५ माघ,
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता गौरि प्रधानले
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघन र मानवता विरोधी घटनाका
दोषिहरुलाई नेपालमा कानून बनाएर माफी दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा
कारवाही गराउन सकिने बताउनु भएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रवार अयोजना
गरेको साक्षात्कारमा उहाँले दोषिहरुलाई आममाफी दिए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय
मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता भत्किने चेतावनी दिनुभयो । सत्य निरुपण तथा
मेलमिलाप
आयोग पेरिस सिद्धान्त अनुसार बन्नै पर्ने भन्दै उहाँले
द्वन्द्वकालमा लगाईका झुठा मुद्दा, राजनीतिक प्रतिशोध र दोहोरो भिडन्तको
क्रममा भएका बाहेकका कुनै पनि घटनामा आममाफी दिन नसकिने जिकिर गनुृभयो
उहाँले भन्नुभयो-’अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय रुपमा
द्वन्द्वका घटनाको संबोधन नभए त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ध्यान
आर्कषित हुन्छ । त्यसलाई बैदेशिक हस्तक्षेपको रुपमा हेर्नु हुँदैन ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसारको न्याय दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून
आर्कषित भएको भन्दै उहाँले महासेनानी कुमार लामा बेलायतामा पक्राउ पर्नु
त्यसैको परिणती भएको बताउनु भयो ।
साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका नेता अग्नी
खरेलले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे अनुसार
राष्ट्रिय कानून निर्माण नगरे विश्वब्यापी अधिकार क्षेत्र लागु हुने बताउनु
भयो । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आयोग नबन्दा सम्म अहिलेको कानूनी कारवाही
अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । मेलमिलाप हुने बाहेक गम्भीर प्रकृतिका
अपराधमा आममाफी हुनै नसक्ने भन्दै उहाँले अहिलेको सरकारको विद्येयक काम
नलाग्ने बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता खिमलाल
देबकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनु पर्नेमा मतभेद नरहे पनि
विद्ययेकको निर्माण नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट अवस्थालाई मध्य नजर
राखेर हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
