नेपालमा स्थायी नियोग रहेका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलसहित नर्वे र स्विट्जरल्यान्डले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्यनिरुपण,
मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग अदालतको पुरकमात्र बन्न सक्ने प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
‘पर्याप्त प्रमाण रहेको मुद्दाहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गरी अदालतले स्वतन्त्र रुपमा अभियोजन सकिन्छ र गर्नुपर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस प्रकारको आयोग (सत्यनिरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग) आपराधिक न्यायिक प्रक्रियाको पुरक हुनसक्छ तर त्यसलाई विस्थापन गर्न सक्दैन।'
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका आरोपी पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताले द्वन्द्वको समयमा भएको घटनाको अनुसन्धान तथा कारबाही सत्यनिरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै कारबाही चल्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए।
उनीहरुले द्वन्द्वकालको सबै घटनालाई उठाउँदै जाने हो भने जारी शान्ति प्रक्रिया भंग हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारद्वारा प्रस्तावित आयोगमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि आममाफी दिन सक्ने अख्तियारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन मात्रै गर्ने नभै स्थायी शान्ति प्राप्त गर्ने नेपालको जगलाई गम्भीर कमजोर पार्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।'
उनीहरुले द्वन्द्वकालीन समयमा विषयलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न जनता तथा पीडितको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै नेपालले स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय आयोग गर्न माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आयोग गठन नगरिए त्यसलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।
नेपालको शान्ति तथा विकासको साझेदार भएको नाताले गम्भीर प्रकृतिको आरोपहरुमाथि स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय छानबिन गर्न माग गरेको छ।
पछिल्लो समयमा महिलामाथि भएको हिंसा तथा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका घटनामा केन्द्रित भएर उठाउँदै गरेको विषयले अपराधले क्षमा गर्न, पीडितलाई बेवास्ता गर्नु हुने र प्रक्रियामा रहेको कानुनले जोगाउन नहुने सन्देश दिएको उल्लेख छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै पक्षलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि हुँदै आएको ढिलाइ, मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रप्रतिको चासो व्यक्त गरिएको छ। उनीहरुले शान्ति, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र कानुनी शासनको सम्मानका लागि हुँदै आएको गतिविधि सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न नेपाली नेताहरुलाई अनुरोध गरिएको छ।
