काठमाडौं, पुस २८- संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक
राईले संविधानसभा पुनर्स्थापना गरेर अहिलेको जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य
गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजितमा आयोजित एक कार्यक्रममा विधानसभाको पुनर्स्थापना सहज, सरल र बढी संवैधानिक विकल्प भएपनि ठूलो राजनीतिक दलहरु त्यसमा जान नचाहेको आरोप लगाए।
'हाम्रो माग पुनर्स्थापित संविधानसभाले संविधान जारी गर्नु भन्ने हो। तर त्यस्तो गर्न सकिँदैन भने पनि विधायकी प्रयोजनका लागि भएपनि संविधानसभाको पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ,' राईले भने, 'त्यसले मात्रै अहिलेको गतिरोधलाई निकास दिन्छ। त्यो नै सबैभन्दा बढी सहज, सरल र संवैधानिक विकल्प हो।'
तर अहिले ६० वर्षको उपलब्धीको रुपमा रहेको अन्तरिम संविधान, राष्ट्रपति र सरकारलाई विवादमा पार्ने खोजिएको आरोप छ।
'अन्तरिम संविधान, राष्ट्रपति र सरकार ६० वर्षको उपलब्धीबाट प्राप्त गरेको विषय हुन्। यी तीनै कुरालाई विवादमा पार्ने प्रयास भएको छ,' राईले भने, 'प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले कुन धाराअनुसार हटाउनु हुन्छ, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई कुन धाराअनुसार नियुक्त गर्नुहुन्छ। निर्वाचन गराउने हो भने निर्वाचन आयोग चाहिन्छ। आयुक्तको संसदको सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यो कसरी हुन्छ।'
उनले प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाले भन्दैमा राष्ट्रपतिले गरेपनि त्यो संवैधानिक नहुने बताए। 'चार शक्ति सहमति व्यक्त आग्रहमा गरे पनि त्यो संवैधानिक हुँदैन,' उनले भने, 'यसले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा पर्छ। सबै दलले चार शक्तिको कुरा मान्नु पर्छ भन्ने पनि छैन।'
राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीन प्रमुख दल तथा मधेशी मोर्चाको सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्त र कदम चाल्ने बताउँदै आएका छन्।
उनले सत्तारुढ दलले धेरै वटा विकल्प दिएर र विपक्षीले विकल्प प्रस्तुत गर्न नगरेर देशलाई अन्यौलमा पारेको बताए।
'सत्तारुढ दलले यति धेरै विकल्प प्रस्तुत गर्छ। त्यसमा उनीहरुको वटम लाइन कुन हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिँदैन,' राईल भने, 'तर बाबुराम हट्नु पर्योा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्। किन बाबुराम हट्नु पर्यो हाम्रो मुद्दा के हो भन्ने विषय बताउँन सकेका छैनन।
राजधानीमा आयोजितमा आयोजित एक कार्यक्रममा विधानसभाको पुनर्स्थापना सहज, सरल र बढी संवैधानिक विकल्प भएपनि ठूलो राजनीतिक दलहरु त्यसमा जान नचाहेको आरोप लगाए।
'हाम्रो माग पुनर्स्थापित संविधानसभाले संविधान जारी गर्नु भन्ने हो। तर त्यस्तो गर्न सकिँदैन भने पनि विधायकी प्रयोजनका लागि भएपनि संविधानसभाको पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ,' राईले भने, 'त्यसले मात्रै अहिलेको गतिरोधलाई निकास दिन्छ। त्यो नै सबैभन्दा बढी सहज, सरल र संवैधानिक विकल्प हो।'
तर अहिले ६० वर्षको उपलब्धीको रुपमा रहेको अन्तरिम संविधान, राष्ट्रपति र सरकारलाई विवादमा पार्ने खोजिएको आरोप छ।
'अन्तरिम संविधान, राष्ट्रपति र सरकार ६० वर्षको उपलब्धीबाट प्राप्त गरेको विषय हुन्। यी तीनै कुरालाई विवादमा पार्ने प्रयास भएको छ,' राईले भने, 'प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले कुन धाराअनुसार हटाउनु हुन्छ, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई कुन धाराअनुसार नियुक्त गर्नुहुन्छ। निर्वाचन गराउने हो भने निर्वाचन आयोग चाहिन्छ। आयुक्तको संसदको सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यो कसरी हुन्छ।'
उनले प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाले भन्दैमा राष्ट्रपतिले गरेपनि त्यो संवैधानिक नहुने बताए। 'चार शक्ति सहमति व्यक्त आग्रहमा गरे पनि त्यो संवैधानिक हुँदैन,' उनले भने, 'यसले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा पर्छ। सबै दलले चार शक्तिको कुरा मान्नु पर्छ भन्ने पनि छैन।'
राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीन प्रमुख दल तथा मधेशी मोर्चाको सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्त र कदम चाल्ने बताउँदै आएका छन्।
उनले सत्तारुढ दलले धेरै वटा विकल्प दिएर र विपक्षीले विकल्प प्रस्तुत गर्न नगरेर देशलाई अन्यौलमा पारेको बताए।
'सत्तारुढ दलले यति धेरै विकल्प प्रस्तुत गर्छ। त्यसमा उनीहरुको वटम लाइन कुन हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिँदैन,' राईल भने, 'तर बाबुराम हट्नु पर्योा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्। किन बाबुराम हट्नु पर्यो हाम्रो मुद्दा के हो भन्ने विषय बताउँन सकेका छैनन।
