टराईले संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्व गरे। पार्टीले मोर्चाप्रति विश्वास गर्न नसकेको अर्को आरोप भट्टराईले दाहाललाई लगाए। दाहालको उक्त आशंकाले आफ्नो समूहलाई सधैँ गुटको रुपमा हेरेर आलोचना गरिने आरोप भट्टराईले लगाइरहे। २०४८ मंसिरमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा दाहालसँग ‘दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा'मा मतभेद रह्यो। २०४९/५० मा ग्रामीण वर्गसंघर्ष उठानमा निर्मल लामाका विरोधी अभिव्यक्तिको खुला विरोध नगरेको आरोप भट्टराईले दाहालमाथि लगाए।
‘जनयुद्ध' सुरु हुनुअघि ०५२ असोजमा कास्कीमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा नेपालमा ‘जनयुद्ध'को विकासक्रम तीव्र गतिमा हुनेछ भन्ने निष्कर्षले दाहाल र भट्टराईबीचको सम्बन्धलाई गाढा बनायो। ०५२ असोजमा ‘जनयुद्ध' थालनीका लागि गोरखामा बसेको बैठकमा दाहाललाई पार्टी र बाहिर स्थापित गरेर जाने विषयमा पुनः मतभेद देखियो। भट्टराई समूहले आन्दोलनको विकास सापेक्षतामा स्थापित गरेर जाने प्रस्ताव गर्यो ।
‘जनयुद्ध' थालनीपछि ०५३ असारमा सिलिगुडीमा भएको पहिलो बैठकमा दाहालले भट्टराईसँग वैचारिक र भावानात्मक एकता बढेको बताए। उनले भट्टराईलाई भविष्यमा पार्टी नेतृत्व लिनुपरे मानसिक रूपमा तयार हुन आग्रह गरे। भट्टराईले दाहाललाई सधैँ नेतृत्वमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले त्यसबेला मुख्य नेतृत्व नलिने जनाए।
०५५ जेठ/असारमा लखनउमा सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठक दाहाललाई नेतृत्वको केन्द्रीकरण गर्न दिने विषयमा केन्द्रित रह्यो। भट्टराईले नेतृत्व केन्द्रीकरणको सैद्धान्तिक बहस नै छेडेपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध पुनः चिसियो।
दाहाल-भट्टराईबीच मुख्य गरी ०५६ को भदौमा सम्पन्न बैठकमा अन्तर्विरोधले उग्र रुप लियो। भट्टराईले विवादका विषयलाई लिखित बहसमा ल्याए। दाहाल बाहिर स्थापित हुनुपर्ने, भट्टराई पार्टीभित्र स्थापित हुनुपर्ने निष्कर्षमा उक्त विवाद साम्य भएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहाल बाहिर स्थापित भए। भट्टराई पार्टीमा दाहाल जति स्थापित कहिल्यै भएनन्। त्यही कारण उनीहरूबीचको शक्तिसन्तुलनमा गडबड सुरु भयो।
०५७ वैशाखमा जलपाइगुडीमा बसेको बैठकपछि भट्टराईले ‘प्रचण्डपथ' मा जाने सुझाव दिए जसअनुसार ०५७ माघ-फागुनमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘प्रचण्डपथ' स्थापित गर्योन। दरबार हत्याकाण्डप्रति केही नेताहरूको फरक धारणा आएपछि ‘प्रचण्डपथ' को अवमूल्यन भएको चिन्ता दाहालले गरे।
दाहालसँगको अन्तर्विरोधलाई उद्धृत गर्दै ‘माओवादीभित्र वैचारिक-राजनीतिक संघर्ष' पुस्तिकमा भट्टराईले भनेका छन्, ‘०५८ माघ/फागुनमा दिल्लीको आश्रममा प्रचण्ड र लालध्वजबीच लामो छलफल। पार्टीभित्र बढ्दै गैरहेको समस्याहरुबारे आमसहमति रहेर पनि थोरैको पक्षमा धेरैलाई छोड्न सकिन्न/मिल्दैन भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा थप आशंका।' भट्टराईको टेक नाम लालध्वज हो।
०५९ जेठमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आफूलाई गण्डक क्षेत्रको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयलाई भट्टराईले प्रतिशोधका रुपमा लिए। ०६१ साउन/भदौमा रोल्पाको फुन्टिबाङमा आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकदेखि दाहाल-भट्टराईबीच चर्को विवाद भएको देखिन्छ। उक्त बैठकमा भट्टराईले स्थायी समिति सदस्य र मोर्चाको संयोजकबाट राजीनामा दिए। भट्टराई नसच्चिएको भनी ०६१ माघमा रुकुमको लावाङमा सम्पन्न बैठकले भट्टराईलाई कारबाही गर्योा।
भारतमा नेताहरू पक्राउ पर्नुमा भट्टराई पक्षको हात रहेको आरोप दाहालले लगाए। भट्टराई पक्षले सैद्धान्तिक रूपमै फरक मत राख्न थालेपछि अप्ठेरो महसुस गरेर हेडक्वाटर माओवादीको त्यतिबेलाको ‘आधार इलाका' रोल्पामा फर्किने निर्णय गर्यो । त्यसलगत्तै माओवादीले भारतसँग ‘सुरुङ युद्ध' गर्ने भनेर सीमा क्षेत्रलगायत देशभर सुरूङ खन्यो।
२०६२ कात्तिकमा चुनावाङ बैठकले सात दलसँग गठबन्धन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका लागि संविधानसभा, गणतन्त्र स्थापनाको कार्यनीति तय गर्योठ। त्यहीँबाट भट्टराईलगायत नेताहरूमाथिको कारबाही फुकुवा भयो। १२ बुँदे सहमतिदेखि अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता सबै दाहाल र भट्टराईले गरे।
माधव नेपाल सरकारविरुद्धको छदिने आन्दोलनमा भट्टराईको फरक मत थियो। पार्टीभित्र ‘जनविद्रोह'मा जाने वा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्या एर संविधान जारी गर्ने' विषयमा दाहालसँग मतभेद सुरु भयो। भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण गर्ने आफ्नो कार्यदिशा छाडेनन्। भट्टराईको उक्त विचार कहिले अल्पमत, कहिले बहुमतमा पुग्दै पालुङटार बैठकमा तीनवटा दस्तावेज बन्यो।
पालुङटारमा दाहाल वैद्य नजिक भए। भट्टराईले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा छाडेनन्। दाहाल पनि केही समयपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याईउने र संविधान जारी गर्नेमा खुलेर आए। त्यसलगत्तै पार्टीमा अन्तर्विरोधले उग्र रुप लियो। पालुङटार बैठकपछि सबै विचार तल्लो निकायसम्म लाने सहमति भयो।
२०६७ मा खन्ना गार्मेन्टमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले एकाएक भट्टराईलाई भारतले प्रधानमन्त्री चाहेको कार्यकर्तालाई सुनाए। दाहालको अभिव्यक्तिपछि भट्टराई झन् टाढिए। लगत्तै भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हल्ला पार्टीभित्र र बाहिर चलाइयो। पार्टीभित्र विकल्प खुला राख्ने निर्णय गर्यो्। माओवादीको चरम विवादकै बीच पार्टीले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसमा भट्टराईको फरक मत रह्यो।
पार्टीले प्रधानमन्त्री पद खुला राख्ने नीति लिएपछि एकाएक भट्टराईले वैद्य र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मिलेर धोवीघाट मोर्चा बनाउँदै पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बने। मधेसी मोर्चा र केही साना दलको सहयोगमा भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। त्यहीबेला दाहाल-भट्टराईबीच सम्बन्ध बाक्लियो।
संविधानसभा स्वतः अवसान हुँदासम्म दाहाल-भट्टराई सम्बन्ध झन् सुदृढ देखिन्छ। सेना समायोजन, राष्ट्रिय सहमति सरकारका लागि बाधक नबन्ने विषयमा मतभिन्नता देखिएन। संविधानसभा भंगसँगै दाहालले पुनर्स्थापना र भट्टराईले नयाँ चुनाव भन्नेमा उनीहरूबीच केही दिन अन्तर्विरोध चल्यो। भट्टराईले अन्तिम समयमा सहमति जुटे पुनर्स्थापनामा आफू सहमत भएको बताए।
गत पुस १ गतेदेखि दाहाल-भट्टराईमा एकाएक मतभेद देखियो। भट्टराई मुगु गएको बेला आफूलाई सत्ताच्यूत गर्ने आशंका भट्टराईले व्यक्त गरे।
भट्टराईले सहमतिबिना सरकार छाड्दिनँ भने। दाहालले सहमति भइसकेको अभिव्यक्ति दिए। पछिल्लो समय भट्टराई त्यो भयबाट मुक्त भएका छन्। महाधिवेशनसम्म मिलेर जाने विषयमा दाहाल-भट्टराईबीच सहमति गरेका छन्। जसको परिणाम दाहालको दस्तावेज केन्द्रीय कार्यालय, आयोजक समितिले सहजै पारित गर्योर। भट्टराईले कहिलेसम्म सरकार नेतृत्व गर्लान्? उत्तर एकताको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिका घटनाक्रमले दिनेछन्। महाधिवेशनले दाहालको पार्टी सत्ता र भट्टराईको ‘राज्यसत्ता' लिने कार्ययोजनाको निर्धारण गर्नेछ। लामो समयदेखि सम्बन्धहरूको उतारचढावबाट गुजि्रएका दुई नेता त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कति इमानदार हुनसक्छन्? मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमबाट अलग भएर उनीहरू पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा रमाइरहन सक्लान्?
